Thiruparankundram Deepam Row : तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में हिंदू श्रद्धालुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने विवादित दीपथून पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। मंदिर में पारंपरिक स्थान के अलावा पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की मांग कर रहे हिंदू पक्ष के लिए इसे अहम कानूनी सफलता माना जा रहा है। हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि यह अनुमति एक बार के लिए है और इससे पहाड़ी के मालिकाना हक या स्थायी धार्मिक अधिकार का फैसला नहीं होगा। आखिर क्या है पूरा विवाद और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष की जीत क्यों माना जा रहा है?
हिंदू पक्ष की मांग को मिली अदालत से मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के माध्यम से थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के स्तंभ यानी दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी। दीप प्रज्ज्वलन 24 नवंबर को होगा।
दरअसल, हिंदू श्रद्धालुओं की मांग थी कि पहाड़ी की चोटी पर मौजूद दीपथून पर भी दीप जलाया जाए। मंदिर प्रशासन अब तक निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम में ही पारंपरिक आयोजन करता रहा है। हिंदू पक्ष का कहना था कि दीपथून पर दीप जलाने की मांग को भी धार्मिक आस्था और परंपरा के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए।
मद्रास हाई कोर्ट से इस मांग के पक्ष में आदेश मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब शीर्ष अदालत ने भी विवादित स्थल पर दीप जलाने की अनुमति दे दी है। इस लिहाज से यह हिंदू श्रद्धालुओं की मांग के पक्ष में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश है।
प्रशासन की निगरानी में जलेगा दीप, आम लोगों को प्रवेश नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति देते हुए आयोजन को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत के मुताबिक, मौके पर केवल अधिकृत मंदिर टीम और सरकारी अधिकारी ही मौजूद रहेंगे।
मंदिर की टीम का आकार और उसमें शामिल लोगों का चयन जिला प्रशासन मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस कमिश्नर से सलाह लेकर करेगा। जिला कलेक्टर आयोजन के समय, रास्ते और अवधि की निगरानी करेंगे।
सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की मदद भी ली जा सकेगी। अदालत ने मौके पर सार्वजनिक जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसे भविष्य में हर साल दीप जलाने के स्थायी अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया है।
क्या है दीपथून और क्यों है इस पर विवाद?
थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। यहां अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, जिसे भगवान मुरुगन के छह प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है। पहाड़ी की चोटी पर हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह भी स्थित है।
विवाद पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक पत्थर के स्तंभ को लेकर है। हिंदू श्रद्धालु इसे दीपथून यानी दीप जलाने वाला स्तंभ बताते हैं। उनकी मांग है कि कार्तिगई दीपम के अवसर पर यहां दीप प्रज्ज्वलित किया जाए।
कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का प्रमुख हिंदू पर्व है। इस दिन घरों और मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं। कई धार्मिक स्थलों पर पहाड़ियों और ऊंचे स्थानों पर भी दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा है।
थिरुपरनकुंद्रम मंदिर में परंपरागत रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम में दीप जलाया जाता रहा है। हिंदू पक्ष की मांग इसी आयोजन को पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून तक विस्तारित करने की है।
दरगाह और तमिलनाडु सरकार ने क्यों किया विरोध?
दरगाह का दावा है कि पहाड़ी की पूरी चोटी उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। सुप्रीम कोर्ट में दरगाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने 1920 के न्यायिक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से और वहां तक पहुंचने के रास्ते पर दरगाह के अधिकार स्थापित हैं। दरगाह ने यह भी दलील दी कि मस्जिद, ध्वजस्तंभ और पत्थर का स्तंभ जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, वह उसकी संपत्ति का हिस्सा है।
वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी विवादित स्तंभ पर दीप जलाने की मांग का विरोध किया था। सरकार की दलील थी कि अगर सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक संरचना मानकर वहां पूजा की अनुमति दी जाती है तो देशभर में ऐसे हजारों स्थानों पर नए धार्मिक दावे सामने आ सकते हैं।
इसके उलट हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) का कहना है कि मंदिर का पहाड़ी पर अधिकार 1923 के सिविल कोर्ट के फैसले से तय हो चुका है, जिसे 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भी बहाल किया था।
2025 में शुरू हुई थी कानूनी लड़ाई
इस विवाद ने दिसंबर 2025 में कानूनी रूप लिया। श्रद्धालु रामा रविकुमार ने मंदिर प्रशासन से दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मांगी थी। मंदिर प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया।
1 दिसंबर 2025 को जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मंदिर प्रशासन को पारंपरिक स्थान के अलावा विवादित स्तंभ पर भी दीप जलाने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने रविकुमार और 10 अन्य लोगों को CISF सुरक्षा के साथ वहां दीप जलाने की अनुमति दी।
हालांकि, पुलिस ने निषेधाज्ञा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें मौके तक पहुंचने से रोक दिया।
6 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी दीप जलाने के निर्देश को बरकरार रखा। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अगस्त 2026 में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष को क्या हासिल हुआ?
इस फैसले के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं।
पहला, विवादित स्थल पर दीप जलाने की अनुमति: हिंदू श्रद्धालुओं की जिस मांग को लेकर मामला अदालत पहुंचा था, उसे 24 नवंबर के आयोजन के लिए मंजूरी मिल गई है।
दूसरा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत: राज्य सरकार की आपत्ति और दरगाह के विरोध के बावजूद शीर्ष अदालत ने दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति दी है। इससे हिंदू पक्ष को अपनी मांग के समर्थन में महत्वपूर्ण न्यायिक राहत मिली है।
तीसरा, धार्मिक अधिकारों पर अंतिम बहस अभी बाकी: अदालत ने इस बार दीप जलाने की अनुमति को किसी स्थायी अधिकार या स्थापित धार्मिक परंपरा की अंतिम मान्यता नहीं माना है। पहाड़ी के स्वामित्व, धार्मिक स्वतंत्रता और पुराने न्यायिक फैसलों का प्रभाव अभी तय होना बाकी है।
जनवरी 2027 में फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 24 नवंबर को दीप जलाने की अनुमति से पहाड़ी पर किसी पक्ष का मालिकाना हक, कब्जा या नियंत्रण स्थापित नहीं होगा। दरगाह और मस्जिद में पहले से जारी वैध धार्मिक गतिविधियां भी बिना बाधा जारी रहेंगी।
ASI को स्थल के संरक्षण के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय तय करने होंगे। विवादित स्थान पर खुदाई, निर्माण या संरचना में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी। संबंधित पक्षों को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा और उसके बाद तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा।
फिलहाल, 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत है। जिस मांग को लेकर एक साल से अधिक समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोजन का रास्ता खोल दिया है। हालांकि, यह जीत फिलहाल दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति तक सीमित है, पहाड़ी के स्वामित्व और स्थायी धार्मिक अधिकारों पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।































