कोई देश अपना भूगोल या अपने पड़ोसियों और उनसे जुड़ी बाधाओं को नहीं चुन सकता। भारत की 15,200 किमी लंबी भूमि सीमा इसकी 7,500 किमी लंबी तटरेखा से दोगुनी है। भौगोलिक और भू-राजनीतिक कारक यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत का मात्रा के हिसाब से 90% और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। इसलिए, भारत के लिए व्यापार के समुद्री मार्ग एक प्रमुख चिंता का विषय रहे हैं।
अफगानिस्तान और मध्य एशिया और उससे आगे यूरेशियाई भूभाग से जुड़ने में जमीनी व्यापार और आवाजाही की बाधाएं विशेष रूप से परेशानी वाली रही हैं। भारत ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने पूर्व और पश्चिम में मल्टी-मॉडल परिवहन गलियारों का समर्थन किया है। म्यांमार में सिटवे बंदरगाह और ईरान में चाबहार में निवेश इस रणनीति के दो उदाहरण हैं। सितवे कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना का एक हिस्सा है जबकि चाबहार अफगानिस्तान में बने जरांज डेलाराम राजमार्ग से जुड़ा है।
चाबहार से अमेरिका की तनी भौहें
भारत अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कई यूरोपीय देशों के साथ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप (आईएमईसी) गलियारे पर भी काम कर रहा है। जबकि अमेरिका की वापसी के साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया में स्थिति बदल गई है। भारत के भूगोल की वास्तविकताएं सामने हैं।
इसी संदर्भ में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (पीएमओ) के बीच समझौते को देखने की जरूरत है। हालांकि, चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही घंटों के भीतर, अमेरिका ने प्रतिबंधों के संभावित जोखिम का हवाला देते हुए ईरान के साथ व्यापार में शामिल होने के प्रति आगाह किया। इस बयान से अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव की अटकलें शुरू हो गईं। इन बयानों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए।
भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती
पिछले एक दशक में भारत-अमेरिका संबंध काफी परिपक्व हुए हैं। इस परिवर्तन को विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में बढ़े हुए रणनीतिक सहयोग द्वारा चिह्नित किया गया है। फरवरी में एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए 4 अरब डॉलर का समझौता इस श्रृंखला में बिल्कुल नया है। इसमें वर्ष 2000 के बाद से रक्षा व्यापार में 20 अरब डॉलर का उछाल देखा गया है।
यह तब है जब दोनों के बीच रक्षा व्यापार ना के बराबर था। इस संबंध में कुछ प्रमुख विकासों में महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी पर भारत-अमेरिका पहल (आईसीईटी), बाहरी अंतरिक्ष में आर्टेमिस समझौते में भारत का शामिल होना, सेमीकंडक्टर में सहयोग, लड़ाकू विमान इंजनों में सहयोग और हिंद महासागर में संचार की समुद्री लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग शामिल हैं।
इसके अलावा, दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद विरोधी जैसे वैश्विक मुद्दों पर एकजुट मोर्चा दिखाया है। उच्च-स्तरीय राजनयिक व्यस्तताओं ने इस साझेदारी को और मजबूत किया है, जिससे यह 21वीं सदी में सबसे परिणामी रिश्तों में से एक बन गया है।
असहमति पर चर्चा के लिए दोनों देश तैयार
भारत-अमेरिका संबंध कितने आगे बढ़ चुके हैं इसका एक उपाय भारत और अमेरिका को ‘विश्वसनीय टेक्नोलॉजी पार्टनर’ के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण है। यह समझ नियामक बाधाओं और निर्यात नियंत्रणों को दूर करने के लिए एक रूपरेखा को संस्थागत बनाती है, विशेष रूप से अमेरिकी पक्ष पर।
इस समझ की प्राप्ति को भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है जो लगभग 25 वर्षों से प्रगति पथ पर है। यह स्वाभाविक है कि कुछ मुद्दों पर दो देशों में असहमति होगी। लेकिन भारत और अमेरिका के एक-दूसरे से बात करने के दिन अब पीछे रह गए हैं। संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जब चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, तो दोनों पक्ष चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए बैठते हैं।
उदाहरण के लिए, जब भारत ने वाशिंगटन की आपत्तियों के बावजूद मास्को से तेल आयात करने का निर्णय लिया, तो भारत वैश्विक तेल बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस निर्णय की आवश्यकता को समझाने में सक्षम था। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से अमेरिका को भारत की स्थिति समझने में मदद मिली। इसी तरह, चाबहार सौदा सिर्फ भारत के हितों के बारे में नहीं है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और कनेक्टिविटी के बारे में भी है जिसे अमेरिका महत्व देता है।
अमेरिका की तर्ज पर भारत का कदम
चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश करके, भारत का लक्ष्य मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इससे, बदले में, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) को लाभ होगा, जिसे यूक्रेन में संघर्ष के कारण असफलताओं का सामना करना पड़ा है।
भारत की कार्रवाई 2015 में अमेरिका की कार्रवाई को प्रतिबिंबित करती है, जब पी5+1 ने ईरान के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं।
चाबहार बंदरगाह समझौता और जेसीपीओए दोनों तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने से रोकने और ईरान को वैश्विक आर्थिक प्रणाली में एकीकृत होने में सक्षम बनाने के दोहरे लक्ष्य साझा करते हैं। इसे देखते हुए, स्थिति की अधिक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है।
ग्लोबल पावर को कैसे साध रहा भारत?
भारत और अमेरिका का इतिहास विशिष्ट रूप से अनोखा है और परिणामस्वरूप, अन्य देशों के साथ जुड़ने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। वाशिंगटन दशकों से संधि-आधारित गठबंधन भागीदारों के साथ व्यवहार करता रहा है।
इसके विपरीत, नई दिल्ली ने परंपरागत रूप से अपने गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है। दृष्टिकोण में यह अंतर खेल की गतिशीलता की अधिक परिष्कृत समझ की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनका सहयोग ‘वैश्विक भलाई’ के लिए होगा।
इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका यह समझे कि ईरान के साथ भारत का समझौता समृद्धि लाने के लिए एक कनेक्टिविटी प्रयास है। यह वाशिंगटन के नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप, व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए फायदेमंद है। अमेरिका ने पहले भी भारत के साथ अपने व्यवहार में लचीलापन और परिपक्वता दिखाई है – नई दिल्ली को उम्मीद है कि इससे रिश्ते आगे बढ़ेंगे।
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