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Supreme Court Cousin Marriage : रिश्तेदारों में शादी पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा

क्या भारत में Cousin Marriage पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी - कानून क्यों नहीं बनाते, जानें पूरा मामला

Abhishek Sharma द्वारा Abhishek Sharma
23 November 2026
in चर्चित
बच्चों के लिए इंटरनेट मौलिक अधिकार, बैन समाधान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुझाया सोशल मीडिया पर ‘चाइल्ड मोड’?
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Supreme Court Cousin Marriage : क्या करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी पर देशभर में कानूनी रोक लग सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस दिशा में कानून बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा है। अदालत का यह रुख उन शादियों को लेकर है, जिनमें लड़का और लड़की आपस में करीबी रक्त संबंधी होते हैं, जैसे चचेरे-ममेरे भाई-बहन। याचिका में ऐसी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों और जन्मजात विकारों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसी शादियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और न ही सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने केवल केंद्र को इस मुद्दे पर विचार करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, रिश्तेदारों में शादी से बच्चों की सेहत को क्या खतरा हो सकता है और भारत में अभी इस संबंध में क्या कानून है?

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

20 नवंबर 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी के मुद्दे पर सुनवाई की।

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अदालत के सामने सवाल था कि क्या ऐसी शादियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, जिनमें पति-पत्नी के बीच करीबी आनुवंशिक संबंध होते हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि शादी जैसे सामाजिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना संसद और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत खुद इस तरह की शादियों को नियंत्रित नहीं कर सकती।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या इसके लिए कोई उपयुक्त कानून बनाया जा सकता है या फिर स्कूलों के पाठ्यक्रम समेत विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

अदालत ने साफ कहा कि वह सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे रही, बल्कि इस मुद्दे पर उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती है।

किसने दायर की याचिका और क्या है मांग?

यह याचिका बेंगलुरु की कानून की छात्रा चार्वी एस ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों के जोखिम का मुद्दा उठाया है।

याचिका के अनुसार, ऐसी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों में कुछ आनुवंशिक विकार, जन्मजात शारीरिक समस्याएं, सुनने और देखने की क्षमता से जुड़ी दिक्कतें और विकास संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।

याचिकाकर्ता खुद 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और उनका कहना है कि उनका जन्म ऐसे माता-पिता के यहां हुआ, जिनकी शादी करीबी रिश्तेदारी में हुई थी।

याचिका में केंद्र से मांग की गई है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाए। जब तक कोई नया कानून नहीं बनता, तब तक ऐसे क्षेत्रों में प्री-मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग और स्वैच्छिक जेनेटिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए, जहां इस तरह की शादियां ज्यादा होती हैं।

क्या होती है Consanguineous Marriage यानी रक्त संबंधियों में शादी?

इस पूरे विवाद में इस्तेमाल हुआ कानूनी और मेडिकल शब्द है Consanguineous Marriage। इसका मतलब है ऐसे दो लोगों के बीच शादी, जिनका कोई साझा जैविक पूर्वज (Common Ancestor) हो और वे आपस में रक्त संबंधी हों।

उदाहरण के तौर पर:

  • चचेरे भाई-बहन (First Cousins)

  • ममेरे भाई-बहन

  • फुफेरे भाई-बहन

  • मौसेरे भाई-बहन

  • कुछ मामलों में चाचा-भतीजी या मामा-भांजी जैसे करीबी रिश्ते

हालांकि, इन सभी रिश्तों की कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है। हर रिश्तेदारी में शादी को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

दुनिया के कई हिस्सों में चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच शादी सामाजिक और पारिवारिक परंपरा का हिस्सा रही है। भारत में भी कुछ समुदायों में ऐसी शादियां प्रचलित हैं।

ऐसी शादियों से बच्चों को क्या खतरा हो सकता है?

इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चिंता आने वाली पीढ़ियों की सेहत है। इसके पीछे आनुवंशिकी (Genetics) का विज्ञान काम करता है।

हर व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसे जीन होते हैं, जिनमें बीमारी पैदा करने वाले बदलाव यानी Genetic Mutations हो सकते हैं। कई आनुवंशिक बीमारियां Recessive होती हैं। इसका मतलब है कि बीमारी आमतौर पर तब सामने आती है, जब बच्चे को माता और पिता दोनों से एक ही बीमारी से जुड़ा खराब जीन मिलता है।

करीबी रक्त संबंधियों के जीन में समानता होने की संभावना सामान्य आबादी की तुलना में अधिक होती है। इसलिए दोनों के पास एक ही Recessive Genetic Mutation होने की आशंका बढ़ सकती है।

इससे बच्चों में किन समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है?

