दिल्ली में मौजूदा सरकार की मौजूदा शिक्षा प्रणाली बहुत खराब है। पर, केजरीवाल सरकार ने ढिंढोरा पीटकर जो जनता को मूर्ख बनाया उसका कोई सानी नहीं है. इस लेख में हम आपके आंखों पर पड़ी उसी पट्टी को हटाएंगे. एक अमेरिकी शिक्षा सुधारक जॉन डेवी ने एक बार कहा था- “शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है; शिक्षा ही जीवन है।” अगर इन शब्दों को सच माना जाए, तो ऐसा लगता है कि श्री केजरीवाल हमारे युवा छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
स्कूलों के लिए नहीं डीटीसी बसें
दिल्ली में स्कूल छात्रों के कक्षाएं फिर से खुल गई हैं, दिल्ली के स्कूल ज्यादातर डीटीसी बस सेवाओं पर निर्भर हैं। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने पिछले साल कहा था कि वह अतिरिक्त सेवाओं के लिए सार्वजनिक बसें उपलब्ध नहीं करा सकता और इसलिए स्कूलों को वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करनी होगी। हालांकि, स्कूल चिंतित हैं क्योंकि उनके पास निजी बसों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है।
डीटीसी बसों की अनुपस्थिति में, माता-पिता के पास निजी परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वे महंगी कैब सेवाओं करने को मजबूर हैं। बाकी लोग अपने साधनों से बच्चों को छोड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक निजी वाहन और स्कूल के आसपास यातायात हुआ है।
निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी के महासचिव भरत अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली और केंद्र सरकारों को पत्र लिखकर अपनी बसों को चलाने के लिए कम से कम दो साल की छूट देने की मांग की। हालांकि, इसे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
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शिक्षकों के लिए कोई वेतन नहीं
अगर आपको लगता है कि दिल्ली की शिक्षा में परिवहन व्यवस्था ही एकमात्र बाधा है, तो आप गलत हैं। केजरीवाल के पास देने के लिए बहुत कुछ है। उनके नेतृत्व में छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक भी गाली-गलौज कर रहे हैं। हां, आपने सही सुना। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 12 कॉलेजों के टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है. उन्होंने कथित तौर पर केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर उन समस्याओं का आरोप लगाया है जिनका वे सामना कर रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नियमित वेतन की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने नए शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा है।
DUTA के अध्यक्ष, एके भागी ने कहा- “इन कॉलेजों को अनुदान में कटौती से भविष्य में छात्रों के लिए शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की आवश्यकता के लिए समस्याएँ पैदा होने की संभावना है।”
दिल्ली सरकार के निर्देश पर 2016-17 में कई नए कोर्स शुरू किए गए और इन कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गईं लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग पद जस के तस हैं. भागी ने कहा- “2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के बजाय 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें भी बनाई गई हैं, फिर भी जनशक्ति के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए कोई फंड नहीं बढ़ाया गया है।”
दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी थी। यह तब स्पष्ट हुआ जब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 21,135 अतिथि शिक्षकों में से 16,383 रिक्तियों की एक बड़ी संख्या को भरने के लिए आयोजित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी प्राप्त नहीं कर सके।
दिल्ली विश्वविद्यालय भी 2019 में धन की कमी से गुजरा क्योंकि आप सरकार ने 28 घटक कॉलेजों के लिए धन रोक दिया था। निर्णय के पीछे कारण बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन कॉलेजों में शासी निकाय का गठन करने में विफल रहा। हालांकि, इसके पीछे असली मकसद राजनीतिक था क्योंकि सरकार ने पिछले चार-पांच साल में फंड जारी नहीं किया था।
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दिल्ली के लिए 2020 का वार्षिक बजट पेश करते हुए, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की थी कि सरकार एक अलग राज्य शिक्षा बोर्ड स्थापित करने के लिए 62 करोड़ रुपये अलग कर रही है। हालाँकि, दिल्ली में शिक्षा प्रणाली को बदलने के AAP सरकार के दावे मूल रूप से पीआर और झूठे दावों पर आधारित हैं, जो बार-बार उजागर हुए हैं।
इसके बावजूद आप सरकार दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने का दावा करती है। दिल्ली के शिक्षा के मॉडल को केजरीवाल ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और मुख्यमंत्री को झूठा ढिंढोरा पीटने बजाय जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
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