हरियाणा विधानसभा बजट सत्र: राम-राम के साथ राज्यपाल दत्तात्रेय ने की अभिभाषण की शुरुआत; सीएम सैनी ने संविधान को किया नमन

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार (7 मार्च) से शुरू हो गया है और 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने संविधान और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को नमन किया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बजट सत्र में बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हिस्सा ले रहा है। वहीं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में ‘राम-राम’ कहकर अपने अभिभाषण की शुरुआत की और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं के बारे में बताया है। अपने भाषण के दौरान राज्यपाल ने बताया कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तीन गुना गति से काम कर रही है और सरकार का मकसद सभी वर्गों का उत्थान करना है। उन्होंने प्रयागराज में हुए महाकुंभ को लेकर कहा कि हमारी महान सांस्कृतिक एकता का प्रमाण गत दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व को देखने को मिला है।

पिछड़ों को मिला आरक्षण

राज्यपाल दत्तात्रेय ने विधानसभा में बताया है कि समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए पंचायतों में हरियाणा सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों में मेयर/प्रधान के पदों में अनुपातिक आरक्षण दिया गया है। साथ ही, पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई है।

लाखों परिवारों को मिल रहा योजनाओं का लाभ

उन्होंने कई योजनाओं का ज़िक्र करते हुए बताया कि ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के तहत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया है।’हैप्पी योजना’ के तहत हरियाणा के 11 लाख 64 हजार 692 लोगों ने दिसंबर 2023 से अब तक कुल 42.14 करोड़ किलोमीटर मुफ्त यात्रा की है। ‘दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना‘ के तहत 22,585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है और ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए गए हैं।

‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को तीस-तीस वर्ग गज के प्लाट दिए हैं। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के अंतर्गत 62 गांवों में 100-100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4533 प्लाट दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 5,43,663 लाभार्थियों को 1093 करोड़ 40 लाख रुपये का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में दिया गया है।

24 फसलों पर MSP देने वाला इकलौता राज्य हरियाणा

हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां सभी 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती हैं और ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की MSP पर खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपये डालेे गये हैं। राज्यपाल ने कहा कि मानसून देरी से आने के कारण सरकार ने किसान को मुआवजे के रूप में फसल बुआई के समय ही आर्थिक सहायता दी है और 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू किया गया था और शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया गया है।

वहीं, ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। साथ ही, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा’ योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ राशि के क्लेम दिए गए हैं। राज्यपाल ने बताया कि ‘प्राकृतिक खेती पोर्टल’ पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया है जिनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना में 1,28,605 किसानों को 147 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

1.75 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

राज्यपाल दत्तात्रेय ने अपने विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान बताया है कि हरियाणा सरकार ने योग्यता के आधार पर ‘बिना खर्ची-बिना पर्ची’ के 1,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और करीब 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है।

प्रदेश में 1,200 ‘हर-हित’ स्टोर के जरिये युवाओं के लिए स्वःरोजगार के अवसर बढ़े हैं और ‘हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना‘ के तहत ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। बकौल राज्यपाल, हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य रखा गया है और अब तक 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।