भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा नीतियों को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ चुका है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के प्रति वाशिंगटन के दीर्घकालिक रणनीतिक पक्षपात पर ऐतिहासिक कटाक्ष किया है। एक तीखे सोशल मीडिया पोस्ट में, भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने जनता को 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराने में अमेरिका की भूमिका की याद दिलाई है। यह पोस्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद पर भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने की धमकी देने के ठीक एक दिन बाद साझा की गई है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक गतिरोध को और बल मिला है।
1971 की एक झलक: पाकिस्तान को ‘कौड़ियों के दाम’ पर हथियार
5 अगस्त को, भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने 1971 के एक पुराने अखबार की कटिंग पोस्ट की, जिसका शीर्षक था: “आज का दिन, वह साल-युद्ध की तैयारी।” 5 अगस्त, 1971 के इस लेख में विस्तार से बताया गया है कि कैसे अमेरिका बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से पहले कई वर्षों से पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा था। तत्कालीन रक्षा उत्पादन मंत्री वीसी शुक्ला ने राज्यसभा को बताया था कि प्रमुख शक्तियों से हथियारों की आपूर्ति रोकने के अनुरोध के बावजूद, अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देना जारी रखा, जबकि सोवियत संघ और फ्रांस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
लेख में आगे कहा गया है कि अमेरिका और चीन दोनों ने पाकिस्तान को “कौड़ियों के दाम” पर हथियार मुहैया कराए, जिससे भारत और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य आक्रमण को प्रभावी ढंग से समर्थन मिला। यह पोस्ट दक्षिण एशिया में अमेरिका के संदिग्ध गठबंधनों के संदेश की समय पर याद दिलाता है, जो संभवतः वर्तमान अमेरिकी नीतिगत कदमों के संदर्भ में प्रासंगिक है।
रूसी तेल को लेकर ट्रंप की टैरिफ़ की धमकी
सेना की यह ऐतिहासिक चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादास्पद बयान के तुरंत बाद आई है, जो अमेरिका में रिपब्लिकन एजेंडे को आकार देते रहे हैं। ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने भारत पर “भारी मात्रा में” रूसी तेल खरीदने और खुले बाजार में पुनर्विक्रय से लाभ कमाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके परिणामस्वरूप भारत को अमेरिका को अपने निर्यात पर “काफी अधिक टैरिफ़” का सामना करना पड़ेगा।
ट्रंप ने लिखा, “भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से, मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ़ में भारी वृद्धि करूंगा।” यह चेतावनी इस तथ्य के बावजूद दी गई है कि अमेरिका स्वयं रूस के साथ व्यापार करना जारी रखे हुए है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रम्प प्रशासन ने पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाया है और टैरिफ को 29% से घटाकर 19% कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद बीजिंग के साथ रणनीतिक संबंध बनाए हुए है और अमेरिकी सैन्य और आर्थिक समर्थन से लाभान्वित हो रहा है।
भारत का पलटवार: पाखंड और दोहरे मापदंड
ट्रंप के आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और सोची-समझी थी। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को याद दिलाया कि उसने यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात को शुरू में “प्रोत्साहित” किया था। भारतीय अधिकारियों ने इस आलोचना को पाखंडपूर्ण बताते हुए कहा कि कई पश्चिमी देशों विशेषकर यूरोप के देशों ने भारत की तुलना में रूस के साथ कहीं अधिक मात्रा में व्यापार जारी रखा है।
अपने बयान में, विदेश मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का ऊर्जा आयात आवश्यकता से प्रेरित है, न कि राजनीतिक झुकाव से। बयान में कहा गया है, “हालांकि भारत का आयात वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण एक आवश्यकता है, लेकिन हमारी आलोचना करने वाले देशों के रूस के साथ मज़बूत व्यापारिक संबंध हैं, जो किसी महत्वपूर्ण मजबूरी पर आधारित भी नहीं हैं।”
मंत्रालय ने दिए ठोस आंकड़े: 2024 में, यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार €67.5 बिलियन और सेवाओं का €17.2 बिलियन था। 2024 में रूस से यूरोप को LNG आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो किसी भी पिछले वर्ष से ज़्यादा है। इसमें 2022 में चरम तनाव के दौरान की अवधि भी शामिल है।
चुनिंदा आक्रोश: पाकिस्तान को खुली छूट
भारत की चिंता व्यापार से कहीं आगे तक जाती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका का वर्तमान दृष्टिकोण भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए चुनिंदा तरीके से निशाना साध रहा है, जबकि पाकिस्तान को टैरिफ में कटौती और सैन्य सहायता देना जारी है। यह असंगति भारतीय पर्यवेक्षकों की नज़रों से छिपी नहीं है। जहां भारत को पारदर्शी तेल आयात के लिए दंडित किया जा रहा है, वहीं लोकतंत्र, आतंकवाद और मानवाधिकारों पर अपने खराब रिकॉर्ड के बावजूद पाकिस्तान को लगातार अनुकूल व्यवहार मिल रहा है।
विश्लेषकों का सुझाव है कि अमेरिकी विदेश नीति में यह दोहरा मापदंड शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है, जहां बदलती वैश्विक वास्तविकताओं के बावजूद पाकिस्तान एक सुविधाजनक भू-राजनीतिक मोहरा बना हुआ है। चीन के साथ गठबंधन और आतंकवादी नेटवर्क को पनाह देने के इतिहास के बावजूद, ट्रम्प द्वारा पाकिस्तान के लिए हाल ही में टैरिफ में की गई कटौती, दक्षिण एशिया में अमेरिका की पुरानी और पक्षपातपूर्ण रणनीतिक गणना को और उजागर करती है।
बदलती दुनिया में रणनीतिक स्पष्टता
भारत की रणनीतिक स्वायत्तता हमेशा से राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेने की उसकी क्षमता में निहित रही है, न कि विदेशी दबाव में। डोनाल्ड ट्रम्प की हालिया धमकियां और व्यापार व कूटनीति पर अमेरिका की व्यापक असंगति, भारत के अपने गठबंधनों में विविधता लाने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के संकल्प को और मज़बूत करती है।
भारतीय सेना का सूक्ष्म लेकिन सशक्त ऐतिहासिक स्मरण एक चेतावनी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भारत के विरोधियों का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, भारत को अस्थिर सहयोगियों को खुश करने की बजाय आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और बदलते गठबंधनों के साथ, रणनीतिक स्पष्टता एक विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।
