ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव और फिर अचानक हुए सीजफायर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहां एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस सीजफायर में अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई, वहीं दूसरी तरफ कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस दावे पर सवाल उठा रही हैं। अब यह मामला सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक विवाद बन गया है।
ब्रिटिश अखबार फाइनेंसियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर नई रोशनी डाली है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान इस मामले में एक स्वतंत्र मध्यस्थ नहीं था, बल्कि अमेरिका का एक “मैसेंजर” बनकर काम कर रहा था। यानी जो प्रस्ताव वाशिंगटन से तैयार होकर आया, उसे इस्लामाबाद के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया।
पाकिस्तान का ‘पीसमेकर’ दावा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सबसे पहले दो हफ्तों के सीजफायर का प्रस्ताव सार्वजनिक किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह दावा किया कि उन्होंने अमेरिका से समयसीमा बढ़ाने और कूटनीति को मौका देने की अपील की।
इस कदम को पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया। सरकार और समर्थकों ने इसे “शांति स्थापना” की दिशा में बड़ा कदम बताया। लेकिन जल्द ही इस दावे पर सवाल उठने लगे।
ड्राफ्ट पोस्ट’ से खुली पोल
सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब X पर किए गए पोस्ट की एडिट हिस्ट्री वायरल हो गई। एक स्क्रीनशॉट में पोस्ट के शुरुआती वर्जन पर लिखा था “Draft: Pakistan’s PM message on X”।
इस एक लाइन ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया।
लोगों ने सवाल उठाया कि अगर यह पाकिस्तान की ओर से लिखा गया संदेश था, तो इसमें ‘Pakistan’s PM message’ क्यों लिखा गया? आमतौर पर किसी भी देश की पीएम टीम ऐसा नहीं लिखती। इससे यह शक गहरा गया कि यह मैसेज कहीं बाहर से ड्राफ्ट करके भेजा गया था।
क्या अमेरिका ने लिखा संदेश?
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि यह संदेश डोनाल्ड ट्रंप की टीम की ओर से तैयार किया गया था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि पाकिस्तान सिर्फ “कॉपी-पेस्ट” कर रहा था।
हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान की कूटनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।
असली भूमिका: मध्यस्थ या मैसेंजर?
फाइनेंसियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर उसे एक चैनल के रूप में इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की भूमिका नहीं दी गई।
रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को लगा कि ईरान, एक मुस्लिम पड़ोसी देश के जरिए आए प्रस्ताव को ज्यादा आसानी से स्वीकार करेगा। इसी वजह से पाकिस्तान को चुना गया।
यानी पाकिस्तान की भूमिका एक “डिप्लोमैटिक ब्रिज” की थी, न कि एक स्वतंत्र मध्यस्थ की।
असली खेल: सेना प्रमुख की भूमिका
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि असली कूटनीतिक बातचीत पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के स्तर पर हो रही थी, उन्होंने लगातार डोनाल्ड ट्रंप, JD Vance और विशेष दूत Steve Witkoff से बातचीत की।
इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की भूमिका सीमित दिखाई दी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में सेना की भूमिका कितनी मजबूत है।
भारत का दावा हुआ सही
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ समय पहले ही पाकिस्तान को “दलाल राष्ट्र” करार दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि भारत इस तरह की भूमिका नहीं निभा सकता, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1971 में चीन-अमेरिका और 1981 में अमेरिका-ईरान के बीच भी पाकिस्तान ने इसी तरह की भूमिका निभाई थी, अब जब फाइनेंसियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे उनकी बात सच साबित हो रही है।
क्षेत्रीय तनाव और नई चुनौतियां
इस पूरे घटनाक्रम के बीच मध्य पूर्व में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है, वहीं हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी है, ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके, तो वह सीजफायर से बाहर निकल सकता है और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज को फिर से बंद कर सकता है।
अब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होने वाली है। अमेरिकी टीम का नेतृत्व जेडी वेंस करेंगे, जबकि ईरान की ओर से प्रतिनिधित्व संसद स्पीकर मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ करेंगे।
यह बातचीत तय करेगी कि दो हफ्तों का यह अस्थायी सीजफायर स्थायी शांति में बदलता है या नहीं।
क्या है सच्चाई ?
पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी वह दिखाने की कोशिश करता है। अब वो अमेरिका का रट्टू तोता बनकर रह गया है, जहां पाकिस्तान खुद को “पीसमेकर” बताने में लगा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स उसे एक “मैसेंजर” या “चैनल” के रूप में पेश कर रही हैं, इसके उलट, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और किसी भी बड़े शक्ति के दबाव में काम करने से बचता है।
यह विवाद आने वाले समय में दक्षिण एशिया की कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है।
