चीन से मुकाबला आसान नहीं, भारत की रक्षा तैयारियों में कहां है असली कमी?

चीन की सैन्य ताकत को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा रणनीति को बेहतर बनाने की पहली शर्त है। भारत-चीन सीमा पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के एक बयान को लेकर इन दिनों बहस हो रही है। उन्होंने चीन के सैन्य आधुनिकीकरण और उसकी बढ़ती क्षमताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उसका पारंपरिक तरीके से मुकाबला करना पहले के मुकाबले अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए ड्रोन तकनीक में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

इस बयान को भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल के तौर पर पेश करना आसान है, लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या भारत चीन की सैन्य ताकत को नजरअंदाज करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है? क्या केवल पारंपरिक हथियारों और बड़ी सैन्य तैनाती के दम पर भविष्य के युद्धों में बढ़त हासिल की जा सकती है? और सबसे अहम, क्या भारत अपनी उपलब्ध तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर पा रहा है, जितनी जरूरत है?

शत्रुजीत कपूर की टिप्पणी को इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। उन्होंने किसी ऐसी चुनौती की ओर ध्यान नहीं दिलाया, जिससे भारत अनजान है। उन्होंने उस वास्तविकता को रेखांकित किया है, जिसके हिसाब से भारत को अपनी सैन्य तैयारियों और रणनीति को लगातार बदलना होगा।

चीन की सैन्य ताकत को स्वीकार करना कमजोरी नहीं

चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ उसके पास विशाल औद्योगिक आधार, मजबूत विनिर्माण क्षमता और अनुसंधान एवं विकास का बड़ा तंत्र है। इन सबका सीधा फायदा उसकी सेना को मिला है।

चीन केवल आधुनिक हथियार खरीदने या विकसित करने तक सीमित नहीं है। वह बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन भी कर सकता है और नई तकनीकों को अपेक्षाकृत तेजी से सैन्य इस्तेमाल के लायक बना सकता है। आधुनिक युद्ध में यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। किसी देश के पास अत्याधुनिक हथियार होना एक बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में उनका उत्पादन करना, उनकी आपूर्ति बनाए रखना और तकनीक को लगातार उन्नत करना दूसरी बात।

यही वह क्षेत्र है जहां चीन की औद्योगिक क्षमता उसे बढ़त देती है। अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी चीन की विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक विस्तार को चुनौती देना आसान नहीं है। ऐसे में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में चीन की बराबरी करना एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसे कुछ वर्षों में हासिल कर लेने की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसका अर्थ केवल इतना है कि भारत को अपनी ताकत और सीमाओं का आकलन करते हुए ऐसी रणनीति बनानी होगी, जो उसके संसाधनों और जरूरतों के अनुकूल हो।

ड्रोन युद्ध ने बदला सैन्य ताकत का गणित

रूस-यूक्रेन युद्ध इस बदलती रणनीति को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस युद्ध ने दिखाया है कि आधुनिक संघर्ष में केवल बड़ी सेना, महंगे लड़ाकू विमान, भारी तोपें और अत्याधुनिक मिसाइलें ही निर्णायक नहीं होतीं। ड्रोन जैसी अपेक्षाकृत कम लागत वाली तकनीक भी बड़ी सैन्य शक्तियों के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है।

यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, लक्ष्य की पहचान और हमलों के लिए किया है। इससे उसे रूसी सैन्य ठिकानों, वाहनों और अन्य महंगी प्रणालियों को निशाना बनाने के अवसर मिले हैं। इस युद्ध का एक बड़ा सबक यह है कि तकनीक और रणनीति के सही इस्तेमाल से सैन्य संसाधनों में अंतर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

भारत के लिए भी यह सीख महत्वपूर्ण है। चीन के पास अधिक औद्योगिक क्षमता और बड़े पैमाने पर सैन्य उत्पादन की ताकत है, लेकिन भारत को हर क्षेत्र में उसी की बराबरी करने की जरूरत नहीं है। उसे उन क्षेत्रों में निवेश करना होगा, जहां अपेक्षाकृत कम लागत में प्रभावी सैन्य क्षमता विकसित की जा सकती है।

ड्रोन के साथ-साथ एंटी-ड्रोन प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सटीक निशाना लगाने वाले हथियार, निगरानी तकनीक और सुरक्षित संचार भी भविष्य के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केवल ड्रोन खरीदना पर्याप्त नहीं होगा। उनके संचालन, डेटा विश्लेषण, संचार, रखरखाव और दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी।

भारत की असली समस्या: रक्षा खरीद में देरी

भारत की चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि उसके सामने चीन जैसी बड़ी सैन्य शक्ति है। समस्या यह भी है कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना जरूरी है, लेकिन केवल बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। नई तकनीक विकसित करने, उसका परीक्षण करने, उसे सेना की जरूरतों के अनुसार तैयार करने और अंततः बड़ी संख्या में उत्पादन करने की प्रक्रिया भी समयबद्ध होनी चाहिए।

भारत में कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को विकसित करने में लंबा समय लगता है। परीक्षण और मूल्यांकन के बाद भी खरीद के फैसले में देरी हो सकती है। कुछ मामलों में तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों को समय पर ऑर्डर नहीं मिलते, जबकि सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी उपकरणों की खरीद करनी पड़ती है।

