'कानून' के लिए खोज परिणाम

गोलियों की बरसात, बेखौफ अपराधी, सरेआम मर्डर- बिहार की कानून व्यवस्था का सबसे गंदा चेहरा

आज के समय में बिहार की राजनीति से विचित्र शायद ही कुछ और होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद आरजेडी के साथ महागठबंधन करके सरकार बना ली। पल्टूराम ने फिर से ...

ब्रिटिश युग के कानूनों में बदलावों को लेकर क्या है प्लानिंग, अमित शाह ने बताया

जैसे संशोधनों के साथ क़ानून के प्रावधान बदलने का अधिकार है। वैसे ही समय के अनुसार कौन सा कानून वर्तमान परिस्थिति में देश से मेल नहीं खाता उसे बदलना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में भारत सरकार ...

सरकार का बिजली संशोधन कानून, बिजली खपत के हमारे तरीके को सदैव के लिए बदल देगा

भारत में कुछ पार्टियां चुनाव जीतने के लिए फ्री पॉलिटिक्स करने में लगी हुई हैं। इसी कल्चर के कारण नेता और जनता, राज्य की बिजली पानी की  जरूरत से आगे न देखते हैं और न बढ़ते हैं। ऐसे में ...

कानून में बदलाव के साथ ही बदल जाएगी SEZs की तस्वीर, घरेलू बाजार की बल्ले-बल्ले

दुनिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक सेल (special economic cell) यानी SEZs 1947 में प्यूर्टो रिको में स्थापित एक औद्योगिक पार्क था जो अमेरिका की मुख्य भूमि से निवेश आकर्षित करने के लिए था। बाद में इसमें कई देश शामिल ...

सोनिया गांधी ‘कांग्रेसियों की माता’ होंगी, कानून से ऊपर नहीं हैं

 कांग्रेस कल भी असल अंध भक्त थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अंधभक्ति भी उनकी करने में मशरूफ जो वास्तव में उस अंध भक्ति के लायक नहीं हैं। लेकिन नहीं, करनी है और करते रहेंगे के सिद्धांत ...

बाइडन सरकार को ‘CAATSA प्रस्ताव’ को कानून बनाकर क्यों देनी चाहिए भारत को छूट?

कुछ साल पहले का समय ऐसा था जब अमेरिका, भारत को दबाने के प्रयास करता था। परंतु अब वक्त बदल चुका है। जब से मोदी सरकार के हाथों में देश की सत्ता आई है भारत की पहचान विश्व में ...

मी लॉर्ड चाहते हैं कि सरकार जमानत पर नया कानून बनाए, आरोपियों की रिहाई प्रक्रिया सरल हो

आलस बुरी बला है, यह बचपन से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है पर पढ़े-पढ़ाए को ये याद रखवाना कभी-कभी बहुत जटिल हो जाता है। अब हालिया उदाहरण है हमारी न्यायपालिका का जो आरोपितों की जमानत के संबंध ...

भारत के न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले ‘विदेशियों’ को रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए

24 जून को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गयी क्लीन चिट को बरकरार रखा। साथ ही यह भी सामने आया कि किस तरह तीस्ता ...

‘कानून बनाने’, ‘लोगों को बताने’ और उसका ‘पालन करवाने’ में फ्लॉप साबित हुई है मोदी सरकार

विरोध बढ़ गए हैं. आये दिन ये देशव्यापी दंगो का रूप ले लेते हैं. अब ये खबरें हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनते जा रही हैं. सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी तो विरोधियों ने मुंह उठा कर ...

अग्निपथ योजना का हाल कृषि कानून जैसा कतई नहीं होगा

अग्निपथ योजना का हाल कृषि कानून जैसा कतई नहीं होगा कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वे तनिक आगजनी करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, और नौटंकी करेंगे, तो वे सरकार को डरा धमकाकर अपने इशारों पर नचवा पाएंगे। ...

“धर्मांतरण हमारा मौलिक अधिकार है”, धर्मांतरण विरोधी कानून के विरोध में उतरा कैथोलिक यूनियन

पहले नैतिकता को तार-तार करते हैं, बहलाकर धर्मांतरण कराते हैं और जब ऐसी आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए कानून आए तो उसे न्यायोचित नहीं है कहकर उसका विरोध करते हैं! हमारे देश में ऐसे तत्वों और संस्थानों की ...

सिब्बल कांग्रेस के ‘कानूनी गुर्गे’ रहे, फिर भी पिछले दरवाजे से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा

देश में कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो चुकी है। बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ के जाने से कांग्रेस परेशान हो चुकी है। अब इस क्रम में एक कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता ने पार्टी छोड़ दिया है ...

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