पूर्वोत्तर अब भाजपा का अभेद्य गढ़ बनता जा रहा है

16 मई 2014 को 543 सदस्यीय लोकसभा  सीटों  में भाजपा ने 282 सीटें जीती थीं। इनमें से 60% से अधिक सीटें हिंदी भाषी राज्यों से आईं, जहां पार्टी ने 226 सीटों में से 191 सीटों पर कब्जा जमाया। पर, एनडीए और उसके सहयोगियों ने पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मात्र 11 सीटें जीतीं।

2014 के पांच साल बाद, भाजपा को मजबूत सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा . छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्य राज्यों में सत्ता गंवानी पड़ी। इससे पहले उसे गुजरात में भी कांग्रेस से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। तो, सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यह है की आखिरकार एक राजनीतिक दल की हैसियत से भाजपा हिंदीभाषी क्षेत्र केंद्रित स्थिरता का विकेंद्रीकरण कैसे करे? इसका उत्तर पूर्वोत्तर में है। हालांकि लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने से विरोध हुआ, लेकिन पार्टी लंबे समय से लंबित इन राज्यों से जुड़े मुद्दे को राजनीति के केंद्र में लाकर अपनी जड़ें ,पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत कर रही है।

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अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश ने कभी भी भाजपा सरकार को नहीं चुना है। भाजपा ने राज्य में अपनी पहली सरकार तब बनाई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। यह तब की बात है जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए का शासन था।

अरुणाचल प्रदेश में वांछित धन के आवंटन और विकास के लिए केंद्र में सरकार के साथ गठबंधन करना आवश्यक है। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के यूपीए से हारने के बाद, अपांग ने यू-टर्न लिया और भाजपा के पाले में आ गए. बीजेपी ने राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की. ऐसा प्रदर्शन जो भगवा पार्टी ने अभी तक हासिल नहीं किया है।

वर्तमान मुख्यमंत्री, पेमा खांडू सामूहिक ‘घर वापसी’ से एनडीए सहयोगी बने। एक महीने के भीतर, खांडू औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पीपीए द्वारा निलंबित कर दिया गया। इससे पहले कि पीपीए उन्हें सीएम के रूप में बदल सके, खांडू ने 43 में से 33 विधायकों के साथ भाजपा में घर वापसी कर बहुमत साबित कर दिया।

त्रिपुरा

1984 के बाद से राज्य में सत्ता बनाने के कई विफलताओं के बाद, 2018 में भाजपा ने पहली बार त्रिपुरा में सरकार बनाई। राज्य दो दशकों से अधिक समय से माकपा का गढ़ रहा है। दशरथ देब के कार्यकाल के बाद, राज्य ने लगातार चार बार माणिक सरकार की सरकार को चुना।

राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया, जो एक उप-क्षेत्रीय पार्टी है  और  राज्य के मूल निवासियों के हित में काम करती है।

असम

किसी अन्य पूर्वोत्तर राज्य की तुलना में भाजपा असम में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। असम एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है जहां एनडीए ने विधानसभा चुनाव लड़ा और 1991 से महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीत रहा है। हालांकि, 2016 में पार्टी ने पहली बार राज्य में सरकार बनाई थी। तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भुनाने के लिए, भाजपा ने असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव जीता।

2015 में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के बागी हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। एनईडीए के संयोजक के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. सरमा ने नागरिकता संशोधन विधेयक का भी प्रमुखता से समर्थन किया है। 2016 में NEDA के गठन ने पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्रीय दलों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे भाजपा को अकेले या एक टीम के रूप में अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को हासिल करने में मदद मिली है।

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मणिपुर

मणिपुर में लगातार तीन बार से कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी ओर, भाजपा के पास लगभग दो दशक पहले तक मामूली वोट हिस्सेदारी थी। 2000 से 2004 तक पार्टी के वोट शेयर में सुधार हुआ। यह तब था जब वाजपेयी केंद्र में शासन कर रहे थे। उस समय पार्टी पहली बार कुछ विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकी।

हालांकि, केंद्र में एनडीए की हार के साथ, ऐसा लग रहा था कि मोदी के सत्ता में आने तक भाजपा ने राज्य पर अपनी पकड़ खो दी थी। 2017 में पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 21 सीटें जीतीं, लेकिन क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से 30 के जादुई आंकड़े को पार करने में सफल रही। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस साधारण बहुमत हासिल करने में नाकाम रही।

मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में कुल 32 सीटें गईं। जिससे वो अब आराम से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार का गठन करेगी, जबकि कांग्रेस 28 सीटों से सीधे 5 पर आ गई। रविवार को हाईकमान की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू इंफाल पहुंचे, जहां पर विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से एन. बीरेन सिंह को अपना नेता चुना। ऐसे में अब वो ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

कोई कसर नहीं छोड़ना

रिजिजू को अपने मंत्रिमंडल में एक प्रमुख विभाग देने से लेकर बोगीबील ब्रिज के उद्घाटन तक, मोदी ने बार-बार पूर्वोत्तर पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर बढ़ते हुए कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पक्ष में कई कदम उठाए हैं। इसने बांस को पेड़ों की सूची से हटा दिया था, जिससे बांस की खेती को कमाई का एक नया जरिया बना दिया गया था। इस क्षेत्र में सड़क और राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। विशेषज्ञ इसे एक कारण बताते हैं कि एमएनएफ मणिपुर की सड़कों के लिए धन की आवश्यकता के लिए नागरिक संशोधन विधेयक के बावजूद केंद्र में एनडीए के साथ संबंध नहीं तोड़ेगा।

पूर्वोत्तर में भाजपा का वोट शेयर शानदार है। 2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 से 2019-20 तक 1,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS) को मंजूरी दी, जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। जबकि असम को 27.78% का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया था, उसके बाद अरुणाचल को 13.06% और सिक्किम को सबसे कम – 6.54% मिला।

मोदी पूर्वोत्तर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते जैसा कि उनके आठ राज्यों के दौरे की आवृत्ति से संकेत मिलता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने दो कार्यकालों में जहां 38 बार इन राज्यों की यात्रा की, वहीं मोदी पहले ही एक कार्यकाल में 30 बार यात्रा कर चुके हैं।

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