यह स्थिति कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाती है। सेना को जरूरी तकनीक मिलने में देरी होती है, स्वदेशी कंपनियों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उत्पादन बढ़ाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता और रक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगों का भरोसा भी प्रभावित होता है। इसके साथ इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल कर्मचारियों का वह तंत्र कमजोर पड़ सकता है, जिसे विकसित करने में वर्षों लगते हैं।

भारत को यह समझना होगा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल स्वदेशी उत्पाद विकसित करने की घोषणा से हासिल नहीं होगी। उसके लिए विश्वसनीय खरीद नीति, स्पष्ट परीक्षण समयसीमा और सफल प्रणालियों के लिए पर्याप्त ऑर्डर जरूरी हैं। नौकरशाही की सुस्ती और लालफीताशाही के कारण यदि कोई तकनीक सेना तक पहुंचने से पहले ही पुरानी पड़ने लगे, तो इसका नुकसान देश की सुरक्षा को होता है।

भारत चीन जितना रक्षा पर खर्च नहीं कर सकता, लेकिन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल जरूर कर सकता है। यही वह क्षेत्र है जहां नीतिगत सुधार तत्काल परिणाम दे सकते हैं।

स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए अवसर, लेकिन रफ्तार जरूरी

भारत में रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी सकारात्मक संकेत है। ड्रोन, निगरानी प्रणालियों, संचार तकनीक और अन्य रक्षा उपकरणों के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है। इससे नवाचार को गति मिल सकती है और सेना की बदलती जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित करने के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

भारतीय सेना भी आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुसार नई तकनीक अपनाने पर जोर दे रही है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल ने सैन्य संचालन, निगरानी और युद्धक्षेत्र में सूचनाएं जुटाने के तरीकों को बदल दिया है। हाल के वर्षों में भारतीय सैन्य नेतृत्व ने भी इन क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत पर ध्यान दिया है।

लेकिन यहां भी मूल सवाल रफ्तार का है। निजी कंपनियों को सेना की जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित करने के अवसर मिलने चाहिए और सफल परीक्षण के बाद उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने का रास्ता स्पष्ट होना चाहिए। प्रयोग और परीक्षण जरूरी हैं, लेकिन प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकती।

भारत को रक्षा अनुसंधान में अधिक निवेश, तेज फैसलों और सेना तथा उद्योग के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। भविष्य के युद्ध में बढ़त केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कौन-सा देश अधिक हथियार खरीदता है, बल्कि इससे भी तय होगी कि कौन नई तकनीक को कितनी जल्दी उपयोगी सैन्य क्षमता में बदल सकता है।

चीन से मुकाबला सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं

भारत की रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है। चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैयारियां मजबूत रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि सीमा पर तनाव को बड़े संघर्ष में बदलने से रोका जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग, सीमा प्रबंधन और दूसरे मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए संवाद के माध्यम उपलब्ध हैं।

कूटनीतिक बातचीत का मतलब सैन्य सतर्कता में कमी नहीं है। भारत को अपनी सीमा सुरक्षा और सैन्य तैयारियों से समझौता किए बिना तनाव कम करने के प्रयास जारी रखने होंगे। एक जिम्मेदार रणनीति में सैन्य शक्ति, तकनीकी तैयारी और कूटनीति तीनों की भूमिका होती है।

शत्रुजीत कपूर के बयान पर राजनीतिक बहस हो सकती है। विपक्ष सरकार की रक्षा तैयारियों पर सवाल उठा सकता है और सत्ता पक्ष इस बयान को रणनीतिक यथार्थ के रूप में देख सकता है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे जाकर होना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि चीन को मजबूत बताने से किसे राजनीतिक फायदा या नुकसान होगा। सवाल यह है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है और उसे किन क्षेत्रों में तेजी से सुधार करने की जरूरत है।

चीन की सैन्य ताकत को कम करके आंकना समझदारी नहीं होगी। उसी तरह, उसकी क्षमताओं को देखकर यह मान लेना भी गलत होगा कि भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सही रास्ता इन दोनों अतियों से बचने का है।

भारत को चीन की हर सैन्य क्षमता की नकल करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी जरूरतों के अनुसार रणनीति बनानी होगी, ड्रोन और दूसरी आधुनिक तकनीकों में निवेश बढ़ाना होगा, रक्षा अनुसंधान को मजबूत करना होगा और स्वदेशी प्रणालियों को सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करनी होगी।

चीन की चुनौती वास्तविक है, लेकिन भारत की असली परीक्षा यह है कि वह अपनी तकनीकी क्षमता, औद्योगिक संसाधनों और सैन्य रणनीति को कितनी तेजी से परिणाम में बदल पाता है। शत्रुजीत कपूर के बयान का महत्व भी इसी बात में है। यह चीन के सामने भारत की कमजोरी स्वीकार करने का मामला नहीं, बल्कि अपनी तैयारियों को भविष्य के युद्ध की जरूरतों के अनुरूप बनाने का सवाल है।