भारतीय वायु सेना Indian Air Force लगभग 2,500 स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (SDR) को शामिल करने के लिए रक्षा खरीद बोर्ड से मंजूरी लेने जा रही है। यह कदम उसकी नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन उन्नत संचार प्रणालियों को अक्सर “एयरबोर्न इंटरनेट” कहा जाता है और इन्हें आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि SDR निर्णय लेने वालों, सेंसर और युद्धक प्लेटफॉर्म्स के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं, जो रियल-टाइम डिजिटल युद्ध नेटवर्क की रीढ़ बनते हैं। सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और त्वरित संचार सुनिश्चित करते हुए SDR विभिन्न संसाधनों जैसे ग्राउंड कमांड सेंटर, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट फ्लीट, हेलीकॉप्टर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक एकीकृत ऑपरेशनल ढांचे में जोड़ने में सक्षम होंगे।
नेटवर्क-केंद्रित युद्ध और रियल-टाइम एकीकरण
इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हथियारों, सेंसर और रडार से मिलने वाले डेटा को एकीकृत ऑपरेशनल तस्वीर में जोड़ना है। इससे कमांडर वास्तविक समय में बदलती परिस्थितियों की निगरानी कर सकेंगे और विभिन्न मोर्चों पर तेज़ और समन्वित प्रतिक्रिया दे पाएंगे।
SDR डिजिटल कम्युनिकेशन हब के रूप में कार्य करते हैं और आवाज़, वीडियो तथा डेटा को एक साथ प्रसारित करने में सक्षम होते हैं, यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी जहां भारी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या साइबर व्यवधान मौजूद हों। यह आधुनिक युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर हमले निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
स्वदेशी उन्नत संस्करण जैसे SDR-एयरबोर्न रेडियो (SDR-AR) विशेष रूप से जटिल अभियानों के लिए तैयार किए गए हैं। ये सिस्टम मल्टी-बैंड और मल्टी-चैनल ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी (HF), बहुत/अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी (V/UHF) और एल-बैंड स्पेक्ट्रम शामिल हैं, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच मजबूत और निरंतर संचार सुनिश्चित होता है।
पैमाना, लागत और आत्मनिर्भरता पर जोर
प्रस्तावित खरीद की अनुमानित लागत लगभग ₹5,000 करोड़ है, जिसमें प्रत्येक यूनिट की कीमत करीब ₹2 करोड़ बताई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य वायु सेना के लगभग पूरे ऑपरेशनल बेड़े को SDR क्षमता से लैस करना है। इसके लागू होने के बाद सभी मिशन-क्रिटिकल संसाधनों के बीच सुरक्षित और हाई-स्पीड डेटा एक्सचेंज संभव हो सकेगा।
इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता इसका स्वदेशी उत्पादन पर जोर है, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का विकास और निर्माण भारत में ही किया जाएगा।
यह प्रयास Defence Research and Development Organisation और Bharat Electronics Limited के बीच चल रहे सहयोग पर आधारित है, जो स्वदेशी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में अग्रणी रहे हैं।
घरेलू उत्पादन से एन्क्रिप्शन मानकों, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और सिस्टम अपग्रेड पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित होगा, जो संचार को दुश्मन द्वारा इंटरसेप्शन और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
संयुक्त संचालन और भविष्य की युद्ध नीति
वायु सेना के आंतरिक संचार को मजबूत करने के अलावा, SDR कार्यक्रम भारतीय सेना और नौसेना के साथ संयुक्त संचालन को सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहु-सेवा अभियानों में इंटरऑपरेबिलिटी लंबे समय से एक चुनौती रही है, जिसे SDR तकनीक दूर करने का प्रयास करेगी।
इस दिशा में इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर (IRSA) मानक का कार्यान्वयन एक बड़ा कदम है, जो तीनों सेनाओं के बीच सहज संचार संगतता सुनिश्चित करता है।
ऑपरेशनल स्तर पर SDR पायलटों और ग्राउंड कमांडरों के लिए स्थितिजन्य जागरूकता को काफी बढ़ा देगा, क्योंकि यह विभिन्न सेंसरों से प्राप्त डेटा को एक सुसंगत, रियल-टाइम इंटेलिजेंस चित्र में बदल देता है। इससे तेज़ निर्णय लेने, सटीक लक्ष्य निर्धारण और बेहतर समन्वित हमलों को अंजाम देने में मदद मिलेगी।
अंततः, यह पहल भारत की एकीकृत थिएटर कमांड और पूरी तरह नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के अनुरूप है। फ्रंटलाइन यूनिट्स को रणनीतिक कमांड संरचनाओं और संकट की स्थिति में राजनीतिक नेतृत्व से जोड़ते हुए, SDR इकोसिस्टम अगली पीढ़ी के सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है।
