अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर एक तीखे हमले में, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान की आर्थिक कमज़ोरी पर राष्ट्रीय बहस को फिर से छेड़ दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को एक ‘भिखारी राष्ट्र’ बताया है, जो भारत को कुछ भी देने में असमर्थ है। उनकी यह टिप्पणी एक सार्वजनिक अमेरिकी राजनयिक केबल के बाद आई है, जो पाकिस्तान के प्राकृतिक गैस संकट और ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेशी देशों पर उसकी भारी निर्भरता की गंभीर तस्वीर पेश करता है।
एक्स पर किया पोस्ट
निशिकांत दुबे ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के ज़रिए यह टिप्पणी की, जो मूल रूप से घरेलू घाटे के मद्देनज़र पाकिस्तान की ऊर्जा आयात रणनीतियों का आकलन करने के लिए तैयार किया गया था। दस्तावेज़ में विस्तार से बताया गया है कि कैसे 2009 की शुरुआत में ही पाकिस्तान सरकार को प्राकृतिक गैस की भारी कमी का अंदेशा हो गया था। इसके बाद उसे अपनी सीमाओं के बाहर विकल्पों की तलाश शुरू करनी पड़ी।
अमेरिकी राजनयिक केबल के अनुसार, पाकिस्तान के घरेलू तेल और गैस भंडार उसकी राष्ट्रीय मांग का केवल 25% ही पूरा कर पा रहे हैं। आंतरिक संसाधनों के कम होते जाने और ऊर्जा की बढ़ती खपत के कारण देश ने प्राकृतिक गैस के आयात की ओर रुख किया है। वह भी या तो महंगी एलएनजी के माध्यम से या जटिल, जोखिम भरी ज़मीनी पाइपलाइनों के माध्यम से।
हालांकि, कराची और पोर्ट कासिम जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर खराब बुनियादी ढांचे के कारण थोक एलएनजी आयात को अव्यावहारिक माना गया है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दबावयुक्त कंटेनरों के माध्यम से एलएनजी का अंतर्देशीय परिवहन खतरनाक और रसद की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण दोनों है। इस बीच, एलएनजी वितरण के लिए पूरी तरह से नई पाइपलाइन संरचना का निर्माण लागत को अत्यधिक बढ़ा देगा।
पाइपलाइन के मोर्चे पर, पाकिस्तान कई सीमा पार परियोजनाओं पर विचार कर रहा है, जिनमें से कोई भी अभी तक व्यावहारिक साबित नहीं हुई है। इनमें ये शामिल हैं।
तुर्कमेनिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान (टीएपी) पाइपलाइन
1,400 किलोमीटर लंबी परियोजना, जिसका उद्देश्य प्रतिदिन 2 अरब घन फीट गैस उपलब्ध कराना है। अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता और तुर्कमेनिस्तान के सीमित गैस भंडार के कारण इसकी प्रगति रुकी हुई है, जिससे यह सबसे कम आशाजनक विकल्प है।
क़तर-पाकिस्तान अंडरवाटर पाइपलाइन
क़तर के नॉर्थ डोम क्षेत्र से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक चलने वाली 1,600 किलोमीटर लंबी एक गहरे समुद्र में स्थित परियोजना। हालांकि क़तर के विशाल भंडार दीर्घकालिक आपूर्ति का वादा करते हैं, लेकिन 1,000 मीटर की गहराई पर पाइपलाइन बिछाने की तकनीकी चुनौती और इसकी भारी लागत इसे भारी जोखिम वाला प्रस्ताव बनाती है।
हालांकि नीतिगत हलकों में अक्सर इस पर चर्चा होती है। ईरान-पाकिस्तान पाइपलाइन को अमेरिकी ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह ऊर्जा आयात के लिए एक और संभावित, हालांकि भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील, मार्ग बना हुआ है।
‘भिखारी राष्ट्र भारत को क्या दे सकता है?’
निशिकांत दुबे ने इस निष्कर्ष का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान की तीखी आलोचना की और उसकी निर्भरता की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता से की। अपने ट्वीट में, दुबे ने लिखा, वह इस प्रकार है।
‘यह अमेरिका का अपना रहस्योद्घाटन है, पाकिस्तान के पास अपनी खपत के लिए आवश्यक तेल और गैस भंडार का केवल 25% ही है। अमेरिका के अनुसार, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और कतर से पाइपलाइनें पाकिस्तान के लिए अंतिम विकल्प हैं। एक भिखारी राष्ट्र भारत को क्या दे सकता है? भारत अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दृढ़ है। यह मोदी का सशक्त भारत है।’
दुबे की टिप्पणी ने एक राष्ट्रवादी राग छेड़ दिया है, जिससे इस बात को बल मिला है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा की ओर अग्रसर है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र बढ़ती ऊर्जा मांगों और भू-राजनीतिक पुनर्संयोजनों के लिए तैयार हो रहा है, नए चर्चित अमेरिकी केबल ने आग में घी डालने का काम किया है;। यह अब उतना ही राजनीतिक है जितना कि बुनियादी ढांचागत।
