पुणे में चुपचाप रह रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने एक ऐसा धमाका किया है, जो मालेगांव विस्फोट मामले की नींव हिला सकता है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए, मुजावर ने आरोप लगाया कि एटीएस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े तीन लोगों संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा और दिलीप पाटीदार को अवैध रूप से हिरासत में लिया और उन्हें आधिकारिक तौर पर “फरार” घोषित करने से पहले यातनाएं देकर मार डाला।
तीन दशक में भी हत्या की जांच नहीं
उनके अनुसार, यह कोई आपराधिक घटना नहीं, बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा था। उनका दावा है कि अधिकारियों ने पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और अंततः आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में झूठा फंसाने के लिए 600 किलोग्राम आरडीएक्स से जुड़ी एक विस्तृत कहानी गढ़ी। मुजावर ज़ोर देकर कहते हैं कि अगर यह साज़िश कामयाब हो जाती, तो जनता के मन से आरएसएस का अस्तित्व ही मिट जाता। फिर भी, लगभग दो दशक बाद भी, डांगे, कलसांगरा और पाटीदार की कथित हिरासत में हत्याओं की जांच नहीं हुई है और जिन अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया है, वे अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं।
गढ़े गए सबूत और 600 किलोग्राम आरडीएक्स का मिथक
मुजावर के सबसे चौंकाने वाले दावों में से एक “600 किलोग्राम आरडीएक्स” का आंकड़ा है, जो मालेगांव मामले का केंद्र बना था। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत था, जिसका उद्देश्य आरोपियों और हथियारों के अविश्वसनीय रूप से विशाल समूह के बीच सनसनीखेज संबंध स्थापित करना था। उनका तर्क है कि बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई यह संख्या कोई जांच-पड़ताल में हुई चूक नहीं, बल्कि जानबूझकर अपनाया गया राजनीतिक हथकंडा था। इसने एटीएस को व्यापक आतंकी साजिश रचने, नामचीन लोगों को इसमें शामिल करने और लंबी हिरासत व गुप्त पूछताछ जैसे असाधारण उपायों को सही ठहराने का मौका दिया।
मुजावर का कहना है कि अदालत द्वारा सभी आरोपियों को अंततः बरी कर दिया जाना इस बात का सबूत नहीं है कि न्याय हुआ, बल्कि इस बात की पुष्टि है कि मामला शुरू से ही सड़ा हुआ था। उनका कहना है कि असली त्रासदी यह है कि जिन लोगों ने कथित तौर पर इस षड्यंत्र की साजिश रची और तीन हिरासत में हुई हत्याओं को छुपाया, वे कानून की गिरफ्त से बाहर हैं।
तीन आदमी, तीन परिवार: कोई निष्कर्ष नहीं, कोई न्याय नहीं
कथित पीड़ित युवा थे, जिनकी उम्र 30 से 32 साल के बीच थी। पाटीदार के छोटे बच्चे थे, डांगे एक अविवाहित धर्मगुरु थे और कलसांगरा विवाहित थे। मुजावर का कहना है कि उनकी मौत ने उनके परिवारों से न केवल अपनों को छीन लिया, बल्कि सच्चाई और न्याय के अधिकार को भी छीन लिया। 2015-16 में सोलापुर में दायर अदालती हलफनामों में, मुजावर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि डांगे और कलसांगरा पहले ही मर चुके हैं, जो आधिकारिक रिकॉर्डों का खंडन करता है। फिर भी, न तो कोई न्यायिक जांच का आदेश दिया गया, न ही कोई प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही संलिप्तता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया गया। यह सवाल गंभीर है: अगर मुजावर का बयान सही है, तो हिरासत में हत्याओं में शामिल अधिकारी बिना किसी परिणाम के कैसे सेवा कर सकते हैं? ऐसे दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं इतनी व्यापक रूप से विफल क्यों रही हैं?
