इसमें कोई दो राय नहीं है कि Big Tech के अपने काम छोड़कर संसार के लगभग हर स्वायत्त देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की खुजली मची रहती है।
परंतु इस बार उन्हे भारत से बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। सब कुछ सही रहा तो भारत सरकार जल्द ही IT अधिनियमों में व्यापक परिवर्तन करने वाली है।
तो इसमें नया क्या है? संशोधन के अनुसार सरकार इतनी सशक्त होंगी कि वह एक स्वायत्त फ़ैक्ट चेक संस्था का निर्माण कर सके। इसका प्रमुख उद्देश्य होगा स्पष्ट और सटीक तथ्यों को सामने रखा, और Big Tech के कंपनियों को भी जब तक ये तथ्य साझा नहीं होंगे, तब तक वे अपनी ओर से भारत के संबंध में कोई खबर नहीं साझा कर पाएंगे।
ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत कुछ वर्षों में Big Tech ने किस प्रकार से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर अराजकतावादियों को बढ़ावा दिया, ये किसी से नहीं छुपा है। ऐसे में सरकार का ये कदम अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा।
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