इस समय तो टुकड़े-टुकड़े गैंग के लिए वर्तमान हालात वाकई बहुत खराब हैं। पीएम मोदी को बदनाम करने की उनकी कोशिशें भारत के साथ-साथ विदेशों में भी निष्फल रही है। इसी परिदृश्य में, सोरोस प्रेमी और कुख्यात अराजकतावादी हर्ष मंदर को काफी ‘विपदाओं’ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका प्रिय सीईएस ‘गंभीर जांच’ के दायरे में है।
इस वीडियो में जानिये हर्ष मंदर पर हुई वर्तमान कार्रवाई का विश्लेषण और क्यों यहां से उनके लिए चीजें और खराब हो सकती हैं!
CES का FCRA रद्द
एक अप्रत्याशित दांव में स्व-घोषित बुद्धिजीवी और पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) सदस्य, हर्ष मंदर द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीईएस) के बंद होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि CES के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
Message from Bharat to US!.. “Micron is Welcome, George Soros is Not!!"
Central Home Ministry has suspended FCRA registration of Harsh Mander’s NGO “Centre for Equity Studies"!
Harsh Mander works with George Soros' “Open Society Foundation" & is close aide of Sonia Khan-Gandhi.…
— BhikuMhatre (Modi's Family) (@MumbaichaDon) June 21, 2023
यह निलंबन धन के दुरुपयोग के दावों के बाद है, जिसमें सीईएस के एफसीआरए खाते से लेखकों को किए गए भुगतान और घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करने के आरोप शामिल हैं।
मार्च 2023 में नोटिस मिलने के बावजूद एनजीओ आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके कारण उसका एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि मंदर, इन चुनौतियों का सामना करते हुए, अधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के बजाय विक्टिम कार्ड का सहारा ले रहे हैं।
और पढ़ें: फ़ैक्ट चेकर्स का आवश्यक पंजीकरण जल्द ही!
ये पहली बार नहीं है
परंतु आपको क्या लगा, इनपर पहली बार कार्रवाई की गई है। पिछले 2-3 वर्षों में, मंदर के संगठन भारतीय अधिकारियों की गहन जांच के अधीन रहे हैं। मंदर, जो सोनिया गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध और जॉर्ज सोरोस के “ओपन सोसाइटी फाउंडेशन” के साथ सहयोग के लिए जाने जाते हैं, जिसका अराजकता फैलाने से काफी गहरा नाता रहा है। ऐसे में इस कार्रवाई का एक पहलू ये भी हो सकता है कि अब भारत किसी भी प्रकार की अराजकता स्वीकारने को तैयार नहीं। ये घटनाएँ परोपकार की आड़ में भारत की संप्रभुता को बाधित करने के कथित प्रयासों के खिलाफ एक मजबूत रुख पर जोर देती हैं।
इससे पूर्व इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंदर द्वारा स्थापित एक अन्य एनजीओ अमन बिरादरी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की है। संगठन धर्मनिरपेक्षता की रक्षा, सार्वजनिक करुणा को प्रोत्साहित करने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए विभिन्न लोगों के समूहों और संगठनों के साथ काम करने का दावा करता है। परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है, और कथित तौर पर इनका इस्तेमाल संदिग्ध विदेशी फंडिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा, हर्ष मंदर अराजकतावादियों का समर्थन करने और अप्रत्यक्ष रूप से 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों को बढ़ावा देने में आरोपित बताए जाते हैं।
इसकी आवश्यकता क्यों?
तो प्रश्न ये उठता है : इस कार्रवाई की आवश्यकता क्यों? मंदर और उनके संगठनों के खिलाफ जांच से एनजीओ के लिए एफसीआरए और अन्य संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता सामने आती है। इस तरह के अनुपालन से यह सुनिश्चित होता है कि विदेशी धन का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए उचित रूप से किया जाता है, इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों की अखंडता बनी रहती है और उनके संचालन में जनता का विश्वास मजबूत होता है।
और पढ़ें: इसलिए जूनागढ़ की पुलिस ने इस्लामिस्टों को खूब कूटा!
हालांकि इन घटनाक्रमों के बीच हर्ष मंदर के एनजीओ का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, सभी हितधारकों के लिए सामाजिक न्याय और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के मूलभूत लक्ष्य को बनाए रखना आवश्यक है। उभरते विवादों के बावजूद, भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को कम नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस क्षेत्र की सतत और जिम्मेदार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कड़ी जवाबदेही महत्वपूर्ण है।
TFI का समर्थन करें:
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ‘राइट’ विचारधारा को मजबूती देने के लिए TFI-STORE.COM से बेहतरीन गुणवत्ता के वस्त्र क्रय कर हमारा समर्थन करें।
