Bhutan PM statement: क्या भूटान के पीएम का बड़बोलापन डोकलाम के विषय को पुनर्जीवित करेगा?

Bhutan PM statement: चीन की विस्तारवादी नीति से पूरा विश्व भलि भांति परिचित है। किस प्रकार ड्रैगन अपने पडोसी देशों को अपनी इस नीति के अधीन परेशान करता है इससे उसका लगभग हर देश परेशान है यही कारण है कि उसका सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद चल रहा है।

चीन कई अपने पड़ोसी देशों के सीमाई इलाकों में अपनी भूमि होने का दावा करता है। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र होने का दावा ठोकता है। जिसके कारण आए दिन सीमाई इलाकों में  भारत की सेना से उसकी सेना से झड़प होती रहती है। ऐसे ही  एक क्षेत्र है डोकलाम, डोकलाम एक पठार है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा करते हैं। डोकलाम के पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं, इसे ट्राइजंक्शन कहते हैं।

Bhutan PM का शर्मनाक statement

कुछ समय पहले इस इलाके में चीन के द्वारा निर्माण के सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। भारत इस विवाद में भूटान का साथ देता रहा है और इस क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का विरोध करता है। लेकिन अब इस विवाद को लेकर  भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग का शर्मनाक बयान सामने आया है।  भूटान ने दावा किया है कि उसकी सीमा के अंदर चीन ने कोई गांव नहीं बसाया है।

भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा (Bhutan PM statement) कि चीन के पास भी समान अधिकार है कि वो सीमा विवाद का समाधान खोजे। वहीं, भारत का मानना है कि चीन ने इस इलाके में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भूटानी पीएम ने कहा कि सीमा विवाद को हल करना अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है। हम तीन हैं।

कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है। तीन समान देश हैं। ऐसे में प्रत्येक का हिस्सा एक तिहाई का है। अभी तक सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया गया था कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर 10 गांव बसा लिए हैं।

बता दें कि  भारत शुरू से डोकलाम में चीनी घुसपैठ का विरोध करता है। डोकलाम रणनीतिक तौर पर अति महत्वपूर्ण है।  चीन डोकलाम के इलाके में ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है।

उसने इस इलाके में कई सड़कें भी बना रखी हैं। जो आने वाले समय में भूटान के लिए तो खतरनाक सिद्ध होगा ही साथ ही साथ भारत के लिए भी चिंताजनक है। अब ऐसे में जिस भूटान के साथ डोकलाम के प्रकरण में भारत खड़ा रहा है। Bhutan PM statement कि चीन पास भी इस प्रकरण में समान अधिकार है ये भारत के लिए किसी झटके से कम नही है।

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