कथित साजिश के अंदर: ‘मोहन भागवत को लाओ’
मुजावर के दावे प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से कहीं आगे की कहानी को ले जाते हैं। उनका आरोप है कि उनके तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह ने उन्हें एटीएस में प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किया और 10-12 सदस्यों की विशेष टीम बनाने के लिए गुप्त धन मुहैया कराया। जैसा कि वे बताते हैं यह मिशन बेहद खौफनाक था: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को डांगे, कलसांगरा और पाटीदार के साथ हिरासत में लेना और उनका इस्तेमाल आरएसएस नेतृत्व को विस्फोट से जोड़ने वाली कहानी गढ़ने के लिए करना।
गुप्त अभियानों के दौरान तीनों को कथित तौर पर इंदौर से पकड़ा गया। मुजावर का कहना है कि उनसे लगातार 15 दिनों तक पूछताछ की गई और पाटीदार को सिर्फ़ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने कलसांगरा से एक कमरा किराए पर लिया था। भागवत के अपहरण की बात से इनकार करते हुए, मुजावर का दावा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाकर सज़ा दी गई, 20 दिनों की जेल हुई, 7-8 साल का वेतन छीन लिया गया और निलंबन के तहत जबरन सेवानिवृत्ति पर भेज दिया गया। मुजावर के अनुसार, हिरासत में लिए गए तीनों लोगों की किस्मत उन पूछताछ कक्षों में ही तय थी। वे कहते हैं कि “उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई,” और यह भी दावा करते हैं कि उनके घरों पर पुलिस का फर्जी दौरा करके और उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में “फरार” बताकर उनकी मौत को छुपाया गया।
मालेगांव विस्फोट मामला: त्रासदी से बरी होने तक
29 सितंबर 2008 को, महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें छह लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। कुछ ही हफ़्तों में एटीएस अधिकारियों ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को मुख्य साज़िशकर्ता बताते हुए मामले का खुलासा करने का दावा किया। कहानी जल्द ही एक “हिंदू आतंकवाद” नेटवर्क की ओर बढ़ गई, जिसमें आरएसएस से जुड़े लोगों को एक खतरनाक चरमपंथी साज़िश का हिस्सा बताया गया।
17 साल की सुनवाई, देरी और आरोप-प्रत्यारोप के बाद, 31 जुलाई 2025 को विशेष अदालत ने विश्वसनीय सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित सहित सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन फैसले से पहले ही, मुजावर आरोप लगा रहे थे कि मामले का ज़्यादातर हिस्सा मनगढ़ंत सबूतों, ज़बरदस्ती स्वीकारोक्ति और जानबूझकर सच्चाई को दबाने पर आधारित था।
दो बार न्याय से वंचित
मालेगांव विस्फोट का फैसला आरोपियों के लिए 17 साल पुराने अध्याय का अंत करता है, लेकिन यह महबूब मुजावर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का कोई समाधान नहीं करता। अगर उनका बयान सच है, तो यहां दो त्रासदियां हैं: विस्फोट में छह निर्दोष लोगों की मौत और एटीएस की हिरासत में तीन और लोगों की गैरकानूनी हत्या, जिसके बाद राज्य द्वारा अनुमोदित लीपापोती।
सत्रह साल बाद न तो विस्फोट पीड़ितों के परिवारों को और न ही डांगे, कलसांगरा और पाटीदार के परिवारों को पूरा न्याय मिला है। अदालत के बरी होने से आरोपियों पर से कानूनी कलंक तो हट गया है, लेकिन उन अधिकारियों की जवाबदेही का सवाल अनछुआ रह गया है, जिन्होंने इन आरोपों के अनुसार, राजनीतिक बदला लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। जब तक इन सवालों का अदालत में सबूतों की जांच, गवाहों की गवाही और दोषसिद्धि के साथ सामना नहीं किया जाता, तब तक मालेगांव मामला न्याय मिलने की कहानी से ज़्यादा दो बार न्याय से वंचित होने की कहानी ही रहेगा।
