ऊर्जा शक्ति की स्रोत है और शक्ति सृष्टि संचालन का आधार। मानव की मशीनों को शक्ति प्रदान करने हेतु ऊर्जा ही परम संसाधन है। इसके टिकाऊ स्रोत किसी देश के विकास की दिशा तय कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन की बिखरी हुई उपलब्धता और टिकाऊ ऊर्जा के दोहन में तकनीकी सहायता ने देश के औद्योगीकरण में एक बड़ी भूमिका निभाई है।
इसी समस्या के कारण भारत जैसे देश अब इसकी सार्वभौमिक उपलब्धता और सीमित पर्यावरणीय परिणामों के कारण ऊर्जा के नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों के दोहन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहे हैं। इस दौड़ में भारतीय निजी क्षेत्र अब देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में अग्रणी है।
और पढ़ें: Business 101: अडानी का ‘स्वयं विक्रेता, स्वयं उपभोक्ता’ मॉडल अभूतपूर्व है
10 वर्षों में $50 बिलियन का निवेश
भारतीय ऊर्जा उद्यम में एक बड़ी छलांग लगाते हुए अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) ने 10 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन में लगभग 50 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। यह सौदा संयुक्त रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कटौती और शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना करता है।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अडानी समूह ने संयुक्त रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फ्रांस की ऊर्जा दिग्गज टोटल एनर्जी के साथ एक नई साझेदारी की है। रणनीतिक गठबंधन बनाते हुए, Total Energies अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड (ANIL) में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) से 25% अल्पसंख्यक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।
अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, “दुनिया के सबसे कम खर्च में इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करने की हमारी क्षमता ही दुनिया के सबसे कम खर्चे में हाइड्रोजन का उत्पादन करने की हमारी क्षमता को संचालित करेगा। यह साझेदारी कई रोमांचक डाउनस्ट्रीम रास्ते खोल देगी”।
और पढ़ें: अब बदल जाएगी यूपी की तस्वीर- आ रहे हैं अडानी
स्वच्छ ऊर्जा बाजार को बाधित करने का लक्ष्य
फरवरी 2022 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत अपनी हरित हाइड्रोजन नीति जारी की थी। इसका उद्देश्य ऊर्जा वाहक के रूप में जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। इस नीति में हाइड्रोजन आधारित ईंधन की समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-
- अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा।
- 25 साल के लिए अंतरराज्यीय शुल्क में छूट।
- ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्माण के लिए प्राथमिकता के स्तर पर कनेक्टिविटी दी जाएगी।
- इस उद्देश्य के लिए अक्षय ऊर्जा पार्कों में भूमि आवंटित की जा सकती है।
- मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने का प्रस्ताव रखेगी सरकार।
- सभी वैधानिक मंजूरी के लिए एकल पोर्टल।
पेरिस जलवायु समझौते में अपने महत्वाकांक्षी योगदान (एनडीसी) दायित्वों के साथ, भारत अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखता है और साथ ही साथ ऊर्जा के अपने नवीकरणीय शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, अनिश्चित विश्व व्यवस्था और कच्चे तेल के बाजार में कीमतों में वृद्धि ने बजट के साथ-साथ देश के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
और पढ़ें: अडानी और अंबानी के बीच का ‘अधिग्रहण-युद्ध’ कहां तक जाएगा ?
इसलिए अक्षय स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की मांग को रणनीतिक रूप से सुरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। अडानी समूह के निरंतर निवेश और साझेदारी गठबंधन एक ही दिशा में निर्देशित हैं। हरित हाइड्रोजन में लगभग 50 अरब डॉलर का निवेश करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत में नवीकरणीय बाजार को बाधित करेगा और अंततः ऊर्जा की लागत को कम करेगा।
TFI का समर्थन करें:
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ‘राइट’ विचारधारा को मजबूती देने के लिए TFI-STORE.COM से बेहतरीन गुणवत्ता के वस्त्र क्रय कर हमारा समर्थन करें।
