असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। इससे असम के मूल निवासी हथियारों का लाइसेंस आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सीएम सरमा ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि यह पोर्टल जल्द ही आ रहा है, जहाँ वे लोग जो संवेदनशील इलाकों में रहते हैं और अपनी जान को खतरा महसूस करते हैं, हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। पूरी जांच और कई स्तरों की प्रक्रिया के बाद ही लाइसेंस मिलेगा।
यह योजना उन लोगों के लिए है जो असुरक्षित या संवेदनशील इलाकों में रहते हैं और कानूनी तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना चाहते हैं। इस पोर्टल पर सिर्फ असम के असली निवासी या स्वदेशी भारतीय ही आवेदन कर पाएंगे।
लाइसेंस प्रक्रिया के 5 मुख्य चरण:
- सुरक्षा जांच
- पूरी जांच पड़ताल
- कानून का पालन
- लाइसेंस किसी और को नहीं देना और समय-समय पर चेक करना
- निगरानी और रिपोर्ट बनाना
लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जिन्हें जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील या दूरदराज का बताया है।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह कदम उनकी सरकार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद स्थानीय लोगों को मजबूत बनाना और कानून का कड़ाई से पालन करना है।
जमीन पर कब्जा, घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव पर सरकार की नजर
मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि उनकी सरकार असम के जंगलों और जनजातीय इलाकों में हो रहे जनसंख्या बदलाव, अवैध घुसपैठ और जमीन पर कब्जा जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही है। यह हथियार लाइसेंस योजना भी इसी काम का हिस्सा है।
तीन बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा से किया गया वापस
रविवार को मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि असम पुलिस ने तीन अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को श्रीभूमि जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पकड़कर वापस भेज दिया।
सरमा ने X पर लिखा, “सख्त कार्रवाई जारी है। आज सुबह 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को श्रीभूमि से वापस भेजा गया। इनमें एक महिला भी शामिल है। अवैध प्रवासियों का स्वागत नहीं है।@assampolice।”
पहले असम पुलिस ने बताया था कि राज्य पुलिस और बीएसएफ मिलकर यह ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश से कोई गैर-भारतीय भारत में न आ सके। लेकिन जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा, उन्हें मुश्किल हालात वाले बांग्लादेश से असम के रास्ते वापस आने की इजाजत मिलेगी।
विधानसभा में सीएम सरमा का बयान
जुलाई में एक दिन चले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अवैध बांग्लादेशियों को खोजकर वापस भेजने का काम जल्दी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस काम में किसी भी असली भारतीय को परेशानी नहीं होगी।
