DMK सरकार के अधीन तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग ने एक विवादास्पद कदम उठाया है, जिससे हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया है। DMK सरकार के अधीन, तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग ने 21 मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए 1,074 किलोग्राम से अधिक सोने को पिघला दिया है। राज्य के अधिकारियों द्वारा “अप्रयुक्त” समझे गए इन सोने के टुकड़ों को 24 कैरेट सोने की छड़ों में बदलकर स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है। HR&CE मंत्री पीके शेखर बाबू के अनुसार, इस पहल से अब सालाना ₹17.81 करोड़ का भारी-भरकम ब्याज मिल रहा है, जिसका दावा मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा रहा है।
कागज़ों पर यह भले ही विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन जैसा लगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा धुंधली है। यह योजना गंभीर प्रश्न उठाती है, पवित्र चढ़ावे को पिघलाने की अनुमति किसने दी? भक्तों की सहमति कहां है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या यह धनराशि वास्तव में मंदिर सुधार परियोजनाओं तक पहुंच रही है? या यह शासन की आड़ में मंदिर की संपत्ति का गुप्त रूप से उपयोग है?
पवित्र उपहार या वित्तीय संपत्ति? मंदिर स्वर्ण योजना से भक्त चिंतित
प्रभावित मंदिरों में, तिरुचिरापल्ली के समयपुरम स्थित अरुलमिगु मरिअम्मन मंदिर ने सबसे अधिक 424 किलोग्राम से अधिक सोने का योगदान दिया। इस योजना की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में तीन क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं। इस बीच, चांदी की कलाकृतियां भी अब जांच के दायरे में हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने निजी, सरकारी-अनुमोदित प्रगालकों द्वारा उन्हें शुद्ध चाँदी की छड़ों में बदलने की अनुमति दे दी है। इन्हें गलाने का काम मंदिर परिसर के भीतर किया जा रहा है और क्षेत्रीय समितियों द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।
हालांकि, धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा देवताओं को पवित्र उपहार के रूप में चढ़ाए गए सोने और चांदी के इस सामूहिक पिघलने की कड़ी आलोचना हुई है। परंपरावादी, दक्षिणपंथी टिप्पणीकार और हज़ारों श्रद्धालु तर्क देते हैं कि ये वस्तुं केवल वित्तीय संपत्ति नहीं हैं, बल्कि भक्ति और विरासत के पवित्र प्रतीक हैं। यह धारणा कि मंदिर की संपत्ति को DMK सरकार द्वारा परिसमाप्त करने योग्य संपत्ति माना जाता है, असंवेदनशीलता और वैचारिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है।
श्रद्धालुओं की सहमति और धार्मिक भावना की अनदेखी
यह कोई नया मुद्दा नहीं है। 2021 में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की DMK सरकार की पहल का विरोध करते हुए एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। याचिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने HR&CE को CAG के माध्यम से एक बाहरी ऑडिट करने और मंदिर की संपत्ति का एक केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि, न्यायिक अधिकार की आश्चर्यजनक अवहेलना करते हुए, इन आदेशों को दरकिनार कर दिया गया।
याचिकाकर्ता कार्तिक गोपीनाथ, जो YouTube चैनल इलया भारतम चलाते हैं, ने सवाल किया कि राज्य अदालत द्वारा अनिवार्य ऑडिट पूरा करने से पहले ही चढ़ावे को जल्दबाजी में क्यों पिघला रहा है। याचिका में चेतावनी दी गई है कि यह न्यायालय की अवमानना होगी, जिस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। अदालत में अभी भी मामले लंबित होने के कारण, HR&CE के चल रहे कार्य कानूनी और नैतिक मानकों, दोनों का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं।
केवल हिंदू मंदिर ही क्यों?
इस योजना का सबसे विचलित करने वाला पहलू हिंदू मंदिरों को ही निशाना बनाना है। चर्च, मस्जिद और अन्य धार्मिक संस्थानों को क्यों अछूता छोड़ दिया गया है? अन्य पूजा स्थलों में समान “मुद्रीकरण” अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है? यह चयनात्मक दृष्टिकोण HR&CE के संचालन में निहित पाखंड और व्यवस्थागत भेदभाव को उजागर करता है। यह केवल सोने के बारे में नहीं है, यह हिंदू पहचान और संस्थाओं के विरुद्ध व्यापक वैचारिक युद्ध है।
टीएफआई से बात करते हुए, विहिप के एक पदाधिकारी ने कहा, “द्रमुक सरकार व्यवस्थित रूप से मंदिरों को लूट रही है। राज्य सरकार के नियंत्रण में 45,000 से ज़्यादा मंदिर हैं, और भक्तों द्वारा दान के माध्यम से भारी मात्रा में धन एकत्र किया जाता है। द्रमुक 10-15 मंदिरों में कुंभाभिषेक करके मंदिर विकास का दिखावा करती है, लेकिन सच्चाई सभी जानते हैं। हज़ारों अन्य मंदिरों का क्या? उनमें से ज़्यादातर खराब बुनियादी ढाँचे और उचित रखरखाव के अभाव में पीड़ित हैं।”
इस संबंध में द्रमुक का रिकॉर्ड आश्वस्त करने वाला नहीं है। “सभी जाति के लोग पुजारी बन सकते हैं” नीति लागू करने से लेकर मंदिरों की ज़मीन पर अतिक्रमण और अनुष्ठानों में हस्तक्षेप तक, पैटर्न स्पष्ट है। वर्तमान मुद्रीकरण योजना प्रगति और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू परंपराओं को कमज़ोर करने की एक लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा है।
मंदिरों के सोने के मुद्रीकरण से वास्तव में किसे लाभ होता है?
मंदिरों के विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के दावों के बावजूद, इस बात में बहुत कम पारदर्शिता है कि ब्याज की आय कहां खर्च की जा रही है। एचआर एंड सीई समितियों और नीतिगत नोटों में लिपटी, अस्पष्ट वित्तीय प्रथाओं के साथ काम करना जारी रखे हुए है। अब भक्त इस दुविधा में हैं कि जिस मंदिर को उन्होंने दान दिया है, क्या उसे कभी उनके दान का फल मिलेगा।
