नए कृषि कानूनों के जरिए मोदी सरकार ने कई वर्षों से अपेक्षित कृषि सुधारों को ठीक करने की ओर पहला कदम बढ़ाया था, देश के किसान इसका फायदा भी उठा रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा सड़क घेरकर ...
कृषि क्षेत्र में वर्षों से अपेक्षित सुधारों को मोदी सरकार ने 2020 में लाए तीन कृषि कानूनों के द्वारा लागू किया था। इन सुधारों को लेकर वाजपेयी सरकार से लेकर अब तक कई कमेटियाँ गठित की जा चुकी हैं। ...
आज कार्तिक पूर्णिमा/गुरुपर्व के अवसर पर देश के नाम एक विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए तीनों कृषि कानून को रद्द करने का निर्णय किया है। देश के नाम एक विशेष संबोधन में ...
अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि उसे सतत विकास पसंद है या विनाशकारी विकास, तो लाजिमी तौर पर कोई भी सतत विकास ही चुनेगा। सतत विकास में ज्यादा समय, बड़े बदलाव और ज्यादा पैसे खर्च होने की ...
भारतीय सरकार इस समय पूरे जोश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु समर्पित है। इस समय वह जो काम कर रही है, वह भारतीय ग्रामीण विकास के लिए आधार बनेगा और कई तो ऐसे काम है जो लंबे ...
कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा देने के मामले में भारत काफी आगे निकल चुका है। भारत ने साल 2020-21 की तुलना में 2021-22 (अप्रैल-अगस्त) में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 21.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय ...
बाजार में जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, उतना ही अधिक फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, एवं दोनों के बीच का ये समन्वय देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार के कुछ ऐसे ही संकेत मिल भी ...
मध्य प्रदेश ने वार्षिक गेहूं खरीद के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। MSP पर सरकारी खरीद के मामले में मध्य प्रदेश भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रदेश बन गया है। हालांकि, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ...
कांग्रेस के प्रतिभावान नेताओं ने आज उसे धरातल पर लाकर पटक दिया है। यही कारण है जो अब कांग्रेस देश के चुनिंदा राज्यों में बची अपनी गिनी चुनी सरकारों को भी टाटा टाटा बाय बाय करने से चूक नहीं ...
भारत में ज्यादातर किसान छोटे और मध्यम वर्गीय हैं, जिन्हें अक्सर एक हेक्टेयर से लेकर दो हेक्टयर तक की कृषि जोत पर ही पसीना बहाकर, अपना जीवन यापन करने पर विवश होना पड़ता है। यह कोई आश्चर्य की बात ...
महाराष्ट्र के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने हाल ही में अपने वक्तव्य में केंद्र के कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र को केंद्र के बिल को खारिज करने की आवश्यकता ...
केंद्र द्वारा संसद में पारित तीन कृषि बिलों को लेकर शरद पवार ने किसान आंदोलन का खूब समर्थन किया, लेकिन अब उन्होंने कृषि बिलों के मुद्दे पर किसानों की मांगों से हटकर सुझाव दिया है कि कानून के जिस ...
