2026 की काउंसलिंग के आंकड़े इस विरोधाभास को सामने रखते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 948 MBBS सीटें शामिल की थीं। इनमें से 537 सीटें ही अलॉट हो सकीं और 411 सीटें बिना आवंटन के रह गईं। यानी इस आखिरी राउंड में शामिल करीब 43% सीटों पर किसी उम्मीदवार को जगह नहीं मिली। पिछले साल काउंसलिंग के बाद करीब 60-70 सीटें ही खाली रह गई थीं। इस बार खाली सीटों की संख्या लगभग छह गुना है।
दूसरी तरफ, NEET UG 2026 में करीब 20 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 11,21,185 ने क्वालीफाई किया। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी—ये आंकड़ा MBBS के लिए ही नहीं, बल्कि मेडिकल, डेंटल, आयुष और दूसरे संबंधित कोर्सों की पात्रता के लिए क्वालीफाई करने वालों का है। NEET में क्वालीफाई करना अपने आप में MBBS सीट मिलने की गारंटी नहीं है।
यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि सीटें खाली क्यों हैं। सवाल यह भी है कि क्या हर NEET क्वालीफाई उम्मीदवार के लिए डॉक्टर बनने का खर्च उठाना संभव है?
मेडिकल कॉलेज बढ़े, लेकिन नई सीटें कहां बढ़ीं?
मेडिकल शिक्षा का विस्तार जरूर हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के 2026-27 के सीट मैट्रिक्स के मुताबिक, देश में 839 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,40,664 MBBS सीटें दर्ज की गईं। इनमें 13,636 सीटें इसी साल बढ़ाई गईं।
लेकिन सीटों की बढ़ोतरी का एक अहम पहलू है। नई सीटों का बड़ा हिस्सा निजी मेडिकल कॉलेजों में आया। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं कि उतनी ही संख्या में कम खर्च वाले विकल्प भी बढ़ गए।
इसका असर एडमिशन के आंकड़ों में भी दिखता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अच्छे प्रतिष्ठित निजी संस्थानों की सीटों के लिए छात्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। वहीं कुछ निजी कॉलेजों में सीटें खाली रह जाना बताता है कि हर उपलब्ध सीट छात्रों के लिए आर्थिक रूप से संभव विकल्प नहीं है।
डॉक्टर बनने का खर्च कितना? फीस ही सबसे बड़ी बाधा
सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। सरकारी संस्थानों में MBBS की सालाना ट्यूशन फीस कई जगह कुछ हजार रुपये से लेकर कुछ लाख रुपये तक हो सकती है। इसके उलट निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस कई लाख रुपये सालाना होती है। राज्य, कॉलेज, कोटे और संस्थान के हिसाब से रकम बदलती है।
उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 2025-26 सत्र के लिए निजी गैर-अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों की सालाना MBBS ट्यूशन फीस लगभग 11.03 लाख से 19.78 लाख रुपये के बीच तय की गई थी। यह सिर्फ एक राज्य का उदाहरण है; देशभर के सभी निजी कॉलेजों की फीस एक जैसी नहीं है।
अब अगर किसी कॉलेज में सालाना फीस 15 लाख रुपये है, तो साढ़े चार साल की पढ़ाई की ट्यूशन फीस ही करीब 67.5 लाख रुपये बैठेगी। अगर फीस 25 लाख रुपये सालाना है, तो यही रकम 1.12 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाती है। इसमें हॉस्टल, मेस, किताबें, परीक्षा शुल्क, यूनिवर्सिटी फीस और दूसरे खर्च शामिल नहीं हैं।
MBBS की पढ़ाई सामान्य तौर पर साढ़े चार साल की अकादमिक पढ़ाई और एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप से मिलकर होती है। इसलिए परिवार को सिर्फ एडमिशन के समय की फीस नहीं, बल्कि कई वर्षों तक लगातार होने वाले खर्च का इंतजाम करना पड़ता है।
फीस 15 लाख से 25-30 लाख कैसे पहुंच रही है?
मेडिकल शिक्षा की लागत बढ़ने के पीछे सिर्फ कॉलेजों की मनमानी फीस ही एक वजह नहीं है। मेडिकल कॉलेज चलाना दूसरे सामान्य डिग्री कॉलेजों के मुकाबले महंगा होता है। इसके लिए अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, लैब, मेडिकल उपकरण, प्रशिक्षित डॉक्टरों और दूसरे विशेषज्ञ शिक्षकों की जरूरत होती है। छात्रों को पढ़ाई के साथ अस्पताल में मरीजों के इलाज और देखभाल का व्यावहारिक अनुभव भी देना होता है।
लेकिन इन जरूरतों के नाम पर फीस कितनी होनी चाहिए, यह बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ निजी संस्थानों में जो फीस पहले करीब 15 लाख रुपये सालाना थी, वह बढ़कर 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में सीटें भर रही हैं, जबकि खाली सीटें मुख्य रूप से कुछ निजी कॉलेजों में हैं।
40% तक डिस्काउंट: सीट खाली तो फीस में मोलभाव?