  1. जन्मजात बीमारियां: कुछ बच्चों में जन्म से ही शारीरिक या अंगों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

  2. आनुवंशिक विकार: थैलेसीमिया के कुछ प्रकार, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और अन्य Recessive Genetic Disorders का जोखिम बढ़ सकता है।

  3. सुनने और देखने की समस्या: कुछ आनुवंशिक स्थितियों में जन्मजात दृष्टि या श्रवण संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

  4. विकास संबंधी समस्याएं: कुछ मामलों में बौद्धिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है।

  5. शिशु मृत्यु का जोखिम: गंभीर आनुवंशिक विकारों के कारण कुछ मामलों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का खतरा भी बढ़ सकता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों की हर शादी से पैदा होने वाला बच्चा बीमार होगा। बल्कि ऐसी शादियों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसी जोखिम को लेकर याचिकाकर्ता ने प्री-मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग की मांग की है।

भारत में अभी रिश्तेदारों में शादी को लेकर क्या कानून है?

भारत में सभी समुदायों के लिए करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह पर एक समान प्रतिबंध नहीं है। अलग-अलग पर्सनल लॉ और प्रथाओं के तहत इसकी कानूनी स्थिति अलग-अलग हो सकती है।

1. हिंदू मैरिज एक्ट, 1955

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में शादी के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।

  • धारा 5(iv) के तहत प्रतिबंधित रिश्तों (Degrees of Prohibited Relationship) में शादी की अनुमति नहीं है, जब तक संबंधित पक्षों पर लागू मान्य प्रथा इसकी इजाजत न देती हो।

  • धारा 5(v) के तहत सपिंड (Sapinda) रिश्ते में शादी प्रतिबंधित है, लेकिन मान्य प्रथा के आधार पर इसमें अपवाद हो सकता है।

सपिंड रिश्ते की सीमा मां की तरफ तीन पीढ़ियों और पिता की तरफ पांच पीढ़ियों तक निर्धारित है। इसमें व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानकर गणना की जाती है।

2. मुस्लिम पर्सनल लॉ

मुस्लिम पर्सनल लॉ में चचेरे और ममेरे भाई-बहनों के बीच शादी की अनुमति है। हालांकि, कुछ करीबी रिश्ते जैसे सगे भाई-बहन, माता-पिता और संतान के बीच विवाह प्रतिबंधित हैं।

3. स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954

इस कानून के तहत भी कुछ रिश्तों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इसमें विवाह की अनुमति तभी हो सकती है, जब कानून में निर्धारित अपवाद लागू हो।

इस तरह भारत में अभी ऐसा कोई एक समान कानून नहीं है, जो सभी समुदायों में हर प्रकार के करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर एक जैसा प्रतिबंध लगाता हो।

क्या दिल्ली हाई कोर्ट भी दे चुका है ऐसा फैसला?

इस मुद्दे पर जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया था।

अदालत ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5(v) के तहत सपिंड विवाह पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। एक महिला ने अपने दूर के रिश्तेदार से हुई शादी को अमान्य घोषित किए जाने के बाद इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर शादी के लिए रिश्तों की कोई सीमा नहीं रखी जाएगी तो करीबी रक्त संबंधों में विवाह को भी कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता खुल सकता है।

अदालत ने साफ किया था कि मान्य परंपरा का अपवाद तभी लागू होगा, जब संबंधित कानूनी शर्तें पूरी हों।

क्या अब रिश्तेदारों में शादी पर पूरे देश में बैन लग जाएगा?

फिलहाल ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न तो किसी शादी पर रोक लगाई है और न ही मौजूदा विवाहों को अवैध घोषित किया है।

अदालत के सामने मुख्य रूप से तीन रास्ते विचार के लिए आए हैं:

  • नया कानून: केंद्र सरकार करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह को नियंत्रित करने के लिए अलग कानून बनाने की संभावना पर विचार कर सकती है।

  • जेनेटिक काउंसलिंग: शादी से पहले दंपती को आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी देने की व्यवस्था की जा सकती है।

  • शैक्षणिक जागरूकता: स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम तथा दूसरे सार्वजनिक माध्यमों से आनुवंशिक बीमारियों और रिश्तेदारी में विवाह के जोखिमों के बारे में बताया जा सकता है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वैच्छिक जेनेटिक स्क्रीनिंग और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए।

हालांकि, इन सुझावों पर सरकार को विचार करना है। अभी किसी व्यवस्था को लागू करने का आदेश नहीं दिया गया है।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा है। अब यह देखना होगा कि सरकार करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर कानून बनाने की जरूरत महसूस करती है या जागरूकता और मेडिकल काउंसलिंग को प्राथमिकता देती है।

इस मामले में एक तरफ व्यक्तिगत पसंद, धार्मिक और सामुदायिक परंपराओं का सवाल है, तो दूसरी तरफ बच्चों के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों को आनुवंशिक बीमारियों से बचाने की चिंता है।

सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बहस को फिर सामने ला दिया है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसे किससे शादी करने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि यह भी है कि शादी से पहले आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी देना क्या सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए?

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