HSL Cyient DLM Agreement :समंदर में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखनी हो, तूफान और खराब मौसम के बीच सुरक्षित रास्ता तलाशना हो या दूर मौजूद दूसरे युद्धपोतों से संपर्क बनाए रखना हो, आधुनिक नौसैनिक अभियानों में इन सभी कामों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेहद जरूरी हैं। किसी युद्धपोत की ताकत अब केवल उसकी मिसाइलों, तोपों या रफ्तार से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि उसके सेंसर, रडार, नेविगेशन और संचार प्रणालियां कितनी सक्षम हैं। भारत युद्धपोतों के निर्माण में लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विदेशी तकनीक और आयात पर निर्भरता बनी हुई है। अब इस निर्भरता को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन मिनीरत्न रक्षा PSU हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी Cyient DLM के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। इसके तहत दोनों कंपनियां आधुनिक नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का डिजाइन, विकास और निर्माण भारत में करने की दिशा में काम करेंगी। यानी भारत की कोशिश अब सिर्फ युद्धपोत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण तकनीक को भी स्वदेशी बनाने की है।
युद्धपोतों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भरता क्यों है खतरा?
रक्षा क्षेत्र में किसी दूसरे देश से हथियार या तकनीकी उपकरण खरीदना सिर्फ आर्थिक मामला नहीं होता। इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता से भी है।
मान लीजिए भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत में लगा रडार या संचार सिस्टम विदेश से आयात किया गया है। अगर अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण उस देश के साथ आपूर्ति बाधित हो जाए, तो नए उपकरणों के साथ-साथ पुराने सिस्टम के कलपुर्जे और मरम्मत के लिए जरूरी तकनीकी सहायता मिलना भी मुश्किल हो सकता है।
इससे तीन बड़े जोखिम पैदा होते हैं।
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सप्लाई चेन का जोखिम: युद्ध या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दौरान जरूरी उपकरणों की आपूर्ति रुक सकती है।
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मरम्मत और रखरखाव की चुनौती: विदेशी निर्माता पर निर्भरता होने से खराब सिस्टम को ठीक कराने में समय लग सकता है।
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तकनीकी निर्भरता: किसी महत्वपूर्ण सिस्टम में बदलाव, अपग्रेड या नई तकनीक जोड़ने के लिए भी विदेशी कंपनियों की जरूरत पड़ सकती है।
यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ भारत में उपकरण बनाना नहीं, बल्कि उनकी डिजाइनिंग, तकनीकी जानकारी, निर्माण और रखरखाव की क्षमता भी देश में विकसित करना है।
जहाजों का तकनीकी दिमाग हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
किसी युद्धपोत को समुद्र में प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां एक साथ काम करती हैं। इन्हें जहाज का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र भी कहा जा सकता है।
इसे आसान भाषा में समझें।
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रडार सिस्टम: समुद्र और आसपास के क्षेत्र में मौजूद जहाजों, विमानों और अन्य गतिविधियों का पता लगाने में मदद करता है।
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नेविगेशन सिस्टम: जहाज की दिशा, स्थिति और सुरक्षित समुद्री रास्ते की जानकारी देता है।
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संचार प्रणाली: युद्धपोत को नौसेना के दूसरे जहाजों, तटीय केंद्रों और कमांड नेटवर्क से जोड़ती है।
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डेटा रिकॉर्डर: जहाज की यात्रा और परिचालन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े रिकॉर्ड करता है।
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मौसम प्रणाली: हवा, समुद्री परिस्थितियों और मौसम में बदलाव की जानकारी देती है।
अगर ये सिस्टम एक साथ और सही तरीके से काम करते हैं, तो युद्धपोत समुद्र में ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अपना मिशन पूरा कर सकता है।
किन तकनीकों का होगा भारत आत्मनिर्भर ?
HSL और Cyient DLM के बीच समझौते में कई महत्वपूर्ण नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को शामिल किया गया है।
| तकनीक | इसका काम |
|---|---|
| सॉलिड स्टेट रडार | समुद्री क्षेत्र की निगरानी और आसपास की गतिविधियों का पता लगाना |
| ECDIS | इलेक्ट्रॉनिक समुद्री नक्शे के जरिए रास्ता और जहाज की स्थिति बताना |
| ऑटोपायलट | निर्धारित दिशा में जहाज को नियंत्रित करने में मदद |
| GMDSS | समुद्री संकट के समय आपातकालीन संचार |
| फ्लीट ब्रॉडबैंड | जहाजों के बीच और तटीय केंद्रों से संचार |
| वॉयेज डेटा रिकॉर्डर | जहाज की यात्रा और परिचालन का रिकॉर्ड |
| वेदर सिस्टम | मौसम और समुद्री परिस्थितियों की जानकारी |
| हेलिकॉप्टर लैंडिंग सिस्टम | जहाज पर हेलिकॉप्टर के संचालन और लैंडिंग में सहायता |
इन प्रणालियों का देश में विकास होने से भारतीय नौसेना के साथ दूसरे समुद्री प्लेटफॉर्म के लिए भी स्वदेशी तकनीक का विकल्प तैयार हो सकता है।
शुरुआत 18 नए पेट्रोल वेसल से क्यों?
