बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को एक और झटका देते हुए चटगांव की एक अदालत ने एक बार फिर वरिष्ठ हिंदू नेता और बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। दास, जो नवंबर 2023 से जेल में हैं, पांच गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें एक मुस्लिम वकील की कथित हत्या से जुड़ा मामला भी शामिल है। कई लोग इसे मुखर हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न मानते हैं।
यह ताज़ा घटनाक्रम मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत, खासकर अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के व्यवस्थित तौर पर हाशिए पर धकेले जाने की चिंताओं को और गहरा करता है। दास की गिरफ़्तारी और लगातार नज़रबंदी ने बांग्लादेश और भारत दोनों में व्यापक विरोध और निंदा को जन्म दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदू उत्पीड़न के मुद्दे को बार-बार उठाया है।
चटगांव सत्र न्यायालय ने नहीं दी ज़मानत
जज हसनुल इस्लाम की अध्यक्षता वाली चटगांव महानगर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के बाद दास को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। सहायक लोक अभियोजक रेहानुल वाजेद चौधरी ने पुष्टि की कि दास को सुबह लगभग 11:15 बजे अदालत में पेश किया गया और सुनवाई समाप्त होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। ढाका के प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने न केवल उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की गुहार लगाई, बल्कि अदालत से दास के लिए पर्याप्त चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, जिनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं।
उनकी अपील के बावजूद, अदालत ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता भट्टाचार्य ने द डेली स्टार को बताया, “हमने ज़मानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। हमने अदालत से उनके खराब स्वास्थ्य के कारण जेल में उनके इलाज की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया।”
दास के खिलाफ आरोप और अभियोग
चिन्मय कृष्ण दास पर पाँच आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें चटगाँव के वकील सैफुल इस्लाम अलिफ़ की हत्या के सिलसिले में हत्या का आरोप भी शामिल है, जो कथित तौर पर अलिफ़ के भाई खाने आलम द्वारा दायर किया गया था। इसके अतिरिक्त, दास के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें उन पर 26 नवंबर, 2023 को सांप्रदायिक झड़पों के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था। एक राजद्रोह का मामला भी लंबित है, जिसमें बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें उन्हें कुछ समय के लिए ज़मानत दी गई थी।
पिछले साल 25 नवंबर को ढाका में गिरफ्तारी के बाद से, दास को विभिन्न अदालतों द्वारा लगातार ज़मानत देने से इनकार किया गया है। उनकी प्रारंभिक ज़मानत याचिका 26 नवंबर और फिर 11 दिसंबर को खारिज कर दी गई थी। इन अस्वीकृतियों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है कि वर्तमान अंतरिम शासन के तहत हिंदू आवाज़ों को दबाने के लिए कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है।
बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच हिंदू समुदाय में भय
दास की गिरफ्तारी और लंबे समय तक कारावास ने बांग्लादेश की हिंदू आबादी के बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो इस कार्रवाई को असहमति को दबाने और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को कम करने की एक सोची-समझी चाल मानते हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी बढ़ गई है। आलोचनाओं के बावजूद, हसीना ने अपेक्षाकृत सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखा था। उनके जाने से अशांति के द्वार खुल गए और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बढ़ती हिंदू-विरोधी हिंसा पर आँखें मूंद लेने का आरोप लगाया गया है।
हाल के महीनों में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों पर भीड़ के हमले हुए हैं, और अक्सर कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर निष्क्रियता या मिलीभगत का आरोप लगाया जाता है। चिन्मय दास जैसे प्रमुख हिंदू नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद, कई लोगों को डर है कि अंतरिम सरकार इस्लामी तत्वों को बढ़ावा दे रही है और देश को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर धकेल रही है।
भारत ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर जताई कड़ी आपत्ति
भारत ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और नई दिल्ली में अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का जारी उत्पीड़न अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार की कार्रवाई की निंदा की है और इसे “कानूनी कार्रवाई की आड़ में हिंदू आवाज़ों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने” का मामला बताया है। घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए राजनयिक माध्यमों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है, और ढाका पर अपने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखने का दबाव बढ़ रहा है।
यह पहली बार नहीं है जब भारत ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं के कल्याण से जुड़े मामलों में कूटनीतिक हस्तक्षेप किया है। लेकिन बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों ने और भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है, खासकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और चिन्मय दास जैसे धार्मिक नेताओं पर राज्य समर्थित कार्रवाई की खबरों के साथ। चिन्मय दास की कैद एक और भी भयावह प्रवृत्ति को दर्शाती है। चिन्मय कृष्ण दास की निरंतर नज़रबंदी अब बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती स्थिति का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बन गई है।
