यदि आपके पास कार है तो फिर यह खबर आपके लिए ही है। जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हैं या हाइवे की सैर करने का मन होता है तो कई टोल टैक्स में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोल टैक्स देने के लिए बार-बार FASTag को रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज करना भूल गए तो टोल के पास लंबी लाइन का भी सामना करना भी पड़ता है। हालांकि अब जल्द ही इससे निजात मिल सकती है। सरकार निजी वाहन चालकों के लिए सालाना और लाइफ टाइम फास्टैग पास लाने का विचार कर रही है।
दरअसल, FASTag को लेकर नया नियम बनाकर सरकार न केवल टोल कलेक्शन को आसान बनाने पर विचार कर रही है, बल्कि टोल बूथों पर वाहनों की लंबी कतार से भी आम जनता को छुटकारा दिलाना चाहती है। इसको लेकर सरकार की तरफ से मासिक और सालाना पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो, सरकार के इस प्रस्ताव में एक साल के टोल पास के लिए सिर्फ 3000 रुपए का ही भुगतान करना होगा।
इसके अलावा यदि कोई लाइफटाइम टोल पास बनवाना चाहता है तो, इसके लिए उसे 30 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। इसके जरिए 15 साल यानी कि वाहन रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले तक अनलिमिटेड टोल क्रॉस करने की सुविधा होगी। हालांकि यह सुविधा सिर्फ निजी वाहनों को ही मिलने वाली है। व्यापारिक यानी कॉमर्शियल कामों में लगे वाहनों को रेगुलर FASTag प्लान का ही उपयोग करना होगा।
अब तक सामने आई जानकारी में से बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी प्रकार के अन्य शुल्क या कोई अन्य उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि वर्तमान में उपयोग किए जा रहे FASTag कार्ड को ही एक बार में रिचार्ज कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। हालांकि यह व्यवस्था कब से लागू इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल यह कहा जा रहा है कि सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है।
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी मासिक और सलाना टोल पास को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाइवे) पर निजी वाहनों से टोल कलेक्शन के बदले मासिक और सालाना पास शुरू करने पर विचार कर रही है। इसको लेकर तर्क देते हुए उन्होंने कहा था कि टोल से होने वाले कुल कलेक्शन में निजी वाहनों की सिर्फ हिस्सेदारी केवल 26% है। शेष 74% हिस्सा वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल वाहनों से आता है। ऐसे में सरकार सिर्फ निजी वाहनों के लिए पास शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि टोल कलेक्शन बूथ गांवों के बाहर स्थापित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए।