इस साझेदारी को सीधे बड़े युद्धपोतों पर लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत 18 नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल (NGFPV) से करने की योजना है।
ये पोत समुद्री निगरानी, गश्त और तटीय सुरक्षा जैसे कार्यों में इस्तेमाल किए जाएंगे। पहले दोनों कंपनियां उन इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की पहचान करेंगी जिन्हें भारत में विकसित किया जा सकता है। इसके बाद संयुक्त डिजाइन और परीक्षण टीमें बनाई जाएंगी।
हालांकि, किसी भी नए सिस्टम को सीधे नौसेना के जहाजों पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके लिए जरूरी तकनीकी परीक्षण, नौसेना की मंजूरी और संबंधित क्लासिफिकेशन संस्थाओं का प्रमाणन हासिल करना होगा। इसके बाद चुनिंदा जहाजों पर इन प्रणालियों की क्षमता परखी जाएगी।
इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि स्वदेशी उपकरण समुद्र की कठिन परिस्थितियों और नौसैनिक अभियानों की जरूरतों पर खरे उतरें।
आत्मनिर्भरता के साथ भारतीय रक्षा उद्योग को भी मिलेगा फायदा
इस समझौते का महत्व सिर्फ विदेशी आयात घटाने तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की पूरी रक्षा विनिर्माण सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। जब किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का निर्माण भारत में होगा, तो उसके लिए सेंसर, सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और दूसरे तकनीकी पुर्जों की जरूरत भी बढ़ेगी।
इससे भारतीय MSME और डीप-टेक कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा देश में ही तकनीक उपलब्ध होने से मरम्मत, रखरखाव और अपग्रेडेशन में लगने वाला समय कम किया जा सकता है। HSL के मुताबिक, इस साझेदारी से जहाजों के निर्माण और मरम्मत की अवधि घटाने, लाइफ साइकल कॉस्ट कम करने और सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद मिलेगी।
यानी फायदा सिर्फ नौसेना को नहीं, बल्कि देश के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा विनिर्माण उद्योग को भी मिल सकता है।
HSL और Cyient DLM की क्या है भूमिका?
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL): यह रक्षा मंत्रालय के अधीन मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विशाखापत्तनम स्थित यह शिपयार्ड युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण, जहाजों की मरम्मत और रिफिट जैसी गतिविधियों से जुड़ा है।
Cyient DLM: यह इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय कंपनी है। कंपनी की विशेषज्ञता इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और जटिल इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के निर्माण में है।
HSL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल सी. राघुराम (सेवानिवृत्त) के मुताबिक, इस साझेदारी से शिपयार्ड में तैयार होने वाले जहाजों में भारतीय रडार, नेविगेशन और संचार तकनीक की भूमिका बढ़ेगी।
वहीं Cyient DLM के एमडी एवं सीईओ राजेंद्र वेलागापुडी ने भारत के समुद्री और रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी तकनीक तथा विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए बड़ा अवसर बताया है।
भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता के लिए क्यों अहम है यह कदम?
भारत की समुद्री सुरक्षा का दायरा हिंद महासागर से लेकर लंबी समुद्री व्यापारिक लाइनों तक फैला हुआ है। ऐसे में नौसेना के लिए आधुनिक युद्धपोतों के साथ-साथ उनकी तकनीकी प्रणालियों का भरोसेमंद होना भी जरूरी है।
HSL और Cyient DLM की साझेदारी इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक प्रयास है। भारत अब युद्धपोतों का सिर्फ निर्माण करने वाला देश नहीं, बल्कि उनमें इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का भी निर्माता बनने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि, किसी समझौते से तत्काल विदेशी निर्भरता खत्म नहीं होती। इसके लिए तकनीक का सफल विकास, परीक्षण, प्रमाणन और बड़े स्तर पर उत्पादन जरूरी होगा।