26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर BJP ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से पांच दिनों तक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है। पार्टी चाहती है कि सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में आम लोगों के साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के बीच भी कार्यक्रम करें। BJP संसदीय दल कार्यालय के सचिव शिव शक्ति नाथ बख्शी की ओर से जारी पत्र में सांसदों से 26 से 30 नवंबर 2026 के बीच इन आयोजनों को कराने का अनुरोध किया गया है।
यह पहल सिर्फ एक दिन संविधान की प्रस्तावना पढ़ने तक सीमित नहीं रखी गई है। पत्र में संविधान के मूल्यों, आदर्शों और नागरिकों के कर्तव्यों के प्रति युवाओं और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा शैक्षणिक संस्थानों में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
BJP सांसदों को क्या निर्देश दिया गया है?
BJP संसदीय दल की ओर से जारी पत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सभी पार्टी सांसदों से अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। इन कार्यक्रमों का समय 26 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच रखा गया है।
इसमें खास तौर पर स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को शामिल करने की बात कही गई है। पार्टी का उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी भारतीय संविधान की मूल भावना, उसके आदर्शों और नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझे।
पत्र में कार्यक्रमों के किसी एक तय प्रारूप का उल्लेख नहीं है। यानी सांसद अपने क्षेत्रों में स्थानीय जरूरत और संस्थानों के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।
26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है?
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। हालांकि, इसे देश में पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी दिन भारत गणतंत्र बना। इसलिए 26 नवंबर संविधान को अंगीकार करने की तारीख है, जबकि 26 जनवरी उसके लागू होने और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है।
सरकार ने 19 नवंबर 2015 को हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसका एक उद्देश्य संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान और संविधान के मूल्यों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी था। आंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
संविधान की प्रस्तावना में क्या है खास?
संविधान की प्रस्तावना यानी Preamble उसकी मूल भावना को सामने रखती है। इसकी शुरुआत ‘हम भारत के लोग’ से होती है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है।
प्रस्तावना में नागरिकों के लिए चार प्रमुख आदर्शों की बात है:
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न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
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स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी।
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समता: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
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बंधुता: व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता-अखंडता सुनिश्चित करना।
यही वे मूल्य हैं, जिन्हें संविधान दिवस के कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात BJP के पत्र में कही गई है।
स्कूल-कॉलेजों में किस तरह के कार्यक्रम होगें ?
संविधान दिवस के आयोजनों में आमतौर पर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, भाषण, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद तथा संविधान निर्माण पर चर्चा जैसे कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं।
2015 में संविधान दिवस की शुरुआत के समय भी केंद्र सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ने, संविधान के निर्माण और विशेषताओं पर चर्चा, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया था। कॉलेजों में मॉक पार्लियामेंट और संविधान पर बहस जैसे आयोजन भी प्रस्तावित किए गए थे।
हालांकि, BJP संसदीय दल के मौजूदा पत्र में कार्यक्रमों की कोई अनिवार्य सूची या तय प्रारूप नहीं दिया गया है। सांसदों से अपने क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों पर भी जोर
संविधान केवल नागरिकों को अधिकार नहीं देता, बल्कि उनसे कुछ जिम्मेदारियों की अपेक्षा भी करता है। संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता-अखंडता की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना शामिल है।
यही वजह है कि संविधान दिवस के कार्यक्रमों में अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों को समझाने पर भी जोर दिया जाता है।
BJP की पहल का राजनीतिक और सामाजिक महत्व क्या है?
BJP संसदीय दल का यह पत्र पार्टी के सांसदों को एक साझा कार्यक्रम के तहत अपने संसदीय क्षेत्रों में सक्रिय करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पांच दिनों तक कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव देने से संविधान दिवस को केवल औपचारिक आयोजन के बजाय स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश होगी।
स्कूलों और कॉलेजों को खास तौर पर शामिल करने का मतलब है कि संविधान से जुड़ी चर्चा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। हालांकि, पत्र में किसी राजनीतिक अभियान या चुनावी गतिविधि का उल्लेख नहीं है। इसका घोषित उद्देश्य संविधान के मूल्यों, आदर्शों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