खाली सीटों को भरने के लिए कुछ निजी मेडिकल कॉलेज फीस में छूट देने की पेशकश भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में 25 लाख रुपये सालाना फीस वाली सीट पर बातचीत के बाद 15 लाख रुपये में एडमिशन देने की बात सामने आई। यानी करीब 40% की छूट।
कुछ कॉलेज एडमिशन एजेंटों और काउंसलरों की मदद से NEET क्वालीफाई उम्मीदवारों के परिवारों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें फीस में छूट का ऑफर दे रहे हैं।
यहां एक सवाल उठता है कि अगर एक ही सीट की फीस बातचीत के बाद 25 लाख से घटकर 15 लाख रुपये हो सकती है, तो पहले तय की गई फीस का आधार क्या था? क्या फीस वास्तविक शैक्षणिक खर्च के हिसाब से तय है या उसमें कॉलेज की कमाई का बड़ा हिस्सा भी शामिल है?
क्या निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पर कोई नियंत्रण नहीं?
निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने फरवरी 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनके मुताबिक निजी मेडिकल संस्थानों और डीम्ड यूनिवर्सिटी की कुल सीटों में से 50% सीटों की फीस संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर रखने की बात कही गई थी। इस लाभ को पहले सरकारी कोटे की सीटों पर और फिर मेरिट के आधार पर लागू करने का प्रावधान बताया गया था।
लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने और फीस निर्धारण को लेकर कानूनी और राज्यस्तरीय पेचीदगियां भी रही हैं। इसलिए यह मानना ठीक नहीं होगा कि देश के हर निजी मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर हर जगह एक जैसी फीस लागू हो रही है। छात्रों को संबंधित राज्य की फीस नियामक समिति और काउंसलिंग अथॉरिटी के ताजा आदेश देखने चाहिए।
फिर सीटें खाली क्यों रह जाती हैं? चार बड़ी वजहें
1. फीस और परिवार की आर्थिक क्षमता में अंतर: NEET क्वालीफाई करने वाले बहुत से छात्र निजी कॉलेज में एडमिशन लेने की स्थिति में नहीं होते। 50-60 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च हर परिवार के लिए संभव नहीं है।
2. सरकारी सीटों की सीमित संख्या: सरकारी कॉलेजों में फीस अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए वहां एडमिशन के लिए बहुत ऊंची रैंक और कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। जिन छात्रों को सरकारी सीट नहीं मिलती, उनके सामने निजी कॉलेज का महंगा विकल्प बचता है।
3. हर निजी कॉलेज की फीस और सुविधाएं एक जैसी नहीं: छात्र सिर्फ MBBS की डिग्री नहीं खरीद रहे होते, वे अस्पताल में प्रशिक्षण, मरीजों का अनुभव, फैकल्टी और भविष्य की पढ़ाई के अवसर भी देखते हैं। ज्यादा फीस के बावजूद अगर कॉलेज की सुविधाओं और शैक्षणिक स्तर को लेकर भरोसा नहीं बनता, तो छात्र वहां एडमिशन लेने से बच सकते हैं।
4. एडमिशन का कुल खर्च सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं: हॉस्टल, मेस, किताबें, परीक्षा शुल्क, ट्रांसपोर्ट और दूसरे खर्च मिलाकर परिवार पर आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। फीस में थोड़ी छूट मिलने से भी पूरे कोर्स का खर्च हर परिवार की पहुंच में नहीं आ जाता।
सीटें बढ़ाना काफी नहीं, सस्ती मेडिकल शिक्षा भी जरूरी
भारत में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। देश को डॉक्टरों की जरूरत है और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार इस दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन सिर्फ सीटें बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। अगर नई सीटों का बड़ा हिस्सा ऐसे निजी संस्थानों में हो जहां फीस आम परिवारों की पहुंच से बाहर है, तो सीटों की उपलब्धता और वास्तविक एडमिशन के बीच अंतर बना रहेगा।
2026 के आंकड़े यही सवाल खड़ा करते हैं। करीब 11.21 लाख उम्मीदवार NEET में क्वालीफाई हुए, MBBS सीटों की कुल संख्या 1.40 लाख से ज्यादा है, लेकिन अंतिम विशेष काउंसलिंग राउंड में शामिल 948 सीटों में से 411 का आवंटन नहीं हो पाया। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी खाली सीटें केवल महंगी फीस के कारण खाली रहीं। कॉलेज-वार फीस, सीटों की लोकेशन, पसंद और उम्मीदवारों के विकल्प जैसे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन निजी कॉलेजों में फीस बढ़ने और छूट की पेशकश की खबरें अफोर्डेबिलिटी को एक गंभीर सवाल बनाती हैं।
आखिर डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ उन छात्रों तक सीमित क्यों हो, जिनके परिवार करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं? मेडिकल शिक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ फीस को पारदर्शी, तर्कसंगत और किफायती बनाना भी उतना ही जरूरी है। वरना कॉलेजों में सीटें तो बढ़ती रहेंगी, लेकिन उन्हें भरने के लिए योग्य छात्रों के पास आर्थिक साधन नहीं होंगे।
