साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों का मानना था कि भुखमरी, अशिक्षा और विभाजन का दर्द झेल रहा भारत शायद ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। आज 80 साल बाद तस्वीर यह है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला पहला देश बन चुका है।
आजादी के समय हमारे पास अनाज आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, आज हम दुनिया का पेट भरने वाले प्रमुख देशों में शुमार हैं। 80 वर्षों के इस सफर में जहां शुरुआती दशकों ने बुनियाद रखी, वहीं पिछले एक दशक में विकास की रफ्तार ने फास्ट लेन में जा रही है।
आंकड़ों की जुबानी: 1947 से आज तक का सफर
| पैमाना | 1947 (आजादी के समय) | 2014 (7 दशक बाद) | 2026 (वर्तमान स्थिति) |
| जीडीपी (GDP) | $20 बिलियन | $2.0 ट्रिलियन | ~$4 ट्रिलियन (5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था) |
| साक्षरता दर (Literacy) | मात्र 12% | 74% | 80%+ |
| औसत उम्र (Life Expectancy) | 32 वर्ष | 68 वर्ष | 71.5 वर्ष |
| अनाज उत्पादन | 50 मिलियन टन | 265 मिलियन टन | 330+ मिलियन टन |
| राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) | 21,000 किमी | 91,287 किमी | 1,46,000+ किमी |
| विदेशी मुद्रा भंडार | नगण्य | $312 बिलियन | $650+ बिलियन |
2014 के बाद की छलांग: मोदी सरकार ने कहां बदली तस्वीर?
देश में नीतियां पहले भी बनती थीं, लेकिन 2014 के बाद सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन (Execution), स्केल और स्पीड में सबसे बड़ा बदलाव देखा गया।
1. डिजिटल क्रांति और वेलफेयर डिलीवरी (DBT)
आजादी के बाद दशकों तक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह बयान चर्चा में रहता था कि “केंद्र से 1 रुपया चलता है तो जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं। वहीं मोदी सरकार की जनधन–आधार–मोबाइल (JAM त्रिमूर्ति) ने 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर बिचौलियों की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया।आज दुनिया के कुल रियल–टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का 45% से अधिक अकेले भारत में होता है। रेहड़ी–पटरी से लेकर बड़े मॉल तक क्यूआर कोड का राज है।
2. बुनियादी ढांचा: ‘इंच‘ की जगह ‘मील‘ में प्रगति
साल 2014 से पहले जहां रोजाना 12 किमी हाईवे बनते थे, वहीं अब यह रफ्तार 28 से 34 किमी प्रति दिन तक पहुंच चुकी है। रेलवे का कायाकल्प हुआ है, इस बीते सालों में वंदे भारत जैसी सेमी–हाईस्पीड ट्रेनें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ब्रॉडगेज का लगभग 95%+ विद्युतीकरण हो चुका है। एयर कनेक्टिविटी के मामले में अब देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 (2014) से बढ़कर 150 के पार पहुंच गई।
3. सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी जरूरतें
आजादी के 67 साल बाद भी देश की एक बड़ी आबादी खुले में शौच और बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। 2014 के बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर देश को खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में बड़ा मोड़ दिया गया। इसके अलावा नल से जल योजना के तहत 2019 तक सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में नल का पानी था, जो आज 75% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच चुका है। स्वास्थय बीमा कवर के मामले मे भी आयुष्मान भारत के तहत 55 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है।
4. मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस: आयातक से निर्यातक बनने का सफर
साल 2014 में देश में सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली यूनिट्स थीं, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है और अरबों डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। जो भारत कभी सिर्फ हथियार खरीदता था, आज उसका रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है।
चुनौतियां जो अब भी सामने हैं
सकारात्मक आंकड़ों के बावजूद, विकसित भारत बनने की राह में अभी भी कुछ अहम मोर्चों पर काम होना बाकी है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार में युवाओं की बड़ी आबादी के लिए संगठित क्षेत्र में कुशल रोजगार तैयार करना AI के दौर में बड़ी चुनौती है। देश में आय असमानता को भी कम करने की जरुरत है। शिक्षा और स्वास्थय में भारत में अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं।
जहां 1947 का भारत अस्तित्व बचाने के संघर्ष में था, जबकि 2026 का भारत आत्मविश्वास से लबरेज होकर ‘ग्लोबल पावर‘ बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 80 सालों में भारत ने जो कमाया है, उसमें हर सरकार और नागरिक का योगदान है, लेकिन 2014 के बाद की निर्णायक नीतियों और डिजिटल–इन्फ्रा बूम ने विकास की गति को कई गुना तेज कर दिया है।