'नया कृषि कानून' के लिए खोज परिणाम

अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि उसे सतत विकास पसंद है या विनाशकारी विकास, तो लाजिमी तौर पर कोई भी सतत विकास ही चुनेगा। सतत विकास में ज्यादा समय, बड़े बदलाव और ज्यादा पैसे खर्च होने की संभावना होती है, ऐसे में लोग सतत विकास के बदले विनाशकारी ...

कृषि कानून को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। तथाकथित किसानों द्वारा आंदोलन की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने उजागर किया है। आपको ज्ञात हो कि लगभग एक साल तक जारी किसानों के विरोध के बाद, 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को पिछले ...

दुनिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक सेल (special economic cell) यानी SEZs 1947 में प्यूर्टो रिको में स्थापित एक औद्योगिक पार्क था जो अमेरिका की मुख्य भूमि से निवेश आकर्षित करने के लिए था। बाद में इसमें कई देश शामिल हुए जिन्होंने आर्थिक विकास को गति देने और विदेशी निवेश को ...

दुराचारी दुराचार करके निकल जाता है और पीड़ित पीछे छूट जाते हैं रोते हुए बिलखते हुए। कुछ ऐसा ही 20 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा स्थित बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की लिंचिंग के बाद हुआ। 26 वर्षीय हर्षा की कथित रूप से शिवमोगा में बीते माह हत्या कर दी गई ...

कृषि कानूनों की वापसी मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता के रूप देखी जा रही थी। नए कृषि कानून भारत की कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से बदल सकते थे। यही कारण था कि वाजपेई सरकार से लेकर मोदी सरकार तक विभिन्न समितियों ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश के ...

चार श्रम संहिताएं- कोरोना ने वैश्विक स्तर पर विस्तार के साथ ही ऑफिस वर्क की संस्कृति पर बड़ा व्यापक प्रभाव डाला है। लगभग पूरे विश्व में ही आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लागू होने के कारण प्रतिदिन ऑफिस जाकर कार्य करने की पद्धति बदल गई है। पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम ...

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद, एक प्रश्न अभी भी मोदी विरोधियों और समर्थकों को खाये जा रही है, वो यह है कि “क्या पीएम मोदी सच में झुक जाएंगे?’’ देश नहीं झुकने देने की सौगंध खानेवाला क्या सचमुच में देश को झुकने ...

कृषि क्षेत्र में वर्षों से अपेक्षित सुधारों को मोदी सरकार ने 2020 में लाए तीन कृषि कानूनों के द्वारा लागू किया था। इन सुधारों को लेकर वाजपेयी सरकार से लेकर अब तक कई कमेटियाँ गठित की जा चुकी हैं। सभी कमेटियों ने यही निष्कर्ष दिया है कि अन्य क्षेत्रों की ...

भारतीय सरकार इस समय पूरे जोश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु समर्पित है। इस समय वह जो काम कर रही है, वह भारतीय ग्रामीण विकास के लिए आधार बनेगा और कई तो ऐसे काम है जो लंबे वक्त तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव थी। सहकारी व्यवस्था हमारे देश ...

किसान आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ किसानों को तय करना है कि वे इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं या वे कुछ राजनीतिक तबकों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस आंदोलन को हिसंक मोड़ देना चाहते हैं। सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर ...

संसद द्वारा पारित नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। इन्हें लगता है कि नया कानून इनके हितों को खत्म कर देगा, जबकि पूरे देश के अन्य किसान इससे खुश हैं। इन कृषि कानूनों के लागू होते ...

कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन में हर दिन एक नया ही रंग देखने को मिल रहा है। देश की संसद द्वारा पारित कानून का विरोध करने के साथ ही अब ये अराजक लोग समुदाय से बहिष्कार का खेल भी खेलने लगे हैं। उत्तराखंड के सिख समुदाय ...