प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में देश में बढ़ते नशे के खतरे पर चिंता जताई। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, युवाओं को ड्रग्स की गिरफ्त से बचाने की बात करते हुए PM भावुक हो गए। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, तो नशे की समस्या को भी जड़ से मिटाया जा सकता है। बैठक में गरीबी उन्मूलन, गरीबों को दोबारा गरीबी में जाने से रोकने और बचत की आदत को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।
भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। देश की करीब 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही युवा आबादी भारत की आर्थिक तरक्की, तकनीकी विकास और भविष्य की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन इसी युवा पीढ़ी के सामने नशे की लत एक गंभीर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनकर खड़ी है।
ड्रग्स की लत सिर्फ किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद नहीं करती, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार और समाज पर भी असर डालती है। इसी खतरे को लेकर 18 नवंबर 2026 को दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई।
बैठक में PM मोदी ने क्या कहा और क्यों हुए भावुक?
18 नवंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की करीब साढ़े तीन घंटे तक बैठक हुई। यह बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में नशे की समस्या पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की आवाज भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को किसी भी कीमत पर ड्रग्स के जाल में फंसने से बचाना होगा।
PM मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर देश इस चुनौती से निपट सकता है, तो नशे की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। नक्सलवाद मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और सशस्त्र उग्रवाद से जुड़ी चुनौती है, जबकि नशे की समस्या के कई आयाम हैं। इसमें ड्रग्स की तस्करी, अवैध कारोबार, नशे की मांग, लत, इलाज और पुनर्वास सभी शामिल हैं।
इसलिए नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे नहीं जीती जा सकती। इसके लिए सरकार, परिवार, स्कूल-कॉलेज, समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलकर काम करना होगा।
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को नक्सलवाद के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने की भी हिदायत दी, ताकि इस समस्या की दोबारा वापसी न हो।
2. भारत में ड्रग्स की समस्या कितनी गंभीर है?
भारत में नशे की समस्या का दायरा समझने के लिए सरकार के उपलब्ध आंकड़े अहम हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी 2019 के पहले राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक, देश में 7 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी तरह के नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़ी समस्या से प्रभावित थे। इनमें करीब 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं।
इस सर्वे में शराब, गांजा, ओपिओइड्स और अन्य नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का अध्ययन किया गया था।
3. नशे के खिलाफ सरकार क्या कर रही है?
ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने तीन स्तरों पर रणनीति बनाई है जिसमें नशे की सप्लाई रोकना, इसकी मांग कम करना और नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज व पुनर्वास करना शामिल हैं ।
नशे का अवैध कारोबार कई स्तरों पर काम करता है। पहले ड्रग्स की सप्लाई होती है, फिर तस्करी के नेटवर्क के जरिए यह अलग-अलग इलाकों तक पहुंचता है। इसके बाद युवा और दूसरे लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं।
इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना पड़ता है।
– ड्रग्स की सप्लाई पर रोक: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), पुलिस और दूसरी एजेंसियों को तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई करनी होती है।
– सीमा सुरक्षा: अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और समुद्री रास्तों से होने वाली ड्रग्स की तस्करी रोकना जरूरी है।
– डिजिटल नेटवर्क पर निगरानी: ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले ड्रग्स के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करनी होती है।
– इलाज की सुविधा: नशे की लत से प्रभावित लोगों को समय पर उपचार और पुनर्वास मिलना चाहिए।
– परिवार और स्कूल की भूमिका: शुरुआती स्तर पर व्यवहार में बदलाव पहचानना और युवाओं को सही मार्गदर्शन देना जरूरी है।
इसका मतलब है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शिक्षकों और परिवारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
बैठक में गरीबी और बचत पर भी PM मोदी ने क्या कहा?
इस बैठक में प्रधानमंत्री ने नशे के अलावा गरीबी उन्मूलन और लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर भी चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक, PM मोदी ने 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में दिए अपने पहले संबोधन को याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित सरकार बताया था।
बैठक में उन्होंने दावा किया कि करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि ये लोग दोबारा गरीबी में न चले जाएं।
यहां विश्व बैंक का अक्टूबर 2026 का आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के मुताबिक, भारत में 2011-12 से 2023-24 के बीच निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित 4.20 डॉलर प्रतिदिन के गरीबी मानक के तहत गरीबी दर 57.7% से घटकर 16.1% रह गई। इस आधार पर करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।
बचत की आदत पर क्यों दिया जोर?
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में परंपरागत रूप से बचत की आदत रही है। उन्होंने इस आदत को मजबूत करने की जरूरत बताई। इसका मकसद केवल लोगों की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना भी है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार की आमदनी बढ़ती है लेकिन वह अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, तो बीमारी, नौकरी जाने या किसी दूसरी आर्थिक परेशानी के समय उसके सामने संकट खड़ा हो सकता है।
इसके उलट नियमित बचत से परिवार मुश्किल समय में अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। इसके लिए बैंक खाते, छोटी बचत योजनाएं, बीमा और वित्तीय जागरूकता जैसे माध्यम महत्वपूर्ण हैं।
बैठक में सरकार की उपलब्धियों पर तीन प्रेजेंटेशन भी हुए
बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने तीन विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए। एक प्रेजेंटेशन गरीबी कम करने में सरकार की योजनाओं की भूमिका पर केंद्रित था। इसमें वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों के सचिव शामिल हुए।

































