भारत का अपना डिजिटल- रुपया, इसके हैं फायदे ही फायदे

डिजिटल मुद्राएं सार्वभौमिक चलन की ओर तेज़ी से बढ़ रहीं है। इक्वाडोर, ट्यूनीशिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चीन, रूस, जापान, वेनेजुएला और इज़राइल जैसे देशों में डिजिटल मुद्रा लॉंच कर दिया गया है या प्रक्रिया में हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 81 देश सीबीडीसी (Central Bank Digital Currency) को पूर्णतः लागू करने वाले हैं। चौदह देशों ने इसका पायलट परीक्षण किया है जबकि 16 देशों में ऐसी मुद्राएं विकास के चरण में हैं और 32 देश अनुसंधान चरण में हैं। चीन और दक्षिण कोरिया सहित चौदह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने भी इसका पायलट परीक्षण किया है। चीन वर्तमान में सीबीडीसी की दौड़ में सबसे आगे है और पायलट रन के दौरान 5.5 अरब डॉलर के डिजिटल युआन का लेनदेन किया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अगले कुछ हफ्तों में बिटकॉइन के लिए एक पायलट कार्यक्रम पर जोर दे रहा है।

भारत का डिजिटल- रुपया

इसी को देखते हुए अपने बजट 2022 भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नए वित्तीय वर्ष में अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। डिजिटल रुपया एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) है जिसे 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। संसद में 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की शुरुआत डिजिटल अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।

पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के मामले में वैश्वीकृत होना राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। 50 से अधिक देश स्वयं के सीबीडीसी को शुरू करने की सोच रहे हैं। आर्थिक वैश्वीकरण का भविष्य सीबीडीसी-आधारित है जबकि स्विफ्ट पर आधारित वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली समय और धन दोनों के मामले में महंगी है। अतः, इन परिस्थितियों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारत को सीबीडीसी की आवश्यकता होगी।

दूसरा, अन्य देशों के सीबीडीसी के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने की संभावना एक वास्तविक चिंता का विषय है। इससे भारत में इन मुद्राओं की घरेलू मांग हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित डॉलर जैसे परिदृश्य हो सकते हैं। चीन के साथ भारत के हालिया संघर्षों को देखते हुए, सीमा पार डिजिटल युआन का उदय भी डेटा सुरक्षा के मुद्दे पेश कर सकता है क्योंकि डिजिटल मुद्राएं अपने जारीकर्ता को लेनदेन की विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकती हैं। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका सीबीडीसी के उपयोग पर वैश्विक प्रोटोकॉल स्थापित करना है और इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों में अपनी बात रखने के लिए, भारत के पास एक विश्वसनीय और काम करने वाला सीबीडीसी होना बहुत उपयोगी होगा।

भारतीय सीबीडीसी घरेलू डिजिटलीकरण में भी मदद कर सकता यूपीआई-आधारित डिजिटलीकरण अभियान के अत्यधिक सफलता से सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा है। वित्तीय समावेशन के वर्तमान प्रयासों में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बहुत सीमित भागीदारी की आवश्यकता है।

सीबीडीसी से निजी crypto-मुद्राओं के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करने की उम्मीद है। परंतु, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इससे लेन-देन कैसे किया जाएगा?

सीबीडीसी को अपनाना एकमात्र ऐसा आर्थिक विकास है, जो वैश्विक स्तर पर हो रहा है। जाहिर है, यह बहुत जरूरी है कि क्रियान्वयन से पहले इसके विकास के हर पहलू की जांच की जाए। भारत के केंद्रीय बैंक ने बॉल रोलिंग सेट कर दी है। यह हममें से बाकी लोगों पर निर्भर है कि हम इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे?