लोकलुभावन नीति और तुष्टीकरण की राजनीति में देश का बेड़ा गर्क कर के रख दिया है। भारत एक संघीय राज्य है तथा केंद्र और राज्य सरकार इसी व्यवस्था के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया भी लड़खड़ा गया तो विकास की गाड़ी अवरुद्ध हो जाएगी। परंतु, राज्य सरकारों की तुष्टीकरण की राजनीति और लोकलुभावन नीति बड़े पैमाने पर कर्ज माफी, सब्सिडी और पैसों के अप्रत्याशित दुरुपयोग भारत के राज्यों को श्रीलंका जैसे आर्थिक स्थिति में धकेल रहे हैं। वैट-प्रेरित वृद्धिशील राजस्व की मदद से राज्य सरकारों ने वित्त वर्ष राजकोषीय समेकन में केंद्र से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन महामारी की शुरुआत के बाद से उनमें से कई फिसलन के ढलान पर हैं। बड़े राजस्व घाटे कुछ राज्यों में अब उनके ऋण संबंधित सकल राज्य घरेलू उत्पादों (GSDP) के 40% के अनिश्चित स्तर के आसपास मंडरा रहे हैं।
सीमा से अधिक है ऋण-से-जीडीपी अनुपात
राज्यों का कुल कर्ज जीडीपी के 15 साल के उच्च स्तर 31.3% पर पहुंच गया है। संबंधित बजट अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में उच्चतम ऋण-जीएसडीपी अनुपात वाले राज्य पंजाब (53.3%), राजस्थान (39.8%), पश्चिम बंगाल (38.8%), केरल (38.3%) और आंध्र प्रदेश (37.6%) हैं। इन सभी राज्यों को केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होता है। वास्तव में, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सत्ताईस ने वित्त वर्ष 2021 में अपने ऋण अनुपात में 0.5 से 7.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी, क्योंकि राज्यों ने महामारी के लिए अधिक उधार लिया।
ऋण-जीएसडीपी अनुपात में तेजी का आलम यह था कि जहां अंश (देयताएं) तेजी से बढ़ा, वहीं वित्त वर्ष 2021 में हर में तेजी से गिरावट आई। वित्त वर्ष 2021 में राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा 17 साल के उच्च स्तर 4.2% पर पहुंच गया, जबकि नॉमिनल जीडीपी में 3% की गिरावट आई थी। इस स्थिति में भी, कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र (20%) और गुजरात (23%) ने वित्त वर्ष 2021 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात के स्तर को बनाए रखा। राज्य के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब वित्त वर्ष 2021 में सबसे अधिक ऋण-से-जीएसडीपी के साथ 49.1% पर सबसे ऊपर है, जो एक साल पहले की तुलना में 6.6 प्रतिशत अधिक है। यह 1991 के बाद से राज्य के लिए सबसे खराब ऋण अनुपात है, यह उच्च ऋण स्तर कृषि ऋण माफी, उपभोक्ताओं के बड़े हिस्से को मुफ्त बिजली, जैसे अन्य लोगों के बीच राजकोषीय लापरवाही के वर्षों का परिणाम है।
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ऋण संकट का सामना कर रहे हैं कई बड़े राज्य
परिणामस्वरूप, पंजाब की वार्षिक ऋण अदायगी देयता लगभग उसकी वार्षिक सकल उधारी के समान है, जिससे संपत्ति निर्माण के लिए बहुत कम संसाधन बचे हैं। राज्य ने अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्यों की तुलना में लगातार कमजोर प्रदर्शन किया है, इसने वित्त वर्ष 2021 में लक्ष्य का केवल 42% और वित्त वर्ष 2010 में 10% हासिल किया है। समेकन की अवधि के बाद, भारतीय राज्यों में ऋण का स्तर एक बार फिर बढ़ रहा है और आनेवाले समय में चुनौती पेश कर सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त के अपने वार्षिक अध्ययन में चेतावनी दी है। केंद्रीय बैंक ने आगाह किया कि व्यय में कटौती के कारण कम वृद्धि जैसे कारकों के अलावा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) से उभरने वाले जोखिम बड़े पैमाने पर जारी हैं। वित्त वर्ष के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऋण-से-जीडीपी अनुपात 24.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कम से कम 20 राज्यों ने ऋण-से-जीडीपी अनुपात 25 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया है।
वित्त वर्ष में भारतीय राज्यों का कर्ज बढ़कर 52.58 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है। कर्ज में अपेक्षित वृद्धि वित्त वर्ष 2019 में देखी गई 9.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक तेज है। अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में भारत पर सबसे अधिक उप-राष्ट्रीय ऋण है। राज्य सरकारों की ऋण स्थिति ने अस्थिरता के शुरुआती संकेत दिखाना शुरू कर दिया हैl
बड़े राज्यों की बात करें तो पंजाब में सबसे खराब ऋण-से-जीडीपी अनुपात 39.9 प्रतिशत है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां ऋण का स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 38.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी ऋण-से-जीडीपी अनुपात सीमा से कहीं अधिक है। इसके विपरीत, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में ऋण-से-जीडीपी अनुपात सबसे कम है। राज्यों में ऋण-से-जीडीपी के अलावा RBI ने राज्य द्वारा दी गई गारंटी में वृद्धि को भी हरी झंडी दिखाई। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और राज्य के वित्त विभागों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि दी गई गारंटी की मात्रा वर्ष 2017-18 में 37.7 प्रतिशत बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत हो गई। जोखिम के क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, बिजली क्षेत्र प्रमुख बना हुआ है. सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए अन्यथा बड़ी संकट खड़ी हो सकती है।
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