Territorial Army: भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार 2 दिन से पाकिस्तान ड्रोन हमले और गोलीबारी कर रहा है। इसकी जवाबी कार्रवाई भारत के सशस्त्र बल कर रहे हैं। इससे पहले ही 6 मई 2025 को भारत सरकार ने प्रादेशिक सेना नियम-1948 के नियम 33 के अंतर्गत आदेश जारी कर आर्मी प्रमुख की ताकत में इजाफा कर दिया है। यह कदम भारत की बढ़ती सैन्य तैयारियों की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि, यह आदेश ऐसे समय में लागू हुआ है जब भारत पाकिस्तान से मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित लगातार सीमा पार से उकसावों का सामना कर रहा है।
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने आतंकियों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बाद पाकिस्तान ने हमला करना शुरू कर दिया। तभी से पाकिस्तान के साथ उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर तनाव (India Pakistan Tension) बढ़ा हुआ है। ऐसे में सरकार का नोटिफिकेशन आर्मी को टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिव (Territorial Army Active) करने की ताकत दे दी है। आइये जानें क्या है इसके नियम?
सेना प्रमुख की बढ़ाई गई ताकत
प्रादेशिक सेना अधिनियम-1948 (Territorial Army Act-1948) के नियम 33 के अनुसार 6 मई 2025 की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके जरिए प्रादेशिक सेना या टेरीटोरियल आर्मी को एक्टिव करने और कमांड देने का अधिकार सेना प्रमुख को मिल गया है। अब वो चाहें तो अपनी जरूरत या किसी भी मंत्रालय के अनुरोध पर इसके हर अधिकारी को बुलाने या किसी को नामांकित करने के अधिकारी हो गए हैं। अब उन्हें गार्ड ड्यूटी या सशस्त्र बलों की मदद या पूर्ण रूप से ड्यूटी के लिए बुला सकते हैं।
क्या है प्रादेशिक सेना?
प्रादेशिक सेना (Territorial Army) वास्तव में भारतीय सेना का ही अंग है। यह एक ऐसी सहायक शक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को अपनी इकाइयां प्रदान करती है और उनके कार्यों में सहयोग करती है। इस सेना की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह उन नागरिकों को भी सेना में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है जो अपनी नियमित नौकरी या पेशे के साथ-साथ देश की सेवा का जज्बा रखते हैं।
राष्ट्र सेवा का एक अनूठा अवसर
प्रादेशिक सेना में 18 से 42 वर्ष की आयु के स्नातक और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के पास अपनी आय का एक स्थिर स्रोत हो। यह एक स्वैच्छिक सेवा है जो पूर्णकालिक सरकारी नौकरी नहीं है। आवश्यकतानुसार सेवा करने के लिए कहा जा सकता है और यह नियमित सेवानिवृत्ति तक चलने वाली नौकरी नहीं है।
देश की सुरक्षा को मिलेगा और बल
सरकार के आदेश के तहत प्रादेशिक सेना (Territorial Army) की 32 मौजूदा इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जाएगा। इन सक्रिय बटालियनों को देश के अलग-अलग सैन्य क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इसमें दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर, दक्षिण-पश्चिम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC) जैसे महत्वपूर्ण कमान शामिल हैं। इसका मकसद आवश्यकतानुसार प्रत्येक अधिकारी और नामांकित जवान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात करना है। इससे सेना की सहायता होगी और मजबूती मिलेगी।
तैनाती को लेकर क्या है बजट के नियम?
बटालियनों को तभी सक्रिय किया जाएगा जब इसके लिए बजट में पर्याप्त धन उपलब्ध हो या आंतरिक बचत के माध्यम से धनराशि का पुन: आवंटन किया गया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्रादेशिक सेना की किसी यूनिट को रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्रालय के अनुरोध पर तैनात किया जाता है तो उस तैनाती की लागत रक्षा मंत्रालय के बजट से नहीं, बल्कि संबंधित अनुरोधकर्ता मंत्रालय के बजट से वहन की जाएगी।
आप भी हो सकते हैं शामिल
अगर आप भी प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में शामिल होना चाहते हैं तो सेना द्वारा तय नियम के अनुसार इसमें शामिल हो सकते हैं। सेना आपको शामिल करने से पहले परीक्षा लेगी और ट्रेनिंग भी देगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर आपको कमीशन किया जाएगा। अगर आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो सेना के अधिकारी की तरह ही भत्ते और अधिकार दिए जाएंगे। आवेदन के लिए वेबसाइट हमेशा खुली रहती है।
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प्रादेशिक सेना नियमित सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में इसकी मुख्य भूमिका आपदाओं के समय नागरिक प्रशासन की सहायता करना है। इसके साथ ही इनका काम है कि जरूरी काम निरंतरता से चलते रहें। यह उन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहां प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य प्रकार की आपदा के कारण लोग संकट में होते हैं। अगर देश की सुरक्षा खतरे में होती है तब भी यह महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब जब देश में युद्ध के हालात बन रहे हैं तो इसका एक्टिव होना बताता है कि इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है।
