प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा और पश्चिम के लिए संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 और 9 जुलाई को अपनी मास्को यात्रा पर हैं, और इस दौरान वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर बैठक में शामिल हुए। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते यह एक ऐसी तस्वीर है जो पश्चिमी देश देखना नहीं चाहते। मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना है, और यह पश्चिमी नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है जो यूरोप में अस्थिरता के बीच इस यात्रा को लेकर चिंतित हैं।

पश्चिम के लिए संदेश

पुतिन को अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से वर्जित, प्रतिबंधित और अलग-थलग कर दिया गया है। यह 2021 के बाद पहली भारत-रूस शिखर बैठक है और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद मोदी की मास्को में पुतिन से पहली मुलाकात है। यह संदेश पश्चिम को स्पष्ट है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत-अमेरिका संबंध: मजबूती और चुनौतियां

विशेष संबंधों के बावजूद, भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर तनाव है। अमेरिका को इंडो-पैसिफिक में भारत की जरूरत है, और भारत को व्यापार और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका की आवश्यकता है। हालांकि, नाजुक मुद्दों जैसे कि निज्जर-पन्नू मामले के चलते संबंधों में कुछ ठंडापन आया है।

अमेरिका का आंतरिक हस्तक्षेप

अमेरिका की राज्य विभाग की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 में भारत में मुसलमानों और ईसाइयों पर हमलों का उल्लेख किया गया है, जिसे भारत ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे पक्षपाती और भारत के सामाजिक ताने-बाने की समझ की कमी वाला बताया। यह अमेरिकी हस्तक्षेप को उजागर करता है जो भारत की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप के बराबर है।

मास्को और वॉशिंगटन के बीच संतुलन बनाना

अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय की संभावित पुनः शुरुआत है। मास्को RIC को वार्षिक शिखर बैठक बनाना चाहता है, लेकिन भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण यह निकट भविष्य में संभव नहीं है।

भारत का रुख और राष्ट्रीय हित

भारत रूस-चीन के समीकरण में बहुत करीब नहीं आना चाहता है। मास्को का ब्रिक्स को विस्तार देने का प्रयास भी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत अपने हितों के संतुलन के लिए अमेरिका और चीन-रूस गठबंधन के बीच एक संतुलन बिंदु के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है।

2030 का दृष्टिकोण

2030 तक, भारत संभावित रूप से $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस समय तक, भारत की प्रति व्यक्ति आय नाममात्र में $5,500 होगी और क्रय शक्ति समता (PPP) में $12,000। यह आर्थिक विकास भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाएगा।

मॉस्को यात्रा का आर्थिक पहलू

मास्को में, मोदी को यूक्रेन युद्ध की प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी। इसके बावजूद, रूस की अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 3 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही है, जो अधिकांश यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से तेज है। भारत अब अपना आधा कच्चा तेल रूस से खरीदता है और रूपया-रूबल व्यापार बढ़ रहा है। यह कदम डॉलर-निर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था से दूर जाने के लिए दोनों देशों के हितों को संरेखित करता है।

रणनीतिक स्वायत्तता का संदेश

मोदी ने पिछले सप्ताह कज़ाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में भाग नहीं लिया, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर को भेजा, जबकि शी जिनपिंग और पुतिन इस बैठक में उपस्थित थे। यह कदम पश्चिम और मॉस्को-बीजिंग गठबंधन दोनों के लिए रणनीतिक स्वायत्तता का एक संदेश था।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी की मास्को यात्रा और पुतिन के साथ बैठक पश्चिम के लिए एक मजबूत संदेश है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा अमेरिका और रूस के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने के भारत के प्रयासों को भी उजागर करती है, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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