'कृषि कानून' के लिए खोज परिणाम

अग्निपथ योजना का हाल कृषि कानून जैसा कतई नहीं होगा कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वे तनिक आगजनी करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, और नौटंकी करेंगे, तो वे सरकार को डरा धमकाकर अपने इशारों पर नचवा पाएंगे। नागरिकता संशोधन एक्ट पर वे आंशिक रूप से सफल हुए, और ...

कृषि कानून को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। तथाकथित किसानों द्वारा आंदोलन की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने उजागर किया है। आपको ज्ञात हो कि लगभग एक साल तक जारी किसानों के विरोध के बाद, 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को पिछले ...

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। पंजाब को छोड़कर विपक्ष पूरी तरह से भगवा लहर में उड़ चुका है। कांग्रेस अंधकारमय भविष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ गई है। पंजाब, जिसे कांग्रेस अपना गढ़ मान रही थी, उन्हें आम आदमी पार्टी (आप) ने हरा ...

कृषि कानूनों की वापसी मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता के रूप देखी जा रही थी। नए कृषि कानून भारत की कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से बदल सकते थे। यही कारण था कि वाजपेई सरकार से लेकर मोदी सरकार तक विभिन्न समितियों ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश के ...

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और यह देश के 50 प्रतिशत रोजगार का सृजनकर्ता है। देश के सकल घरेलू आय में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा कृषि का है। ये तथ्य कितने अच्छे व लुभावने लगते हैं! परंतु, जब आप इन तथ्यों को एक तार्किक और जिम्मेदार नागरिक की तरह ...

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद, एक प्रश्न अभी भी मोदी विरोधियों और समर्थकों को खाये जा रही है, वो यह है कि “क्या पीएम मोदी सच में झुक जाएंगे?’’ देश नहीं झुकने देने की सौगंध खानेवाला क्या सचमुच में देश को झुकने ...

नए कृषि कानूनों के जरिए मोदी सरकार ने कई वर्षों से अपेक्षित कृषि सुधारों को ठीक करने की ओर पहला कदम बढ़ाया था, देश के किसान इसका फायदा भी उठा रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा सड़क घेरकर सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया। जिसके बाद मोदी सरकार ...

कृषि क्षेत्र में वर्षों से अपेक्षित सुधारों को मोदी सरकार ने 2020 में लाए तीन कृषि कानूनों के द्वारा लागू किया था। इन सुधारों को लेकर वाजपेयी सरकार से लेकर अब तक कई कमेटियाँ गठित की जा चुकी हैं। सभी कमेटियों ने यही निष्कर्ष दिया है कि अन्य क्षेत्रों की ...

आज कार्तिक पूर्णिमा/गुरुपर्व के अवसर पर देश के नाम एक विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए तीनों कृषि कानून को रद्द करने का निर्णय किया है। देश के नाम एक विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा हुए कहा कि वे तीनों कृषि ...

अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि उसे सतत विकास पसंद है या विनाशकारी विकास, तो लाजिमी तौर पर कोई भी सतत विकास ही चुनेगा। सतत विकास में ज्यादा समय, बड़े बदलाव और ज्यादा पैसे खर्च होने की संभावना होती है, ऐसे में लोग सतत विकास के बदले विनाशकारी ...

बाजार में जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, उतना ही अधिक फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, एवं दोनों के बीच का ये समन्वय देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार के कुछ ऐसे ही संकेत मिल भी रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव कृषि क्षेत्र में देखने को ...

मध्य प्रदेश ने वार्षिक गेहूं खरीद के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। MSP पर सरकारी खरीद के मामले में मध्य प्रदेश भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रदेश बन गया है। हालांकि, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब अब भी प्रथम स्थान पर बना हुआ ...