सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म “उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर” की रिलीज़ पर लगी रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे अब इसके सार्वजनिक प्रदर्शन का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने फिल्म का विरोध करने वालों को सलाह दी कि अगर वे अपनी आपत्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट का सहारा लें।
दिल्ली हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी को निर्देश दिया कि वे विशेषज्ञ समिति के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले आदेश के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने पहले ही फिल्म की समीक्षा कर ली थी और एक डिस्क्लेमर सहित मामूली बदलावों के साथ इसे रिलीज़ करने की सिफारिश की थी।
कन्हैया लाल के बेटे ने किया सवाल
अदालत ने स्पष्ट किया “हमने मामले के गुण-दोषों को नहीं छुआ है, हम उच्च न्यायालय को सोमवार को इस पर विचार करने के लिए एक आदेश पारित करेंगे, आपको जो भी तर्क देने हैं, उच्च न्यायालय में जाएं।” जब वकील ने इस बीच स्थगन की मांग की, तो न्यायमूर्ति कांत ने दृढ़ता से जवाब दिया, “इस बीच, कुछ नहीं।” फ़िल्म को लेकर चल रही क़ानूनी लड़ाई के बीच, कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने एक तीखा और दर्दनाक सवाल उठाया है, “फ़िल्म रिलीज़ के बारे में अदालती फ़ैसलों में इतनी जल्दी क्यों होती है, लेकिन मेरे पिता की नृशंस हत्या के लिए न्याय के मामले में नहीं?” यह भावना उन कई लोगों की हताशा को दर्शाती है जो मानते हैं कि न्यायपालिका को नफ़रत और आतंकवाद के पीड़ितों को न्याय दिलाने में समान तेज़ी दिखानी चाहिए।
पूरे सबूत के बाद भी अब तक फैसला नहीं
उदयपुर के एक साधारण दर्जी कन्हैया लाल की 2022 में हुई हत्या सिर्फ़ एक आपराधिक कृत्य नहीं थी, यह समुदायों में भय पैदा करने के लिए किया गया आतंकवादी कृत्य था। कन्हैया लाल की दिनदहाड़े सिर्फ़ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के लिए फ़ेसबुक पर समर्थन व्यक्त किया था। उसके हत्यारों ने न केवल सिर कलम करने की घटना का वीडियो बनाया, बल्कि डर फैलाने और अपनी कट्टरपंथी विचारधारा का महिमामंडन करने के लिए वीडियो भी जारी किया। स्पष्ट वीडियो साक्ष्य और व्यापक जनाक्रोश के बावजूद, न्याय बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा है। कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। इस बीच, सिनेमा के माध्यम से कहानी सुनाने के प्रयासों को एक ऐसी कला जो अक्सर समाज को आईना दिखाती है, बार-बार कानूनी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। सच्चाई को क्यों दबाया जाना चाहिए? न्याय के लिए आवाज़ उठाने वालों को क्यों चुप कराया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो उदयपुर फाइल्स पूछने की हिम्मत करती है, और यही इसकी रिलीज़ को महत्वपूर्ण बनाता है।
अभियुक्तों को कानूनी सहायता, पीड़ितों के लिए चुप्पी
फिल्म का ज़्यादातर विरोध जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से है, जिसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रिलीज़ का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि कन्हैया लाल की हत्या के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से मेनका गुरुस्वामी पेश हुईं। जमीयत के कानूनी प्रकोष्ठ का हाई-प्रोफाइल आतंकी मामलों में अभियुक्तों का बचाव करने का लंबा इतिहास रहा है। 2007 से, उन्होंने 700 से ज़्यादा अभियुक्तों को सहायता प्रदान की है, जिनमें 26/11 के मुंबई हमलों, 2006 के मालेगांव विस्फोटों, अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के संदिग्ध और यहां तक कि आईएसआईएस और अल-क़ायदा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं।
फिल्म के लिए अंत तक लड़ेंगे: अमित जानी
हालांकि सभी को कानूनी प्रतिनिधित्व का हक़ है, कई लोग ऐसे संगठनों की चुनिंदा सक्रियता पर सवाल उठाते हैं, जहां अभियुक्तों को उच्च-स्तरीय कानूनी सहायता मिलती है जबकि कन्हैया लाल जैसे पीड़ितों को आंकड़ों और भुला दिए गए नामों तक सीमित कर दिया जाता है। उदयपुर फ़ाइल्स के निर्माता फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा फिल्म का पूर्वावलोकन करने के बाद भी, उन्होंने “सिर्फ़ इसलिए इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे दिए गए थे।” जानी ने अंत तक लड़ने के अपने संकल्प की पुष्टि की और फिल्म की रिलीज़ और उसके साथ-साथ सच्चाई की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापसी की संभावना का संकेत दिया।
विहिप ने की निंदा
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उदयपुर फाइल्स का खुलकर समर्थन किया है और फिल्म को रोकने के प्रयासों की निंदा की है। विहिप प्रवक्ता अमितोष पारीक ने कहा कि “द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी की तरह, उदयपुर फाइल्स भी धार्मिक अतिवाद का घिनौना चेहरा उजागर करती है। जमीयत इसे प्रतिबंधित क्यों करना चाहती है? क्या सच्चाई उन्हें आहत कर रही है?” उन्होंने कहा कि सिनेमा समाज का दर्पण है और “धर्मनिरपेक्ष सद्भाव” की आड़ में इसे प्रतिबंधित करना न्याय के साथ विश्वासघात है। अगर अतिवादी आस्था के नाम पर खुलेआम भय और हिंसा फैला सकते हैं, तो फिल्म निर्माता उन्हें बेनकाब क्यों नहीं कर सकते? पीड़ितों को क्यों भुला दिया जाए, जबकि आरोपियों को अत्याधुनिक कानूनी सहायता मिल रही है? जनभावना, खासकर राष्ट्रवादी हलकों में इसी तर्क को दर्शाती है। उदयपुर फाइल्स सिर्फ़ एक फिल्म नहीं है, यह जवाबदेही की मांग है।
सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, सच्चाई की लड़ाई
उदयपुर फ़ाइल्स पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार सच्चाई की एक छोटी सी जीत है, लेकिन यह भारतीय न्याय व्यवस्था की एक गहरी विडंबना को भी उजागर करता है। पीड़ितों के लिए न्याय का पहिया अक्सर धीरे-धीरे घूमता है, लेकिन सेंसरशिप की लड़ाइयां पलक झपकते ही सुलझ जाती हैं।
