आर्मेनिया के साथ संबंधों को मजबूत कर भारत बढ़ा रहा अपना सैन्य निर्यात।

नागोर्नो-काराबाख संघर्ष के बीच आर्मेनिया के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी दक्षिण काकेशस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत कर रही है। आर्मेनिया को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करके, भारत का लक्ष्य न केवल अपने रक्षा उद्योग के बाजार को बढ़ाना है बल्कि तुर्की और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना भी है।

यह सक्रिय भागीदारी क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित कर रही है, साथ ही खुद को अपने निकटवर्ती पड़ोस से परे भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित कर रही है।

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नागोर्नो-काराबाख संघर्ष

नागोर्नो-काराबाख संघर्ष की जड़ें ऐतिहासिक रूप से गहरी हैं, इस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव 20वीं सदी की शुरुआत से है। नागोर्नो-काराबाख मुख्य रूप से अजरबैजान की सीमाओं के भीतर स्थित है लेकिन अर्मेनियाई और अजरबैजान में विवाद का केंद्र बिंदु रहा है। 1980 के दशक के अंत में संघर्ष तब ओर बढ़ गया जब नागोर्नो-काराबाख ने आर्मेनिया में शामिल होने की मांग की, जिससे हिंसक झड़पें हुईं और अंततः पूर्ण पैमाने पर युद्ध हुआ।

सोवियत संघ की भूमिका और पतन

सोवियत संघ की नीतियों और सीमाओं ने संघर्ष की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अर्मेनिया की स्थापना 1923 में सोवियत संघ द्वारा अजरबैजानी की सीमाओं के भीतर की गई थी। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ, संघर्ष तेज हो गया क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने नागोर्नो-काराबाख पर अपना दावा जताया, जिससे एक विनाशकारी युद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों हताहत हुए और कई लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ा।

हालिया वृद्धि

हाल के वर्षों में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष में नए सिरे से वृद्धि देखी गई, जिसकी परिणति 2020 के नागोर्नो-काराबाख युद्ध में हुई। अज़रबैजान ने अपने तेल राजस्व और अपनी सेना में आधुनिकीकरण के प्रयासों विशेष रूप से ड्रोन तकनीक की बदौलत अर्मेनियाई बलों के खिलाफ महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं हासिल कीं। इस संघर्ष ने अजरबैजान द्वारा आधुनिक युद्ध रणनीति और कई ज्यादा उन्नत उपकरणों को अपनाने पर प्रकाश डाला, जिसने आर्मेनिया  के पुराने रूसी निर्मित सैन्य शस्त्रागार को पीछे छोड़ दिया।

शस्त्र सौदे

अजरबैजान की प्रगति और आर्मेनिया की सैन्य जरूरतों के जवाब में, भारत आर्मेनिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। पिछले चार वर्षों में, आर्मेनिया ने भारत से पर्याप्त मात्रा में हथियार खरीदे हैं, जिनमें स्वाति वेपन्स लोकेटिंग रडार, पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी-टैंक मिसाइलें, आर्टिलरी गन, एंटी-ड्रोन सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल शामिल हैं। इन हथियारों की बिक्री ने आर्मेनिया  की सैन्य सूची में महत्वपूर्ण अंतर को पाट दिया है।

क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हित

आर्मेनिया को हथियार बेचने के लिए भारत की प्रेरणाएं बहुआयामी हैं। सबसे पहले, भारत अपने रक्षा उद्योग के बाजार का विस्तार करना चाहता है और दक्षिण काकेशस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित देश आर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाना चाहता है। 

इसके अतिरिक्त आर्मेनिया का समर्थन करके भारत का लक्ष्य तुर्की और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना है, जिन्होंने नागोर्नो-काराबाख संघर्ष में अजरबैजान का समर्थन किया है। इसके अलावा, आर्मेनिया के साथ भारत की भागीदारी क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने की उसकी व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव

आर्मेनिया को भारत की हथियारों की बिक्री का क्षेत्रीय गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा इन हथियारों की बिक्री संभावित रूप से भारत और अजरबैजान के बीच तनाव को बढ़ा सकती है, जैसा कि आर्मेनिया के लिए भारत के समर्थन के खिलाफ अजरबैजान की आपत्तियों और चेतावनियों से पता चल रहा है। हालांकि, अजरबैजान भारत के लिए आर्मेनिया और ग्रीस जैसे देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अवसर भी प्रस्तुत कर रहा हैं, क्योंकि अजरबैजान तुर्की के विस्तारवाद के संबंध में समान चिंताओं को साझा करता हैं।

