मोदी@8: पीएम मोदी के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उपलब्धियां

मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस बीच भाजपा ने अपने दूसरे कार्यकाल का धमाकेदार अंदाज़ में आगाज़ किया। हालाँकि, बाद में चीजें समान नहीं रही हैं और कई मंत्रालयों को फेरबदल के अधीन किया गया। खैर, कभी राजनीतिक समीकरण, कभी सामाजिक प्रतिनिधित्व तो कभी प्रशासनिक दक्षता इसके पीछे मुख्य कारण रहे। लेकिन, नितिन गडकरी प्रशासनिक क्षमता और दक्षता के हर पैमाने पर खरे उतरे। शायद, यही मुख्य कारण है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में उनका पोर्टफोलियो कभी नहीं बदला। आइए नजर डालते हैं पीएम मोदी और करिश्माई गडकरी के संरक्षण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उपलब्धियों पर।

और पढ़ें: Modi@8: अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह 8 कार्य तुरंत कर देने चाहिए

कनेक्टिविटी ड्राइव की बढ़ी गति

तेजी से उत्पाद वितरण को सक्षम करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं होने के लिए भारत की कनेक्टिविटी प्रभावित रही। आलोचना भावना से बुरी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में इसका एक तार्किक आधार जरूर था। हमारे पिछले 100 वर्षों के इतिहास में अधिकांश समय सड़क का बुनियादी ढांचा खराब रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे बदलने की कोशिश की, लेकिन 2004 में हारने के बाद, भारत ने एक बार फिर गति खो दी थी।

नितिन गडकरी ने 2014 में वाजपेयी जी के इस शुभ कार्य को आगे बढाया। शपथ लेने के एक साल के भीतर, उन्होंने एक अभिनव भारतमाला परियोजना शुरू की। इसने कुल 5.35 लाख करोड़ रुपये के वित्त पोषण के माध्यम से कुल 34,800 किलोमीटर सड़क को जोड़ने की परिकल्पना की। विभिन्न कॉरिडोर जैसे आर्थिक गलियारे, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट, नेशनल कॉरिडोर दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारतमाला के दायरे में हैं। बाद में, पीएम मोदी ने 110 लाख रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को शामिल करते हुए, गति शक्ति योजना भी शुरू की।

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे में निवेश का फल भी मिला। जब नितिन गडकरी ने चुनौती स्वीकार की तब भारत 12 किमी प्रति दिन की मामूली गति से राजमार्गों का निर्माण कर रहा था। वित्तीय वर्ष 2021 के अंत तक, भारत ने अपनी गति को तीन गुना कर दिया और अब 36.4 किमी प्रतिदिन की गति से सड़कों का निर्माण कर रहा है। गडकरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनकी योजना इस गति को प्रति दिन 100 किमी तक ले जाने की है। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि गडकरी ने 2021 के अंत तक 1,41,000 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण की देखरेख की है।

और पढ़ें: Modi@8: मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

उत्तर पूर्व में व्यापक कनेक्टिविटी अभियान

दुर्भाग्य से, भारत का उत्तर-पूर्वी हिस्सा देश का सबसे उपेक्षित क्षेत्र रहा है। यह मुख्य रूप से भारत के अन्य हिस्सों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी की कमी के कारण था। असम को छोड़कर, भारतीयों का इस क्षेत्र से अधिक संबंध नहीं था। मानो या न मानो, सड़कें इतनी विकृत थीं कि वायुमार्ग से ही उत्तर-पूर्व के कई हिस्सों में जाना सस्ता था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र नदी और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है। सरकार ने असम और मेघालय राज्यों के बीच 2026 तक पूरा होने वाले सबसे लंबे नदी पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह नदी पुल असम में धुबरी से मेघालय के फूलबाड़ी के बीच मौजूदा दूरी को 203 किमी को छोटा करेगा। यह 9.3 किमी लंबे ढोला-सादिया पुल को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे लंबा नदी पुल होगा, जो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। ढोला-सादिया ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी ने मई 2017 में किया था। वर्तमान में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस क्षेत्र में 4,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर है। वास्तव में, भारतमाला परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी के बिना अधूरा है। पूर्वोत्तर में, भारतमाला में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा तक शामिल है।

और पढ़ें: Modi@8: मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय की उपलब्धियां

