जब भारत में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) अस्तित्व में आया, तो सैनिटरी पैड पर 12% टैक्स लगाया गया था। देश भर में कई महिला कार्यकर्ताओं ने जब इसका विरोध किया तो इसे हटा लिया गया. लेकिन उस टैक्स का क्या जो सरकार हर साल महिलाओं से लेती है और वह भी महिलाओं को पता लगे बिना?
एक महिला जब किसी दुकान से या ऑनलाइन प्लेटफार्म से खरीदारी करती है तो वह किसी उत्पाद के लिए पुरुष की तुलना में अधिक भुगतान करती है। एक पुरुष को कम कीमत में दिया जाने वाला समान सेवा के लिए भी, एक महिला को कभी-कभी 50% से अधिक तक का भुगतान करना पड़ता है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है जहाँ महिलाएं पुरुषों की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करती हैं। इस मूल्य के अंतर को ‘गुलाबी कर’ या फिर ‘पिंक टैक्स’ भी कहा जाता है. हालाँकि इसे हम उपयुक्त रूप से ‘लिंग कर’ भी कह सकते है।
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पुरुष और महिला ग्राहक के बीच भेदभाव
व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद महिला और पुरुष उपभोक्ताओं के बीच मूल्य भेदभाव के लिए एक आसान लक्ष्य रहे हैं। कॉस्मेटिक्स और एक्सेसरीज़ से लेकर कपड़े और जूतों तक, विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन और विपणन किए जाने वाले उत्पादों की कीमत लिंग-तटस्थ लोगों की तुलना में अधिक होती है। शायद कुछ निर्माता यह मान सकते हैं कि महिलाएं अपने लुक और ग्रूमिंग के लिए अधिक खर्च करने को तैयार हैं और इसी के चलते उत्पादों का अधिक मूल्य निर्धारण विपणन रणनीति का हिस्सा बन जाता है और किसी कंपनी को कुछ पैसे अधिक मिल रहे हों तो वह क्यों मना करे. बस, इसी सोच के चलते कंपनियां भी महिलाओं से पैसे कमाने में लगी रहती हैं।
शायद यही कारण है कि महिलाओं के लिए रेजर की कीमत पुरुषों के रेजर से ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, पुरुषों के लिए रेजर की कीमत 178 रुपये है और महिलाओं के लिए इसी तरह के रेजर की कीमत 260 रुपये है। न्यू यॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं के लिए बने व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद पुरुषों की तुलना में 48% अधिक महंगे होते हैं। इसके लिए कई तर्क भी दिए गए हैं।
एक का कहना है कि महिलाओं के लिए प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और पैकेजिंग के मामले में अतिरिक्त खर्च हैं। और दूसरा तर्क कहता है कि महिलाओं की खरीदारी किसी उत्पाद या ब्रांड की पसंद पर निर्भर करती है. अगर उन्हें कोई ब्रांड पसंद है तो चाहे वह ब्रांड कितना ही महंगा उत्पाद क्यों न बेचें वे उसे अवश्य खरीदेंगी लेकिन वहीं दूसरी ओर, पुरुष खरीदारी करते समय मूल्य देखते हैं. अगर उन्हें कोई चीज़ महंगी लगी तो वे उसे नहीं खरीदेंगे और आगे बढ़ जायेंगे. ऐसे में ब्रांड को अपने पुरुष वर्ग के ग्राहक को खोने का डर लगा रहता है हालाँकि महिलाओं को एक बार कोई ब्रांड पसंद आ जाये तो उसे जल्दी नहीं बदलती जिसके चलते कई ब्रांड अपनी उत्पादों को महंगे दामों पर बेचने से नहीं कतराते क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी महिला ग्राहक उनके ही पास आएगी.
पिंक टैक्स से बेखबर हैं लोग
कई महिलाओं और पुरुषों को गुलाबी कर, या लिंग कर के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं है। 18-25 आयु वर्ग में किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि 67 प्रतिशत लोगों ने ‘पिंक टैक्स’ के बारे में कभी सुना ही नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि समान उपभोक्ता उत्पादों को पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक कीमत पर लिया जाता है। एक तरफ जहाँ पुरुषों और महिलाओं के बीच अर्जित आय में असमानता है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों के लिए अधिक भुगतान की मांग है. ऐसे में आवश्यक है कि महिलाओं को इसके बारे में जागरूक रहना होगा और जहां भी संभव हो, उत्पादों के सामान्य संस्करणों का चयन करें ताकि गुलाबी कर से बच सकें. भले ही गुलाबी कर सूक्ष्म है और अवैध नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त है।
सैनिटरी नैपकिन पर भले ही GST हटा दिया गया हो लेकिन वास्तव में, सैनिटरी नैपकिन उतने ही महंगे रहे कि निर्माता अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते और इसलिए आज भी सैनिटरी नैपकिन जो कि महिलाओं की एक आवश्यकता है आज भी अधिकांश भारतीय महिलाओं की पहुंच से बाहर है. इस तरह के पिंक टैक्स पर सवाल उठाये जाने चाहिए जो एक महिला की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी कर लगाती हो.
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