मालेगांव विस्फोट के फैसले ने कांग्रेस द्वारा गढ़े गए 17 साल पुराने राजनीतिक कथानक को ध्वस्त कर दिया है। इसके तहत चुनावी लाभ के लिए हिंदुओं को आतंकवादी बताया गया था। एनआईए अदालत द्वारा सबूतों के अभाव में सभी सात आरोपियों को बरी करने के बाद कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने न्यायपालिका के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। “सनातनी आतंकवाद” शब्द का इस्तेमाल करने का उनका चौंकाने वाला आह्वान न केवल उनके दोहरे मानदंडों को उजागर करता है, बल्कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के प्रति उनकी पार्टी के खतरनाक जुनून को भी उजागर करता है। सच्चाई सामने आने के बाद भी, कांग्रेस नेता अपने ध्वस्त वोट बैंक को पुनर्जीवित करने की हताश कोशिश में हिंदू-मुस्लिम विभाजन को भड़का रहे हैं।
कांग्रेस ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल
विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सबूतों और जांच में स्पष्टता की कमी का हवाला देते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद अदालत के फैसले का सम्मान करने के बजाय, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भारत की न्यायिक प्रक्रिया की बुनियाद पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने जांच एजेंसियों और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा, “अगर बरी हुए लोगों ने विस्फोट नहीं किया, तो किसने किया?”
यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने यूपीए कार्यकाल के दौरान ‘भगवा आतंकवाद’ की झूठी कहानी गढ़ी थी।इसे अब कई लोग हिंदुओं को बदनाम करने और वोटों का ध्रुवीकरण करने के एक सुनियोजित अभियान के रूप में देखते हैं। एनआईए अदालत के फैसले ने उजागर कर दिया है कि यह मामला शुरू से ही कितना कमज़ोर और राजनीति से प्रेरित था। अदालत का यह स्पष्ट बयान कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, कांग्रेस के तंत्र पर एक न्यायिक तमाचा है।
उल्टी पड़ गई चव्हाण की बेशर्म बयानबाजी
कानूनी नतीजे को स्वीकार करने के बजाय, पृथ्वीराज चव्हाण ने “सनातनी आतंकवाद” और “हिंदू आतंकवाद” जैसे नए नाम सुझाकर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया। उनका यह बयान कि नाथूराम गोडसे “स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी” था, न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत था, बल्कि एक पूरे धार्मिक समूह को बदनाम करने के इरादे से किया गया था। विडंबना यह है कि उन्होंने यह दावा करके अपनी ही बात का खंडन किया कि “आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।”
यह दोहरापन कांग्रेस नेतृत्व के भीतर गहरे पैठे पाखंड को उजागर करता है। पृथ्वीराज चव्हाण अपनी पार्टी के कई लोगों की तरह, सांप्रदायिक नैरेटिव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं, जो समाज को एकजुट करने के बजाय विभाजित करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कांग्रेस अक्सर हिंदू-विरोधी टिप्पणियों का सहारा लेती रही है, जबकि इस्लामी कट्टरपंथ को बचाती रही है और अल्पसंख्यक-जनित हिंसा को नज़रअंदाज़ करती रही है।
कांग्रेस की साजिश पूरी तरह से बेनकाब
2008 में यूपीए सरकार ने साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य को मीडिया ट्रायल में फंसाकर ‘भगवा आतंकवाद’ का नैरेटिव फैलाया था। मालेगांव विस्फोट मामला संघ परिवार और अन्य हिंदू समूहों को हिंसक चरमपंथी बताने के लिए कांग्रेस का हथियार बन गया। मीडिया लीक से लेकर चुनिंदा गिरफ्तारियों तक, हर कदम चुनावी मकसद के लिए रचा गया लगता था।
अब, सभी आरोपियों के बरी होने और अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष की विफलता को स्वीकार करने के साथ, सच्चाई सामने आ गई है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए ‘हिंदू आतंकवाद’ का हौवा खड़ा किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सही ही बताया कि कैसे कांग्रेस के वोट बैंक को खुश करने के लिए पूरे मामले में हेराफेरी की गई। आज, देश उस सांप्रदायिक खेल के परिणाम देख रहा है।
वोटों के लिए राष्ट्रीय एकता से विश्वासघात
पृथ्वीराज चव्हाण का बयान कोई अकेली चूक नहीं है। यह कांग्रेस की उस गहरी रणनीति का प्रतिबिंब है, जिसने हमेशा राष्ट्रीय हित से ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी है। हिंदू आध्यात्मिक नेताओं और राष्ट्रवादियों को आतंकवादी बताकर, कांग्रेस ने विभाजन के बीज बोए जो भारत के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे वह मालेगांव हो, समझौता एक्सप्रेस हो या मक्का मस्जिद विस्फोट मामला। कांग्रेस ने न्याय नहीं मांगा, उसने सुर्खियां बटोरीं, आक्रोश और सांप्रदायिक भय पैदा कीं।
जब अमित शाह ने कहा कि “कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता,” तो यह महज़ बयानबाज़ी नहीं थी। यह दशकों से कांग्रेस द्वारा हिंदुओं, खासकर राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए उस नैरेटिव का सुधार था। चव्हाण का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि कांग्रेस अभी भी उसी पुरानी मानसिकता में फंसी हुई है और अपनी चुनावी हार से सबक लेने को तैयार नहीं है।
टूटा हुआ नैरेटिव और हताश पार्टी
मालेगांव का फैसला सिर्फ़ एक कानूनी प्रक्रिया का समापन नहीं है, यह राजनीतिक रहस्योद्घाटन है। यह भाजपा और राष्ट्रवादी समूहों द्वारा हमेशा से कही गई बातों की पुष्टि करता है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को झूठे मामलों में फंसाने और सांप्रदायिक लाभ उठाने के लिए राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल किया। फैसले के बाद भी पृथ्वीराज चव्हाण की भड़काऊ टिप्पणियां दर्शाती हैं कि कांग्रेस में यह ज़हर कितना गहरा है। अदालतों का सम्मान करने और पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाय, कांग्रेस नेता एक बार फिर हिंदू-मुस्लिम तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत उस पार्टी से बेहतर का हकदार है, जो चुनावी फ़ायदे के लिए फूट डालती है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस देश से माफ़ी मांगे, हिंदुओं को बदनाम करने, संस्थाओं का दुरुपयोग करने और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए।