रूस की भूमिका

रूस ने ऐतिहासिक रूप से दक्षिण काकेशस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है। हालांकि इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने की इसकी क्षमता को सीमाओं का सामना करना पड़ा है, खासकर नागोर्नो-काराबाख संघर्ष के संदर्भ में।

आर्मेनिया का एक प्रमुख सहयोगी होने और सैन्य सहायता प्रदान करने के बावजूद, 2020 के संघर्ष के दौरान रूस की कथित तटस्थता और अजरबैजान की सैन्य प्रगति को रोकने में इसकी असमर्थता ने आर्मेनिया के लिए सुरक्षा गारंटर के रूप में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। 

इसके अलावा, यूक्रेन में संघर्ष जैसे अन्य भू-राजनीतिक संकटों में रूस की व्यस्तता ने उसका ध्यान और संसाधनों को दक्षिण काकेशस से दूर कर दिया है, जिससे भारत जैसे अन्य खिलाड़ियों के लिए यह अवसर पैदा हो गए हैं।

अजरबैजान की प्रतिक्रिया

अजरबैजान ने भारत द्वारा आर्मेनिया को हथियार बेचने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे अपने सुरक्षा हितों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और अजरबैजानी सैन्य अधिकारियों ने भारत को चेतावनी जारी की है, और आगे बढ़ने से बचने के लिए आर्मेनिया के लिए अपना समर्थन बंद करने का आग्रह किया है। वहीं, तुर्की और पाकिस्तान के साथ अजरबैजान का करीबी गठबंधन है, और भारत की इस क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी इन दोनों देशों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है।

आर्मेनिया के साथ भारत का जुड़ाव

आर्मेनिया  के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का क्षेत्रीय संतुलन और स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आर्मेनिया को सैन्य सहायता प्रदान करके, भारत का लक्ष्य दक्षिण काकेशस में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना और तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का समर्थन करने वाले अन्य क्षेत्रीय नेताओं के प्रभाव को संतुलित करना है। 

हालाँकि, भारत को इस क्षेत्र में मौजूदा तनाव और संघर्ष को बढ़ाने से बचने के लिए सावधानी से कदम उठाने होंगे। आर्मेनिया के लिए भारत का समर्थन अजरबैजान के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है और संभावित रूप से क्षेत्र के अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए, भारत को दक्षिण काकेशस में राजनयिक संबंधों और स्थिरता को बनाए रखने की अनिवार्यता के साथ अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करना चाहिए।

भारत के लिए चुनौतियां और अवसर

भारत के लिए प्राथमिक चुनौतियों में से एक अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण काकेशस की जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता से निपटना है। भारत को अजरबैजान और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने सहित क्षेत्र में अपने व्यापक राजनयिक जुड़ाव के साथ आर्मेनिया के लिए अपने समर्थन को सावधानीपूर्वक संतुलित करना चाहिए। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए संभावित संघर्षों को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म कूटनीति और रणनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

ग्रीस और अन्य लोगों के साथ साझेदारी का लाभ उठाना

भारत दक्षिण काकेशस में अपनी स्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ग्रीस जैसे देशों के साथ अपनी साझेदारी का लाभ उठा सकता है। तुर्की के साथ ग्रीस के ऐतिहासिक तनाव और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने में इसके साझा हित इसे भारत के लिए एक मूल्यवान सहयोगी बनाते हैं। ग्रीस और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग को गहरा करके भारत अपने राजनयिक लाभ को बढ़ा सकता है और दक्षिण काकेशस में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ा सकता है।

चिंताएं और प्रतितर्क

भारत को अर्मेनिया के समर्थन के संबंध में क्षेत्रीय नेताओं, विशेष रूप से अजरबैजान द्वारा उठाई गई चिंताओं और प्रतिवादों को संबोधित करना चाहिए। भारत को अपने इरादों को स्पष्ट करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए पारदर्शी और रचनात्मक बातचीत में शामिल होना चाहिए। 

नागोर्नो-काराबाख संघर्ष के बीच आर्मेनिया के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी दक्षिण काकेशस क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत कर रही है। आर्मेनिया को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करके, भारत का लक्ष्य न केवल अपने रक्षा उद्योग के बाजार को बढ़ाना है बल्कि तुर्की और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है।

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