पश्चिम बंगाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कुछ मामलों की जांच करने की फिर से अनुमति दे दी है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों (Home and Hill Affairs) विभाग द्वारा 8 जून 2026 को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
यह फैसला दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 के तहत लिया गया है। इसके अनुसार, अब CBI को राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और केंद्र सरकार से जुड़े कुछ अन्य मामलों की जांच करने के लिए सामान्य सहमति (General Consent) मिल गई है।
आसान भाषा में समझें तो पहले CBI को पश्चिम बंगाल में किसी मामले की जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अलग से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन नए आदेश के बाद ऐसे मामलों में CBI को बार-बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। वह कानून के दायरे में सीधे जांच शुरू कर सकेगी।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ साल पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। उस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला था। सामान्य सहमति वापस लेने के बाद CBI को राज्य में जांच के लिए हर मामले में विशेष अनुमति की जरूरत पड़ती थी।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार का यह कदम प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे केंद्र से जुड़े भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आ सकती है।
हालांकि, इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। विपक्ष इसे एक बड़ा बदलाव मान रहा है, जबकि राज्य सरकार की ओर से इसे प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।
फिलहाल यह स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के बाद पश्चिम बंगाल में CBI की जांच संबंधी शक्तियां पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाएंगी और कई मामलों की जांच प्रक्रिया आसान हो सकती है।
