नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता ने CAA की शुरुआत कैसे की?

देश में फिर से एक बार सीएए को लेकर चर्चा तेज हो गई है लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता ने नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए) की शुरुआत की? आइए आज हम आपको इस लेख के माध्यम से यह समझाते हैं।

1950 में हुआ था नेहरू-लियाकत समझौता

नेहरू-लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। इसे भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच सम्पन्न किया गया था। एक-दूसरे के क्षेत्रों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 

नेहरू-लियाकत समझौते के तहत, जबरन धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी गई और अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि की गई। पाकिस्तान नागरिकता की पूर्ण समानता और जीवन, संस्कृति, भाषण की स्वतंत्रता और पूजा के संबंध में सुरक्षा की पूर्ण भावना प्रदान करने के लिए गंभीरता से सहमत हुआ था।

और पढ़ें:- लोकसभा चुनाव से पहले लागू किए जा सकते हैं CAA के नियम, जानें

अपने वादे से मुकरा पाकिस्तान

हालांकि, पाकिस्तान जल्द ही अपने वादे से मुकर गया। अक्टूबर 1951 में लियाकत अली की हत्या कर दी गई। जब 3 जनवरी, 1964 को श्रीनगर के हजरतबल में पवित्र अवशेष चोरी हो गया, तो पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बड़े पैमाने पर अशांति हुई, जिससे कई लोगों की जान चली गई, आगजनी और लूटपाट हुई। यहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। हालांकि अगले दिन वह अवशेष बरामद कर लिया गया, लेकिन फिर भी सांप्रदायिक अशांति जारी रही।

दरअसल, लोकसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि भारत नेहरू-लियाकत समझौते को लागू कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपना काम नहीं कर रहा है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में, नंदा जिन्होंने नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य भी किया, उन्होंने कहा कि भारत उन लोगों के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है “जो हमारा हिस्सा थे, जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते हैं और जो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हैं और हम उनके कष्टों, उनके शरीर और आत्मा की यातना और उन सभी चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते जिनसे वे वहां गुजर रहे हैं।”

यह वह समय था जब नेहरू प्रधान मंत्री थे और संसद में बैठे थे जब उनके गृह मंत्री ने कहा था, “अगर उन्हें (पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक) अपने देश में सुरक्षा की हवा में सांस लेना असंभव लगता है और उन्हें लगता है कि उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, तो हम उनका रास्ता नहीं रोक सकते। हमारे पास उनसे यह कहने का साहस नहीं है, ‘तुम वहीं रहो और कत्ल किये जाओ।’ इसके तीन दिन बाद, भुवनेश्वर में नेहरू को बायीं तरफ लकवा मार गया, जिसके कारण नंदा को अस्थायी रूप से बीमार प्रधान मंत्री नेहरू की कार्यकारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ीं।

सीएए पर गृह मंत्रालय के एक दस्तावेज में देश की आजादी की आधी रात को दिए गए नेहरू के ‘ट्रिस्ट विद डेस्टिनी’ भाषण को उद्धृत करते हुए कहा गया है, ”हम अपने उन भाइयों और बहनों के बारे में भी सोचते हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे अलग हो गए हैं और जो नाखुश हैं।” वर्तमान में जो आज़ादी आई है उसमें हिस्सा लें। वे हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम उनके अच्छे और बुरे भाग्य में समान रूप से भागीदार होंगे।” 

CAA में गुलजारी लाल नंदा की महत्वपूर्ण भूमिका

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को लाने में गुलजारी लाल नंदा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें इस अधिनियम के तैयार करने का प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है। गुलजारी लाल नंदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम को तैयार करने में अपना विशेष योगदान दिया था।

क्या कहता है CAA

सीएए ने अहमदिया, शिया, बहाई, हजारा, यहूदी, बलूच और नास्तिक समुदायों को इस आधार पर बाहर रखा है कि राजनीतिक या धार्मिक आंदोलनों से उत्पन्न उत्पीड़न को व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जिससे सीएए का उद्देश्य निपटना है। 

इसी तरह, रोहिंग्या, तिब्बती बौद्ध और श्रीलंकाई तमिलों के मामलों को सीएए से बाहर रखा गया है क्योंकि यह कानून दुनिया भर के मुद्दों का सर्वव्यापी समाधान नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय संसद दुनिया भर के विभिन्न देशों में हो रहे विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की देखभाल नहीं कर सकती है।

गृह मंत्रालय के दस्तावेज़ का दावा है कि सीएए धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं करता है, यह इंगित करता है कि यह केवल राज्य धर्म वाले देशों में धार्मिक उत्पीड़न को वर्गीकृत करता है।

सम्पूर्ण रूप से, नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता ने भारतीय नागरिकता के परिभाषित करने की प्रक्रिया को प्रेरित किया और एक नया धार्मिक और सामाजिक नागरिकता के मॉडल की शुरुआत की, जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देता है। 

और पढ़ें:- BJP ने राज्यसभा का गणित बदला, बहुमत से NDA अब 4 सीट ही दूर