भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 1963 में मध्य प्रदेश में हुआ था। रघुराम राजन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 23 वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। वर्तमान में, वह शिकागो विश्वविद्यालय बूथ स्कूल में वित्त के कैथरीन दुसाक मिलर विशिष्ट सेवा प्रोफेसर हैं।
रघुराम राजन ने अक्टूबर 2003 से दिसंबर 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया। 2008 में, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रघुराम राजन को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। उसी वर्ष, रघुराम राजन को योजना आयोग के आर्थिक सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख बनाया गया था। इस समिति ने रघुराम राजन की देखरेख में आर्थिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट को पूरा किया।
आपको बता दें कि अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी कुछ खास सफलता नहीं रही। रघुराम ने केंद्रीय बैंकर के रूप में निर्णय की अक्षम्य त्रुटियां कीं और बार-बार ऐसा किया। उनका कार्य इस तथ्य की व्याख्या करता है कि सितंबर 2013 में राजन के RBI गवर्नर के रूप में पदभार संभालने के बाद रेपो दर 7.5% थी, तेल की कीमतें 112 डॉलर प्रति बैरल और तीन साल बाद 2016 में, तेल के साथ 50 डॉलर से कम, रेपो तब भी 6.5% नीचे था। 2013 में राजन के कार्यभार संभालने के बाद थोक मूल्य सूचकांक (WPI) 7.5%, खुदरा मुद्रास्फीति 11.47%, खाद्य मुद्रास्फीति 14.72% और बॉन्ड यील्ड 8.5% थी।
जून 2016 में, WPI (Wholesale Price Index) 0.8 पर था। जहां खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.7% और खाद्य मुद्रास्फीति गिरकर 7.8% हो गई। बॉन्ड प्रतिफल अभी भी असाधारण रूप से 7.5% की उच्च दर पर थे, जब आदर्श रूप से, उन्हें बहुत कम होना चाहिए था। पैसे की लागत गिरती मुद्रास्फीति के अनुरूप काफी गिरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजन ने हठपूर्वक ब्याज दरों को कृत्रिम रूप से उच्च रखने के लिए चुना जो कि अक्षम्य थी। उच्च ब्याज दरों ने छोटे व्यापारियों को चोट पहुंचाई थी, और उनके कार्यकाल में उद्योग ही नहीं है, उच्च ब्याज दरें, औसत वेतनभोगी मध्यम वर्ग के करदाताओं को भी नुक्सान पहुंचा रही थी। एक बार मुद्रास्फीति कम होने के बाद, राजन को अपने इस दृष्टिकोण को त्याग देना चाहिए था ताकि व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि में तेजी से गिरावट आ सके। लेकिन राजन जमीनी हकीकत को समझे बिना अपने हठ के कारण भारतीय इकॉनमी को बर्बाद करते रहें।
राजन यह भूल गए कि मौद्रिक नीति, सार्वजनिक नीति और वैश्विक वातावरण से अलग है। मुख्य मुद्रास्फीति (inflation) में गिरावट के बावजूद राजन ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाकर चुना। राजन ने अनिच्छा से एनपीए मान्यता मानदंडों में मामूली बदलाव किया पर उस समय बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा जब राजन 2013 में RBI गवर्नर बने, तो 2008 और 2013 के बीच मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में उनका पर्याप्त दबदबा था। NPA समस्या की जड़ वास्तव में 2008 में शुरू हुई, जिसमें 2013 में NPA 53000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपये हो गया, वो भी 352% की भारी उछाल के साथ।
तत्कालीन यूपीए सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में राजन को एनपीए गड़बड़ी की उत्पत्ति के लिए दोष देना चाहिए, जो उनके सामने आया था। 2008 में बैंकिंग प्रणाली के भीतर तनावग्रस्त इकॉनमी एक बड़ी समस्या थी। हम यह समझने में विफल रहे हैं कि राजन ने 2012-2013 तक इंतजार क्यों किया? 2013 तक, दबाव वाली संपत्ति (stressed asset ) पहले से ही बैंकिंग प्रणाली में कुल बकाया ऋणों का 9.2% थी, लेकिन राजन ने इस मुद्दे पर बिना किसी स्पष्ट एनपीए समाधान योजना के साथ काम करना जारी रखा।
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दरअसल, राजन हमेशा से मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ कहते रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान उनकी नाक के नीचे फैली NPA गड़बड़ी पर उनकी चुप्पी, समझ से परे और चिंताजनक दोनों थी।
