देर से ही सही लेकिन आम आदमी पार्टी के वर्ताव में कुछ तो सुधार आया। फिर चाहे अमृत पाल और उसके समर्थकों पर कसे शिकंजे की बात हो या फिर अब PM मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में भगवंत मान सरकार का एक्शन। ये सब अगर संभव हो पा रहा है तो केवल और केवल केंद्र सरकार कड़े रवैये के कारण।
पीएम मोदी की सूरक्षा में हूई चूक पर भगवंत मान सरकार का एक्शन
दरअसल, भगवंत मान सरकार ने पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय हुई सुरक्षा में सेंध के मामले में सोमवार को पूर्व पुलिस महानिदेशक एस चट्टोपाध्याय और दो अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
सेवानिवृत्त हो चुके चट्टोपाध्याय के अलावा फिरोजपुर रेंज के तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक इंदरबीर सिंह और फिरोजपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमनदीप सिंह हंस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन अधिकारियों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
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जब गृह मंत्रालय ने लगाई बजट पर रोक
कल यानि मंगलवार को दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश होना था। लेकिन, गृह मंत्रालय ने बजट पर रोक लगा दी थी। दरअसल, हुआ कुछ यूं था कि बीते सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे व अन्य विकास कार्यों के लिए कम राशि आवंटित की गई है।
जब इसका जवाब केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं दिया गया तो गृह मंत्रालय ने बजट पर रोक लगा दी। अब जब विज्ञापन की बात आ गई तो विज्ञापन में खर्च करने के मामले में तो आम आदमी पार्टी को अव्वल स्थान प्राप्त है।
कहीं केंद्र सरकार दिल्ली के बजट में दखल देकर उसमें सुधार करने को केजरीवाल सरकार को बाध्य कर रही है। तो वहीं पंजाब में अराजकता और खालिस्तान जैसी देश विरोधी गतिविधियों पर पंजाब पुलिस के साथ तालमेल बैठाकर लगाम लगाने का काम कर रही है। जो कहीं ना कहीं देश और दोनों प्रदेश की उनत्ति के लिए ही लाभकारी होगा।
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