भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य में डॉ. भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए एक प्रमुख व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक संवैधानिक निर्माता और दलित अधिकारों के एक अथक समर्थक के रूप में अलग पहचान रखते हैं। उनकी छवि का सम्मान किया जाता है। उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है और उनकी जीवन-गाथा को सदियों के उत्पीड़न पर विजय के रूप में सम्मानित किया जाता है। लेकिन, वामपंथी बौद्धिक प्रतिष्ठान के प्रमुख व्यक्ति माने जाने वाले मार्क्सवादी इतिहासकार इरफान हबीब की हालिया टिप्पणी ने तूफान खड़ा कर दिया है।
बयान से छिड़ा वाकयुद्ध
हाल ही में एक साक्षात्कार में इरफान हबीब ने कहा कि “उस समय, कोई भी अंबेडकर का सम्मान नहीं करता था। उन्हें अब ही मान्यता मिल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया।” उनके इस स्पष्ट आकलन ने अंबेडकर के समर्थकों और इतिहास को वामपंथी वैचारिक चश्मे से देखने वालों के बीच वाकयुद्ध छेड़ दिया है। हबीब के शब्दों ने दलित कार्यकर्ताओं और आंबेडकरवादी समूहों को आहत किया। उनके लिए, आंबेडकर के “राष्ट्रवाद” पर सवाल उठाना अकादमिक आलोचना नहीं, बल्कि अपनी पहचान का अपमान है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उन पोस्टों की भरमार देखी गई, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम में आंबेडकर की अद्वितीय भूमिका को “मिटाने” के प्रयास की निंदा की गई।
आंबेडकर और वामपंथ
मार्क्सवादी इतिहासकार लंबे समय से आंबेडकर के बारे में दुविधा की स्थिति में रहे हैं। जाति के विरुद्ध उनके संघर्ष को स्वीकार करते हुए वे अक्सर उन्हें मुख्यधारा के राष्ट्रवादी नैरेटिव से बाहर रखते हैं। इरफान हबीब की टिप्पणी इसी दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनका तर्क है कि आंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही इसके लिए उन्हें औपनिवेशिक सत्ता से जूझना पड़े, एक ऐसा रुख जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ टकराता था।
ज़मीनी स्तर पर आंबेडकर की छवि अकादमिक बहस से बहुत आगे निकल गई है। भारत के गांवों, कस्बों और शहरों में उनकी मूर्तियों पर रोज़ाना माला चढ़ाई जाती है। उनके चित्र बैठक कक्षों की शोभा बढ़ाते हैं, और उनके उद्धरण सार्वजनिक दीवारों पर चित्रित किए जाते हैं। कई दलितों के लिए वे एक मसीहा और मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने उन्हें संवैधानिक अधिकार और सम्मान की शब्दावली दी। यह कहना कि वे इतिहास के “गलत पक्ष” में थे, बेहद अपमानजनक माना जाता है।
इस विवाद की राजनीतिक गूंज है। पूरे भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में, दलित वोटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। आंबेडकर का कथित अपमान जल्द ही एक रैली का नारा बन सकता है। भाजपा, बसपा जैसी पार्टियां और यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ हिस्से भी ऐतिहासिक रूप से खुद को आंबेडकर की विरासत के रक्षक के रूप में स्थापित करते रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में, इरफान हबीब की टिप्पणी दलित आंदोलनों और वामपंथियों के बीच दरार को और बढ़ाने का जोखिम उठाती है,0 एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा वैचारिक से ज़्यादा सामरिक रहा है।
अंततः, इस बात पर बहस कि क्या आंबेडकर ने “अंग्रेजों का साथ दिया”। यह केवल अभिलेखीय साक्ष्यों या ऐतिहासिक व्याख्या के बारे में नहीं है। यह एक विरासत के स्वामित्व के बारे में है कि क्या राष्ट्र उन्हें एक संवैधानिक प्रतिभा के रूप में याद करता है, जो गांधी और नेहरू से अलग थे या ऐसे हाशिये के व्यक्ति के रूप में जिसे हाल के दशकों में ही उभारा गया है।
फिलहाल एक बात तो साफ़ है कि इरफान हबीब के शब्दों ने पुराने ज़ख्म को फिर से हरा कर दिया है, जो अकादमिक, राजनीतिक और भावनात्मक सीमाओं से परे है। भारत की अस्थिर स्मृति राजनीति में ऐसे ज़ख्म शायद ही कभी चुपचाप भरते हैं।
