NIA to probe attack on Indian High Commission in UK: भारत की उभरती सुरक्षा प्राथमिकताओं में पिछले कुछ वर्षों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। भारत विरोधी ताकतों को पनाह देने के परिणाम न केवल ब्रिटेन के आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए हानिकारक हैं, बल्कि भारत ने स्पष्ट किया कि खालिस्तानी आंदोलन जैसे राष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली ताकतों की हंसी अंतिम हंसी नहीं होंगी!
इस लेख में पढिये यूके में NIA के नवीनतम असाइनमेंट के बारे में, और यह कैसे भारत के भीतर और बाहर भारतीय विरोधी तत्वों को एक स्पष्ट संदेश भेजेगा।
NIA करेगी यूके में High Commission पे हमले की जांच
आतंक से निपटने को भारतीय प्रशासन कितनी तत्पर है, इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। एक अप्रत्याशित निर्णय में NIA को यूके में High Commission पर भारत विरोधी तत्वों द्वारा किये गए हमले की जांच करने का अधिकार मिला है। यह निर्णायक कार्रवाई भारतीय उच्चायोग पर हाल के हमले के जवाब में आई है, जो अपने नागरिकों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को उजागर करती है।
भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सीमाओं के भीतर या बाहर, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूके में भारतीय उच्चायोग पर हमले की जांच में एनआईए की भागीदारी इस प्रतिबद्धता का उदाहरण है। आतंकवाद के जटिल मामलों से निपटने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाने वाली एनआईए को साजिशकर्ताओं के जटिल जाल को उजागर करने और अपराधियों को न्याय दिलाने का काम सौंपा गया है। यह कदम एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य करता है कि भारत अपने राजनयिक मिशनों या नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वालों का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
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अब ये अनुनय विनय करने वाला भारत नहीं
पिछले कुछ वर्षों में, भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वे दिन गए जब भारत को आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए केवल याचिकाओं और अनुरोध पर निर्भर रहना पड़ता था। आज, भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रों से मजबूत आतंकवाद विरोधी नियमों को लागू करने और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लागू करने का आग्रह करता है। जैसे स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, “100 करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश, इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत हम में है, कोई हम पे इंटरनेशनल प्रेशर कैसे पैदा कर सकता है”।
ब्रिटेन को एक ‘जिम्मेदार देश’ के रूप में, अपने क्षेत्र के भीतर भारत विरोधी ताकतों को शरण देने के नतीजों को पहचानना ही होगा। भारत के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने या इसमें संलग्न होने वाले व्यक्तियों या समूहों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना न केवल द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करता है बल्कि यूके के आर्थिक और राजनयिक हितों के लिए दीर्घकालिक जोखिम भी पैदा करता है। ऐसे तत्वों को फलने-फूलने की अनुमति देकर, ब्रिटेन अनजाने में खुद को आतंकवाद के प्रभाव और अस्थिर करने वाले प्रभाव के लिए उजागर करता है। इसलिए, अपनी सीमाओं के भीतर मौजूद किसी भी भारतीय-विरोधी ताकतों को जड़ से उखाड़ने में भारत के साथ पूर्ण सहयोग करना और सभी राजनयिक मिशनों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना ही ब्रिटेन के हित में है।
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खालिस्तानी गुटों का खेल खत्म
भारत के सामने एक विशिष्ट चुनौती है खालिस्तानी आंदोलन, जो एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखते हुए अपने सभी नागरिकों की चिंताओं और आकांक्षाओं को दूर करने का भारत का संकल्प अटूट है। भारत सरकार की संवाद और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी विभाजनकारी आंदोलन का मुकाबला करने में उसकी रणनीति की आधारशिला बनी हुई है।
ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ रुख, यूके में एनआईए के नए कार्य के माध्यम से स्पष्ट है, अपने नागरिकों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचायक है। देश की उभरती हुई सुरक्षा प्राथमिकताओं ने इसे अन्य देशों से कठोर आतंकवाद विरोधी उपायों को लागू करने के लिए आग्रह करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में, खालिस्तानी ताकतों के प्रति दृढ़ता राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प पर जोर देती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देकर, भारत दुनिया को एक कड़ा संदेश देता है कि वह अपनी संप्रभुता के लिए खतरों को स्वीकार नहीं करेगा और अपने नागरिकों और राजनयिक मिशनों के लिए हर परिस्थिति में लड़ने हेतु तैयार है।
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