ट्रैफिक नियमों में बदलाव

62 फीसदी भारतीय युवा हैं। यौवन का अर्थ है ऊर्जा, यौवन का अर्थ है उत्साह। लेकिन, जब युवाओं को अच्छी तरह से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक नहीं किया जाता है, तो भारतीय सड़कें भारत में युवाओं के असामयिक मृत्यु का केंद्र बिंदु बन जाती हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं और घातक मौतें मुख्य रूप से युवाओं द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण होती हैं। यह काम बड़े-बुजुर्ग भी करते हैं लेकिन थोड़े कम आक्रामक तरीके से। वर्षों तक, सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बदले। इसलिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दंडात्मक उपाय करने का फैसला किया।

इसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार अनिवार्य कर दिया। इसी तरह, रैश ड्राइविंग के लिए किशोरों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उनके माता-पिता को सीधे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अधिकारी ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द भी कर सकते हैं। इसी तरह, दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए मोटर वाहन संशोधन विधेयक के माध्यम से, पीड़ितों के सहायकों को दुर्घटना से संबंधित किसी भी कानूनी दायित्व से मुक्त कर दिया। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों की सुरक्षा के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। उचित हेलमेट दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए, यातायात पुलिस आपसे 2,000 रुपये का शुल्क ले सकती है। इसी तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अन्य कदाचारों जैसे बिना लाइसेंस/बीमा/सीट बेल्ट के वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना आदि के लिए जुर्माना भी काफी हद तक बढ़ा दिया गया था।

और पढ़ें: मोदी@8- मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में वित्त मंत्रालय की उपलब्धियां

हटाया चीनी निवेश

राजनीतिक हलकों में, यह माना जाता है कि घरेलू नीतियों का विदेशी संबंधों से कोई लेना-देना नहीं है। भले ही भारत का शत्रु और भारत विरोधी राष्ट्र भारत से लड़ रहें हो लेकिन, इसके बावजूद भी हम उन्हें अपने देश के आर्थिक तंत्र, व्यापार और निवेश वातावरण में स्थान देते थे। लेकिन, कम से कम नितिन गडकरी के अधीन सड़क और परिवहन मंत्रालय इस तरह के काम रुक गए।

जब चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला किया, तो पूरे देश में युद्ध की आवाज सुनाई दी। यह भारतीय बाजारों से चीनी फर्मों और उत्पादों को बाहर करने का उद्घोष था। इस युद्ध में आम जनता से सरकार सब शामिल हुए। गडकरी ने मंत्री स्तर पर पहल करते हुए घोषणा की कि चीन को उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए किसी भी उद्यम, परियोजना और असाइनमेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गडकरी अपने तेवरों में इतने सख्त थे कि उन्होंने किसी भी तरह के चीनी निवेश पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी राजमार्ग या सड़क निर्माण परियोजना में, चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ कोई संयुक्त उद्यम भी नहीं बना सकती हैं।

भारत में विद्युत वाहन शुरू करने के लिए अभियान

हम सभी जानते है की पेट्रोल और डीजल कारें भविष्य नहीं हैं। दोनों ईंधन धीमी और कष्टदायी मौत मर रहे हैं। भारत को भविष्य की जरूरतों के साथ भी तालमेल बिठाने की जरूरत है। खैर, भारत को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रगति हेतु नितिन गडकरी से बेहतर नेता नहीं मिला। गडकरी ने 2015 में ‘फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (FAME)’ लॉन्च किया था। इसे दो चरणों में वितरित किया गया था। चरण- I के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाये। जिससे लोगों के लिए इसे अपनाना आसान हो जाये। FAME के ​​दूसरे चरण में, MoRTH ने सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक परिवहन भी इसके दायरे में आए।

इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बंपर पीएलआई योजना आई। मोदी सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपये आवंटित किए। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। मौजूदा समय में देश में जबरदस्त स्पीड के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है। ई-हाईवे जल्द ही भारतीय वाहन मालिकों के लिए भविष्य बनने जा रहा है। इसके अलावा, लिथियम-आयन बैटरी पर निर्भरता को दूर करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हाइड्रोजन से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत इस क्षेत्र में किस हद तक आगे बढ़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एलन मस्क मूकदर्शक बन गए हैं क्योंकि उनकी टेस्ला हमारे बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है।

और पढ़ें: नरेंद्र मोदी का भारत सपनों का वो देश है जिसकी आपने बचपन में कल्पना की थी

पिछले 8 वर्षों के दौरान, गडकरी ने कन्याकुमारी से एक व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक रूप से कम समय में कश्मीर पहुंचना संभव बना दिया है। वह भारत के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की रीढ़ रहे हैं, जिसने अन्य उपलब्धियों के बीच लाखों नौकरियों का सृजन किया है। लक्ष्य लगातार उन्नत हो रहे हैं और कठिन समय उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन, गडकरी तैयार हैं। उनका काम सराहनीय और प्रशंसनीय है।