‘मुझे देशभक्ति मत सिखाइए’… वंदे मातरम के पूरे छह अंतरे गाए जा रहे थे और केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन बीच में ही अपनी सीट पर लौट गए। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया तो मंत्री ने पलटवार किया कि सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना एजेंडे में ही नहीं था। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की केरल सरकार वंदे मातरम के पूरे गायन से क्यों बच रही है? क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल का विवाद है या इसके पीछे कांग्रेस की सहयोगी IUML और मुस्लिम वोट बैंक की सियासत भी है?
केरल में आखिर हुआ क्या, जिस पर मचा बवाल?
केरल के कासरगोड जिले के मुल्लेरिया में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक फैमिली हेल्थ सेंटर में लैब का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन शामिल हुए थे।
कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाए जाने लगे, तो मुरलीधरन बीच में ही अपनी सीट पर लौट गए। उनके साथ कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन, विधायक कल्लत्रा माहिन और जिला कलेक्टर श्रीधन्या सुरेश भी वापस अपनी सीट पर चले गए।
हालांकि, कांग्रेस विधायक के. नीलकंदन और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पी.के. फैजल राष्ट्रगीत का गायन पूरा होने तक मंच पर खड़े रहे।
यह कार्यक्रम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस पंचायत में यह आयोजन हुआ, वहां बीजेपी का शासन है।
मंत्री ने क्या सफाई दी? BJP ने क्या कहा?
मुरलीधरन ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना एजेंडे में शामिल नहीं था। पंचायत के दो सदस्यों ने अपने स्तर पर पूरा गीत गाया।
उन्होंने कहा, ‘मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। हम राज्य सरकार के कार्यक्रमों में बीजेपी के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे।’ बीजेपी ने मंत्री के इस रवैये को राष्ट्रगीत का अपमान बताया है। पार्टी की जिला अध्यक्ष एम.एल. अश्विनी ने कहा कि मंत्री, सांसद और अधिकारियों के व्यवहार से समाज में गलत संदेश गया है।
बीजेपी ने इसे प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन बताते हुए मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कांग्रेस सरकार का वंदे मातरम पर क्या है स्टैंड?
केरल में मई 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार सत्ता में आई थी। इसके बाद से ही वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है।
राज्य सरकार का आधिकारिक रुख है कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले दो अंतरे गाए जाएं। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सभी छह अंतरों के गायन को लेकर जारी निर्देश ने विवाद को और बढ़ा दिया। इस मुद्दे पर केरल सरकार और केंद्र के बीच प्रोटोकॉल को लेकर टकराव देखने को मिला है।
पहले भी तीन बार वंदे मातरम पर पीछे हट चुकी है सरकार?
इस विवाद की शुरुआत सरकार बनने के साथ ही हो गई थी। घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं ।
18 मई 2026: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली UDF सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाए गए। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम लोक भवन की ओर से आयोजित था।
मई 2026: विधानसभा के पहले सत्र में सिर्फ दो अंतरे गाए गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस पर आपत्ति जताई।
अगस्त 2026: केंद्र के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी छह अंतरों के गायन संबंधी आदेश आगे भेजे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सरकार ने वंदे मातरम को शामिल नहीं किया।
अगस्त 2026: ओणम समारोह के समापन पर उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में पूरा वंदे मातरम गाया गया। सरकार ने इसे प्रोटोकॉल से जुड़ा मामला बताया।
9 नवंबर 2026: कासरगोड के सरकारी कार्यक्रम में फिर सभी छह अंतरे गाए गए, लेकिन मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि बीच में ही बैठ गए।
कांग्रेस के सामने IUML की सियासी मजबूरी?
इस पूरे विवाद का एक राजनीतिक पहलू भी है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) एक अहम सहयोगी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अपने सहयोगी दल को नाराज नहीं करना चाहती और इसी वजह से वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर पीछे हट रही है।
दूसरी तरफ CPI(M) ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उसका आरोप है कि कांग्रेस वैचारिक लड़ाई में समझौता कर रही है और संघ परिवार के एजेंडे के सामने झुक रही है।
यानी इस मुद्दे पर कांग्रेस को दो तरफ से घेरा जा रहा है। बीजेपी उसे राष्ट्रगीत के अपमान का जिम्मेदार बता रही है, जबकि CPI(M) उस पर वैचारिक असमंजस का आरोप लगा रही है।
वंदे मातरम के सिर्फ दो अंतरे गाने का विवाद क्या है?
वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह उनके उपन्यास ‘आनंदमठ’ का हिस्सा था। मूल रचना में छह अंतरे हैं।
1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय सभाओं में इसके पहले दो अंतरों को गाने का फैसला किया था। इसकी वजह बाद के अंतरों में मौजूद धार्मिक प्रतीकों और देवी-पूजा से जुड़ी अभिव्यक्तियों को लेकर उठी आपत्तियां थीं।
इसी ऐतिहासिक फैसले का हवाला देकर कांग्रेस आज भी पहले दो अंतरों को पर्याप्त मानती है।लेकिन बीजेपी का तर्क है कि जब मूल रचना छह अंतरों की है और केंद्र ने सभी अंतरों के गायन का निर्देश दिया है, तो राज्य सरकार को इसमें राजनीतिक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
कासरगोड की घटना के बाद बीजेपी ने मंत्री, सांसद, विधायक और जिला कलेक्टर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने माफी की मांग भी की है। मुरलीधरन ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा है कि वह किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।
