दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। 26 जून, बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी कथित शराब नीति मामले में की गई है और अब एजेंसी ने पांच दिन की हिरासत की मांग की है।
CBI ने केजरीवाल से 25 जून की शाम को तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी और इस मामले में उनका बयान दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पति जेल से बाहर न आ सकें और इसे “तानाशाही” और “आपातकाल” के समान बताया।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “20 जून को उन्हें जमानत मिली, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तुरंत रोक लगा दी। अगले ही दिन CBI ने उन्हें आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा सिस्टम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि यह आदमी जेल से बाहर न आए। यह कानून नहीं है, यह तानाशाही है, यह आपातकाल है।”
मामला क्या है? ED और CBI के मामलों में क्या अंतर है?
दिल्ली शराब नीति मामला
26 जून को CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति 2021 से संबंधित है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल में रखा था। लेकिन दिल्ली शराब नीति मामला वास्तव में क्या है?
नवंबर 2021 में, अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शहर में शराब बिक्री को आधुनिक बनाने के लिए एक नई शराब नीति पेश की। हालांकि, इस कदम को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिसमें वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंताएं भी शामिल थीं।
इसके बाद, जुलाई 2022 में, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नीति में उल्लंघनों की सूचना लेफ्टिनेंट गवर्नर (L-G) विनय कुमार सक्सेना को दी, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की सिफारिश की। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस नीति से “वित्तीय नुकसान” हुआ, जिसकी राशि 580 करोड़ रुपये से अधिक थी। इसके बाद, जुलाई 2022 में शराब नीति को रद्द कर दिया गया।
ED और CBI के मामलों में अंतर
शराब नीति मामले में ED और CBI के मामलों में अंतर है। CBI की जांच नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि शराब नीति में अनियमितताएं की गईं, लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क में छूट/कटौती की गई, बिना मंजूरी के L-1 लाइसेंस का विस्तार किया गया, आदि।
दूसरी ओर, ED का आरोप है कि यह घोटाला निजी संस्थाओं को थोक शराब व्यापार देने और 12 प्रतिशत मार्जिन तय करने के लिए था, जिसमें 6 प्रतिशत की कमीशन शामिल थी। नवंबर 2021 में अपनी पहली अभियोजन शिकायत में, ED ने कहा कि नीति को “जानबूझकर खामियों के साथ तैयार किया गया था” जिससे “पीछे के दरवाजे से कार्टेल गठन को बढ़ावा मिला” ताकि आप नेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके।
मई में, ED की पूरक चार्जशीट में केजरीवाल और आप को इस मामले में आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में बताया गया कि पैसा “हवाला” चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया। इसमें केजरीवाल और “हवाला” ऑपरेटरों के बीच चैट भी पाई गई।
CBI ने रखा अपना पक्ष
CBI अधिकारियों ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया है। CBI के विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने कहा, “हम चुनाव से पहले यह कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नहीं की। यह केवल तभी हुआ जब वह अपने अंतरिम जमानत के अंत में वापस गए, कि हमने अनुमति मांगी।”
उन्होंने कहा कि CBI को अप्रैल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए संयम दिखाया। “हमने संयम दिखाया… अब यह पूरी तरह से अनिवार्य है क्योंकि अब हम 3 जुलाई तक (जांच) पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद हम चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश करेंगे,”
AAP का आरोप
केजरीवाल के वकील ने CBI की हिरासत की मांग का विरोध किया, इसे “पूरी तरह से अस्पष्ट” बताया। “यह सत्ता के दुरुपयोग का क्लासिक मामला है,” आप ने केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, कहा कि “तानाशाह” ने क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। पार्टी ने कहा कि जब “आज अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने की संभावना थी, बीजेपी ने घबरा कर CBI के जरिए उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार करा लिया।”
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