भारत और चीन पांच साल से अधिक समय से ठप पड़े सीमा व्यापार को फिर से शुरू कर सकते हैं। मामले से परिचित नई दिल्ली के अधिकारियों के अनुसार, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन पांच साल से ज़्यादा समय के बाद स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं का सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के लिए चुपचाप बातचीत कर रहे हैं, जो दोनों एशियाई पड़ोसियों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक और कदम प्रतीत होता है।
चीन ने किया स्वागत
दोनों पक्षों ने साझा हिमालयी सीमा पर निर्दिष्ट बिंदुओं के माध्यम से व्यापार को फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि बातचीत निजी है। अधिकारियों का कहना है कि यह चर्चा दोनों देशों के बीच सबसे पुराने स्थानीय स्तर के आर्थिक आदान-प्रदानों में से एक को बहाल करने की इच्छा को दर्शाती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से इस कदम का समर्थन किया है और कहा है कि वह व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए “भारत के साथ संचार और समन्वय बढ़ाने को तैयार है”। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के आदान-प्रदान ने “लंबे समय से दोनों देशों के सीमावर्ती निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
महामारी और सीमा संघर्षों के बीच ठप पड़ा व्यापार
तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से भारत और चीन अपनी 3,488 किलोमीटर लंबी हिमालयी सीमा पर तीन निर्दिष्ट बिंदुओं के ज़रिए छोटे पैमाने पर सीमा व्यापार करते रहे हैं। आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं में स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुएं शामिल थीं, जिनमें मसाले, कालीन, लकड़ी का फ़र्नीचर, मवेशियों का चारा, मिट्टी के बर्तन, औषधीय पौधे, बिजली के उपकरण और ऊन शामिल थे।
गलवान में मारे गए थे दोनों पक्षों के सैनिक
भारत सरकार के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह व्यापार मौद्रिक दृष्टि से मामूली था, जिसका मूल्य 2017-18 के वित्तीय वर्ष में केवल 3.16 मिलियन डॉलर था। हालांकि, यह ऊंचाई वाले व्यापार मार्गों के पास रहने वाले निवासियों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 की शुरुआत में यह आदान-प्रदान रुक गया था। यह ठहराव जून 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़प के बाद संबंधों में आई तीव्र गिरावट के साथ हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए थे।
संबंधों में सुधार के संकेत
ब्लूमबर्ग के अनुसार, नवीनतम सीमा व्यापार वार्ता इस बात का एक और संकेत है कि भारत और चीन के बीच संबंध धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। पिछले एक साल में, दोनों पक्षों ने सीमा तनाव को कम करने और संपर्क के रास्ते फिर से खोलने के लिए सीमित लेकिन प्रत्यक्ष कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। बीजिंग ने भारत को कुछ उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंधों में भी ढील दी है, जो व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने की इच्छा का संकेत है।
चीनी राष्ट्रपति के साथ हो सकती है पीएम मोदी की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करने की उम्मीद है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह सात वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है, जिससे दोनों नेताओं को लंबित मुद्दों पर सीधे चर्चा करने का मौका मिलेगा।
कम व्यापार मूल्य के बावजूद यह क्यों महत्वपूर्ण है
हालांकि 2023 में भारत और चीन के बीच होने वाले कुल 136 अरब डॉलर के व्यापार की तुलना में सीमा व्यापार का मौद्रिक मूल्य नगण्य है, फिर भी इसका प्रतीकात्मक महत्व कहीं अधिक है। सीमा व्यापार को फिर से खोलना एक बदलाव का संकेत होगा और यह संकेत देगा कि दोनों देश टकराव कम करने के व्यावहारिक उपाय तलाशने के लिए तैयार हैं। सीमा व्यापार को पारंपरिक रूप से विश्वास-निर्माण के उपाय के रूप में देखा जाता रहा है। खासकर सीमावर्ती समुदायों के लिए जो अक्सर सैन्य तनावों का खामियाजा भुगतते हैं। इसे फिर से शुरू करने से विश्वास के पुनर्निर्माण की दिशा में अन्य छोटे लेकिन ठोस कदमों का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।
अमेरिका के साथ बढ़ रहा है तनाव
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है – जो अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर लागू टैरिफ से कहीं अधिक है और उन्होंने बार-बार भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की है। यह पृष्ठभूमि कुछ मोर्चों पर चीन के साथ सावधानीपूर्वक फिर से जुड़ने के भारत के फैसले में रणनीतिक गणना की एक परत जोड़ती है।
एक सतर्क लेकिन ध्यान देने योग्य बदलाव
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हालांकि ये घटनाक्रम माहौल में थोड़े सुधार का संकेत देते हैं, लेकिन विशेष रूप से विवादित सीमा पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। सीमा व्यापार पर चल रही बातचीत इन विवादों के समाधान का संकेत नहीं देती, लेकिन जहां संभव हो, सहयोग करने की व्यावहारिक इच्छा ज़रूर दर्शाती है।फ़िलहाल, दोनों सरकारें उम्मीदें कम रख रही हैं। नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि तकनीकी चर्चाएं निर्दिष्ट सीमा बिंदुओं के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचा तैयार कर पाती हैं या नहीं।
स्थिरता की ओर संभावित कदम
सीमा व्यापार को पुनर्जीवित करने पर वर्तमान वार्ता व्यापक भारत-चीन संबंधों में एक छोटा लेकिन सार्थक विकास है। हालाँकि इस व्यापार के आर्थिक दांव न्यूनतम हैं, लेकिन राजनीतिक संकेत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोनों पक्ष वर्षों के ठंडे संबंधों के बाद किसी न किसी रूप में सामान्य बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। अगर आने वाले महीनों में सीधी उड़ानें फिर से शुरू होती हैं और सीमा व्यापार फिर से शुरू होता है, तो यह 2020 के बाद पहली बार होगा जब संबंधों में स्थिरता की दिशा में कई समानांतर कदम उठाए गए हैं।
