भारत की सभ्यता में जल केवल जीवन का आधार नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और विकास का भी मूल तत्व रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में जल संरक्षण और प्रबंधन की समृद्ध परंपरा थी। गांवों में तालाब, कुएँ और बावड़ियाँ सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे।
लेकिन आधुनिक भारत में लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही। करोड़ों परिवारों को प्रतिदिन दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था। यह समस्या सिर्फ सुविधा की कमी नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास से जुड़ी हुई थी।
ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत में एक ऐतिहासिक बदलाव का सूत्रपात कर रहा है। यह मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में जल सुरक्षा की नई क्रांति का प्रतीक बन चुका है।
2014 से पहले ग्रामीण भारत में जल आपूर्ति बेहद सीमित थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 18–19 करोड़ ग्रामीण परिवार थे, जिनमें केवल 3.23 करोड़ घरों में ही नल से जल की सुविधा उपलब्ध थी। यानी केवल 16–17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक ही पाइप जल पहुँचता था। बाकी लगभग 80 प्रतिशत परिवारों को पानी के लिए हैंडपंप, खुले कुएँ, तालाब और दूरस्थ नदियों-झरनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन स्रोतों की सबसे बड़ी समस्या जल की गुणवत्ता और स्थिरता थी। दूषित जल के कारण डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलती थीं।
जल संकट का सबसे बड़ा बोझ ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं को उठाना पड़ता था। कई गांवों में महिलाओं को प्रतिदिन 2–4 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था, जिससे उनका समय और श्रम प्रभावित होता था। कई लड़कियाँ नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाती थीं और महिलाओं का अधिकांश समय घरेलू कार्यों में ही व्यतीत होता था। इस प्रकार जल संकट एक सामाजिक असमानता का भी कारण बन चुका था।
प्रधानमंत्री मोदी ने जल को विकास नीति के केंद्र में रखा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके जल प्रबंधन के अनुभव—चेक डैम निर्माण, जल संरक्षण अभियान और नर्मदा जल परियोजनाओं का विस्तार—इस सोच का हिस्सा रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। 15 अगस्त 2019 को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा:
“हमारा लक्ष्य है कि देश के हर ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ जल पहुंचे—हर घर जल।”
जल जीवन मिशन की शुरुआत में देश में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा थी। अब तक लगभग 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप जल पहुंच चुका है। यानी ग्रामीण भारत के लगभग 75 प्रतिशत परिवारों तक स्वच्छ जल पहुँच चुका है। यह उपलब्धि विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण जल आपूर्ति अभियानों में गिनी जाती है।
मिशन के तहत डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है—सेंसर आधारित जल गुणवत्ता निगरानी, डिजिटल मैपिंग, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और मोबाइल ऐप आधारित शिकायत समाधान जैसी प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं।
जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के जीवन में दिख रहा है। अब उन्हें लंबी दूरी तक पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे महिलाओं का समय बचता है और वे शिक्षा, स्वरोजगार और बच्चों की पढ़ाई में भाग ले सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा:
“नारी शक्ति केवल परिवार की शक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है।”
जल जीवन मिशन के साथ-साथ जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्षाजल संचयन, तालाबों और जलाशयों का पुनर्जीवन और भूजल पुनर्भरण अभियान इसके प्रमुख पहलू हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा:
“पानी बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है; यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है।”
आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। जल जीवन मिशन जैसी योजनाएँ केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार बन रही हैं। 2014 से पहले जहां ग्रामीण भारत का अधिकांश हिस्सा नलकूप से वंचित था, आज करोड़ों घरों तक स्वच्छ जल पहुँच चुका है। आने वाले वर्षों में यह मिशन ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास को नई दिशा देगा।
प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी का समन्वय इस मिशन को व्यापक बदलाव का माध्यम बना रहा है। जब किसी गांव के घर में नल से स्वच्छ जल बहता है, तो वह सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान और विकास की धारा है।
