सऊदी अरब ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई और तेज़ कर दी है। इस वजह से पाकिस्तान फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। इस्लामी देश के तौर पर, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक जिन्हें फांसी मिली है, उनमें पाकिस्तानियों की संख्या सबसे ज्यादा है।
सिर्फ 2025 के पहले छह महीनों में ही सऊदी अधिकारियों ने 180 लोगों को मौत की सजा दी है। और कोई भी देश के लोग पाकिस्तानियों जितने कम महत्व के नहीं माने जाते। आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2025 के बीच कम से कम 155 पाकिस्तानी नागरिकों को सऊदी अरब में फांसी दी गई है, जो किसी भी अन्य देश से सबसे ज्यादा है।
पाकिस्तानी सरकार अक्सर विदेश में अपने मजदूरों के अधिकारों की देखभाल करने का वादा करती है, लेकिन उसने अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी लोग अकेले छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें सही कानूनी मदद, वीज़ा ऑफिस की सहायता या भाषा में अनुवाद की सुविधा नहीं मिलती। यह मदद जरूरी है क्योंकि उन्हें अक्सर अरबी भाषा में इस्लामी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसे वे समझ नहीं पाते।
एक मानवाधिकार वकील ने कहा, “पाकिस्तानी अधिकारी विदेशों में अपने गरीब और कमजोर नागरिकों की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं। सऊदी अरब उन्हें फांसी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर के इसे रोक नहीं पा रहा।”
तज़ीर: पाकिस्तानियों के लिए खतरे की सजा
सऊदी अरब की अदालतों में एक इस्लामी नियम ‘तज़ीर’ के तहत मौत की सजा दी जा सकती है। इस नियम में जज को पूरा अधिकार होता है कि वह बिना किसी साफ कानून या कुरान की आयत के भी किसी को फांसी दे सके।
इसका मतलब है कि एक पाकिस्तानी को बिना हिंसा वाले और स्पष्ट अपराधों के लिए भी सजा दी जा सकती है, जो सिर्फ जज की शरिया की समझ पर निर्भर करता है।
2014 से 2025 के बीच:
- तज़ीर के तहत कुल फांसी: 862 (जो सऊदी अरब की कुल फांसी का 47.5% है)
- 2024 में ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए तज़ीर के तहत फांसी: 122
- जनवरी से जून 2025 तक ड्रग्स अपराधों के लिए तज़ीर के तहत फांसी: 118
फांसी के आंकड़ों में पाकिस्तान सबसे आगे
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार कहते रहे हैं कि मौत की सजा केवल “कुरान में बताए गए अपराधों” के लिए ही दी जाएगी। फिर भी, पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की पुरानी और कठोर न्याय प्रणाली के तहत फांसी दी जा रही है।
2014–2025 के बीच फांसी का राष्ट्रीयता के अनुसार आंकड़ा:
- पाकिस्तान: 155
- सीरिया: 66
- जॉर्डन: 50
- यमन: 39
- मिस्र: 33
- नाइजीरिया: 32
- सोमालिया: 22
- इथियोपिया: 13
ज्यादातर मारे गए लोग पाकिस्तानी प्रवासी मजदूर थे। इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब की पुरानी न्याय प्रणाली के तहत मारे गए बाकी सभी लोग भी अलग-अलग इस्लामी देशों से हैं।
‘ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई’ का झूठा कारण
सऊदी अरब बार-बार कहता है कि वह ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसकी नशा रोकने की योजना ज्यादा पब्लिक फांसी देने पर ध्यान देती है, असली कानून लागू करने पर नहीं।
2023 में जब यह अभियान शुरू हुआ, तब से फांसी की संख्या बहुत बढ़ गई है। 2024 में अकेले 345 लोगों को फांसी दी गई, जो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद, पाकिस्तान इस मामले में चुप है, जबकि उसके कई नागरिक मौत के खतरे में हैं। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ कूटनीतिक चुप्पी और कुछ खाली प्रेस बयान ही आए हैं।
