लोकसभा में शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पारित किया जाना है, जिसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस ने अपने- अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने सबसे पहले अपने सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया, ताकि बजट को आसानी से पारित कराया जा सके। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। गिलोटिन प्रक्रिया लागू होने के कारण बिना विस्तृत चर्चा के बजट पारित किया जाएगा, जिससे सदन में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।
भाजपा ने सांसदों को जारी किया व्हिप
लोकसभा में शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के दूसरे चरण पर चर्चा होगी, जबकि संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोनों सदनों में कई अहम रिपोर्टें पेश की जाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए, भाजपा ने अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
संसद की कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा में कई विधायी मुद्दों और स्थायी समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर बहस और मतदान होगा।
शाम 6 बजे, लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के तहत अनुदानों की शेष मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसी दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की संचित निधि से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवश्यक राशि के भुगतान और विनियोग से जुड़े विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगेंगी। इसके बाद, इस विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी सदन में रखा जाएगा।
गिलोटिन प्रक्रिया की जायेगी लागू
भाजपा ने गुरुवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर यह निर्देश दिया कि वे शुक्रवार को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। पार्टी ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि बजट पारित करने के लिए लोकसभा में गिलोटिन प्रक्रिया लागू होगी, जिसके तहत अनुदानों की विभिन्न मांगों को बिना विस्तृत चर्चा के पारित किया जाएगा। भाजपा ने अपने सभी सांसदों से पूरे दिन सदन में उपस्थित रहने और सरकार के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है।
गिलोटिन प्रक्रिया संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाती है, जिसका उपयोग लंबित विधेयकों को शीघ्र पारित कराने के लिए किया जाता है। जब संसद में गतिरोध के चलते वित्त विधेयक पर विस्तार से चर्चा संभव नहीं होती, तो सरकार गिलोटिन प्रक्रिया के जरिए इसे बिना बहस के पारित करा सकती है। इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2025-26 पेश किया था। इसके अलावा, राज्यसभा में कुछ स्थायी समितियों की अहम रिपोर्टें पेश की जाएंगी, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक निजी विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे।
